मध्यमवर्गाला भेट

विद्यमान 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 6.4 टक्क्यांपर्यंत मंदावेल, असे केंद्र सरकारच्या राष्टीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात स्पष्ट केले होते. हा गेल्या चार वर्षांतील सर्वात कमी विकास दर राहणार असून, रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच व्यक्त केलेल्या 6.6 टक्क्यांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा तो कमी आहे. वाढीचा दर मंदावणार असला, तरी जगातील सर्वाधिक गतीने वाढणारी अर्थव्यवस्था, हे स्थान भारताकडून कायम राखले गेले आहे. चिंतेची बाब म्हणजे, गुंतवणुकीतील वाढ 9 टक्क्यांवरून 2024-25 मध्ये 6.5 टक्क्यांपर्यंत घटली. निवडणुकीशी संबंधित अनिश्चिततेमुळे यंदाच्या पहिल्या सहामाहीत सरकारचा भाडंवली खर्चही घटला. 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवायचे असल्यास एक किंवा दोन दशके सरासरी आठ टक्के तरी विकास दर गाठावा लागेल. त्याकरिता आर्थिक सुधारणा राबवाव्या लागतील. दरवर्षी 80 लाख लोकांना रोजगार द्यावा, अशा शिफारसी आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आलेल्या आहेत.

अमेरिका व युरोपात जागतिकीकरणविरोधी वारे वाहत असल्या कारणाने, निर्यात विकासासही मर्यादा पडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025-2026चा अर्थसंकल्प मांडला. त्यांचे आतापर्यंतचे हे सर्वात छोटे अर्थसंकल्पीय भाषण होते. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर शेअर बाजारात घसरण दिसून आली. मुख्यतः ताबडतोब व भावनिक प्रतिक्रिया येत असल्यामुळे त्यावरून अर्थव्यवस्थेबद्दलचे निष्कर्ष काढणे चुकीचे. देशातील लोकांची मागणी व उपभोग कमी आहे. त्यामुळे नवीन गुंतवणूक व उत्पादनाचा वेग नरम आहे. याचे कारण, जनतेचे सरासरी उत्पन्न मर्यादित असून, भाववाढीमुळे सरासरी खर्चही कमी आहे. या गोष्टीचा विचार करूनच अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गावरील करांचा बोजा कमी करण्यात येऊन, त्यांच्या हातात जास्त पैसा शिल्लक राहील, अशी रास्त व्यवस्था करण्यात आली आहे. एका फटक्यात 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न प्राप्तिकरमुक्त करण्याचे धाडसी व क्रांतिकारक पाऊल टाकण्यात आले. आजपर्यंत कोणत्याही पंतप्रधानांनी वा अर्थमंत्र्यांनी इतकी मोठी सूट दिली नव्हती. ज्या व्यक्ती महिन्याला सरासरी एक लाख रुपये कमावतात, त्यांना एक रुपयाही कर भरावा लागणार नाही. जे नोकरदार वर्षाला 12 लाख रुपये कमावतात, त्यांचा वर्षाला 80 हजार रुपये लाभ होईल. म्हणजे हा अतिरिक्त पैसा बाजारात येईल. मागणी वाढल्याने उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशा आहे. हा निर्णय घेण्यामागे अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा हेतू दिसतो. मागणी निर्माण केल्याविना ते शक्य नव्हते. लवकरच नवीन प्रप्तिकर विधेयक मांडले जाणार असून, त्याद्वारे हा कायदा खूप सोपा व सुटसुटीत केला जाण्याचे संकेत आहेत. करदाते जणू गुन्हेगार आहेत अशा पद्धतीने त्यांना वागवले जाणार नाही. ज्यांनी कर भरलेला नाही, तो भरण्यासाठी आणखी मुदत दिली जाणार आहे.

