Published on
:
03 Feb 2025, 12:54 am
Updated on
:
03 Feb 2025, 12:54 am
डिचोली : सरकारने मये येथील सरकारी जमिनीत भव्य कायदा महाविद्यालय प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव पंचायतीला सादर केला होता. या संदर्भात, रविवारी झालेल्या विशेष ग्रामसभेत या प्रस्तावाला सर्वानुमते विरोध करण्यात आला. मये गाव अजूनही पारतंत्र्यात असून अनेक सनदी शेतीचे प्रश्न व इतर जमिनींचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. जोपर्यंत मयेवासीय पूर्णपणे स्वतंत्र होत नाहीत व त्यांना सर्व हक्क बहाल होत नाहीत, तोपर्यंत कोणताही प्रकल्प मयेत उभारण्याचे कारस्थान कोणी करू नये, असा महत्त्वपूर्ण ठराव ग्रामसभेत सर्वानुमते घेण्यात आला.
मोठ्या संख्येने उपस्थित ग्रामस्थांनी नियोजित प्रकल्पास विरोध दर्शवत भूमिपुत्रांचे प्रश्न सोडून त्यांना पूर्ण हक्क बहाल करण्याचा निर्धार करत ग्रामसभेत आपली भूमिका अतिशय प्रखरपणे मांडली. पंचायत सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीस सरपंच कृष्णा चोडणकर, पंचायत सदस्य, सचिव महादेव नाईक व मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.
सरपंच कृष्णा चोडणकर यांनी नियोजित प्रकल्पासंदर्भात माहिती दिली व ग्रामस्थांनी याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका व्यक्त केली व आपण गावासोबत असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी सखाराम पेडणेकर, संतोष कुमार सावंत, राजेश कलंगुटकर, कृष्णा परब, सुभाष किनळकर, कालिदास कवळेकर, बबन नाईक, तुळशीदास चोडणकर, सखाराम पेडणेकर व ग्रामस्थांनी या प्रस्तावाबत आक्षेप घेतला व गावाला पूर्ण स्वातंत्र्य बहाल करण्याचा हट्ट धरला. अनेक ग्रामस्थांनी सूचना केल्या. सनदी देण्याची प्रक्रिया सुरू असताना येत असलेल्या समस्या व निर्माण झालेल्या अडथळे सांगितले. जोपर्यंत मयेवासीयांना स्वातंत्र्य मिळत नाही तोपर्यंत प्रकल्पांचा विचारही कोणी करू नये, असा निर्धार व ठराव बैठकीत घेण्यात आला.