पुणे महापालिकेत प्रशासकराजमध्ये सत्ताधारी महायुतीच्या केवळ ठरावीक आजी-माजी माननीयांना सुगीचे दिवस आले आहेत. दरवर्षीप्रमाणे अंदाजपत्रकातील खर्ची न पडणाऱ्या निधीचे वर्गीकरण सुरू आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत सुमारे पंधरा कोटींच्या कामांचे वर्गीकरण केले. यात महायुतीचे नगरसेवक असलेल्या प्रभागातील विकासकामांचा समावेश आहे. यापूर्वीदेखील समाविष्ट गावांचा निधी बाणेर, बालेवाडीला वळविला होता. त्यामुळे प्रशासकराजमध्ये ठरावीक भागाच्या विकासाला प्राधान्य दिले जात असल्याचे दिसून येते.
चालू आर्थिक वर्षातील शेवटची तिमाही सुरू झाली आहे. दरवर्षी शेवटच्या टप्प्यात या वर्गीकरणांचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणावर नगरसेवकांकडून दाखल केले जातात. सध्या महापालिकेत प्रशासकराज असले तरी या भागातील माजी नगरसेवकांकडून वर्गीकरणासाठी प्रयत्न होत आहे. यापूर्वी स्थायी समितीने 35 कोटी रुपयांच्या वर्गीकरणाला मंजुरी दिली आहे. शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सुमारे पंधरा कोटींच्या कामासाठी वर्गीकरणाने निधी मंजूर करण्यात आला.
सध्या केंद्र आणि राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. स्वाभाविकपणे या वर्गीकरणात महायुतीचे नगरसेवक असलेल्या प्रभागांचा समावेश आहे. प्रभाग क्र. 3 येथे 60 लाख, प्रभाग क्रमांक 8 मध्ये 1 कोटी, प्रभाग क्रमांक 9 ते 12 साठी सुमारे साडेचार कोटी, प्रभाग क्रमांक 13 साठी 50 लाख, प्रभाग क्रमांक 17 साठी 1 कोटी, प्रभाग क्रमांक 18 साठी सुमारे पावणेदोन कोटी, प्रभाग क्रमांक 18 साठी सुमारे सव्वा कोटी, प्रभाग क्रमांक 24 साठी 50 लाख, प्रभाग क्रमांक 29 साठी सुमारे 2 कोटी, तर प्रभाग क्रमांक 31 मध्ये 50 लाख रुपयांच्या कामासाठी वर्गीकरण मंजूर केले गेले.
यापूर्वीही वळवला होता समाविष्ट गावांचा निधी
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 32 गावांमधील पाणी आणि रस्त्यांच्या कामासाठी 38 कोटींचा निधी बाणेर, बालेवाडीतील कामासाठी वळवला होता. महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांचे कोणत्याही परिस्थितीत वर्गीकरण केले जाणार नाही, अशी भूमिका महापालिका आयुक्तांनी जाहीर केली होती. मात्र, समाविष्ट गावांसाठीच्या निधीचे वर्गीकरण करून चक्क 38 कोटी रुपयांचा निधी बाणेर, बालेवाडी भागासाठी देण्यात आला होता