वर्षानुवर्षे करदात्यांची व उद्योजकांची सतावणूक होत असून, हे कुठेतरी थांबणे जरुरीचेच होते. अर्थसंकल्पात सूक्ष्म-लघू-मध्यम म्हणजेच एमएसएमई क्षेत्रासाठी पुढील पाच वर्षांत दीड लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध केले जाणार आहे. क्रेडिट गॅरंटी अंतर्गत या उद्योगांना मिळणारे कर्ज पाच कोटींवरून दहा कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येईल. प्रस्थापित एमएसएमई निर्यातदारांना तर 20 कोटी रुपयांपर्यंतचे मुदत कर्ज मिळणार आहे. तसेच स्टार्टअपसाठीची कर्ज मर्यादा दुपटीने वाढवण्यात आली आहे. देशात 5 कोटी 70 लाख एमएसएमई उद्योग असून, त्यात साडेसात कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. आता या रोजगारास आणखी चालना मिळेल. देशात बेरोजगारीची समस्या आहे, हे नाकारण्याचे कारण नाही; परंतु गुणवत्तापूर्ण रोजगार असण्याची गरज आहे. त्यासाठी शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्याची जरुरी आहे. त्याद़ृष्टीने सुधारणा होत असल्याचे ताजे अहवाल दाखवतात. सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची टीडीएसची मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून एक लाख रुपयांवर नेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या हातात व्याजाची पूर्ण रक्कम मिळेल. नॅशनल सेव्हिंग स्कीमवरही सवलत देण्यात आल्याने ज्येष्ठांना मोठाच दिलासा मिळणार आहे. ज्या वर्गाकडे आजवर फारसे लक्ष देण्यात आले नव्हते, त्यांचे हित जपण्याचे पाऊल हे महत्त्वाचेच. पादत्राणे, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, टीव्ही, वैद्यकीय उपकरणे, पर्सेस, कपडे या गोष्टी स्वस्त करण्याच्या दिशेने उपाययोजना करण्यात आली असून, त्यामुळे या वस्तूंची मागणी वाढणार आहे.

कर्करोगावरील औषधे स्वस्त झाल्यामुळे कर्करोगग्रस्तांवरील आर्थिक बोजा हलका होणार आहे. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा तीन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपयांवर नेणे योग्य आहे. कारण, शेतकर्‍यांचा खते, कीटकनाशके, उपकरणे या सर्वांवरचा खर्च वाढलेला आहे. प्रधानमंत्री धनधान्य योजना शंभर जिल्ह्यांत राबवली जाणार असून, त्याचा 1 कोटी 20 लाख शेतकर्‍यांना लाभ मिळेल. डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता येण्यासाठी सहा वर्षांच्या ‘मिशन’ची घोषणा करण्यात आली; परंतु यापूर्वीही डाळींचे उत्पादन घेण्यासाठी उत्तेजन देण्यात आले; मात्र उत्पादनवृद्धीनंतर डाळींची पुरेशी खरेदी करण्यात आली नव्हती व योग्य भावही मिळाले नव्हते. ही चूक पुन्हा होता कामा नये. मच्छीमार व दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यात येणार असून, त्यामुळे या दोन्ही व्यवसायांना ऊर्जितावस्था येऊ शकेल. बिहारमध्ये ‘मखाना बोर्ड’ स्थापण्यात येणार असून, त्याचा लाभ शेतकरी व व्यापार्‍यांना होईल. मिथिलांचलमध्ये पश्चिम कोसी कालवा प्रकल्पासाठी आर्थिक मदत केली जाणार आहे. बिहारमध्ये ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे केंद्राचे त्याकडे विशेष लक्ष दिसते. नवी दिल्लीत विधानसभा निवडणूक असून मध्यमवर्गास अर्थसंकल्पात सवलती देण्याची मागणी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली होती. गरीब व मध्यमवर्गीयांचा आशीर्वाद मिळावा म्हणून मी देवी लक्ष्मीला प्रार्थना करतो, असे उद्गार मोदी यांनी परवाच काढले होते. आता निर्मलादेवी प्रसन्न झाल्याचा अनुभव किमान मध्यमवर्गीय तरी घेत आहेत.