बापाला दाखला मिळतो तर मुलांना का नाही?

मुंबई/इचलकरंजी ः अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी कमिटीच्या अजब कारभारवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वडिलांना आणि त्यांच्या काकांना अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र दिले जाते; तर त्यांच्या मुलांना का दिले जात नाही. वडील आणि त्यांची मुले ही वेगवेगळ्या जमातीची आहेत का? असा संतप्त सवाल उपस्थित करत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने दाखले देण्यास नकार देणार्‍या इचलकरंजी उपविभागीय अधिकारी आणि अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या तिघा सदस्यांना दंड ठोठावला. दंडाची रक्कम तिघा याचिकाकर्त्यांना द्या, असेही स्पष्ट केले.

वडिलांचे महादेव कोळी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र असताना इचलकरंजी उपविभागीय अधिकारी आणि अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने देण्यास नकार दिला. त्या विरोधात सुयशा अरुण वासवडे, अनिशा वासवडे आणि आयुश वासवडे यांच्यावतीने अ‍ॅड. चिंतामणी भनगोजी यांनी तीन स्वतंत्र याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. या याचिकांंवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. चिंतामणी भनगोजी यांनी तिन्ही याचिकाकर्ते भावंडे आहे. अरुण वासवडे यांना समितीने 2021 मध्ये त्यांच्या काकाच्या दाखल्याच्या आधारे जमाती प्रमाणपत्र दिलेे. काकांना प्रमाणपत्र हे 1985 मध्ये दिले होते. असे असताना इचलकरंजी उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांनी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. त्या विरोधात दखल केलेले अपील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने फेटाळून लावले. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत उपविभागीय अधिकारी आणि अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त कताना प्रत्येकी अडीज हजाराचा दंड ठोठावला. तीन याचिका असल्याने तिघाही याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी अडीच हजार या प्रमाणे 10 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले.