महायुती का लाडकी ठरली?

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि मित्र पक्षांच्या महायुतीला मिळालेल्या घवघवीत विजयाला अनेक कारणे आणि कंगोरे आहेत; पण मुख्यत्वे करून या विजयामध्ये महाराष्ट्रातील महिला मतदारांचा वाटा सिंहाचा आहे, हे नाकारून चालणार नाही. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही महायुतीची योजना गेमचेंजर ठरली, याबाबत कुणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. एकूण मतदानात महिला मतदारांचा वाढलेला टक्का महायुतीचा विजय निश्चित असल्याचे दर्शवणारा होता.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनी केवळ राज्याच्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट केलेली नसून भारतीय लोकशाहीतील काही पारंपरिक समीकरणांबाबत पुनर्विचार करण्याचा संदेशही दिला आहे. विशेषतः ‘आधी आबादी’ म्हणवल्या जाणार्‍या महिला मतदारांच्या बाबतीत इथल्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला खरोखरीच आत्मचिंतन करण्याची वेळ आता आली आहे. कारण, महायुती सरकारला मिळालेल्या घवघवीत यशामध्ये वाढलेल्या महिला मतदानाचा वाटा सर्वाधिक आहे. 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरची अनेक वर्षे पुरुषप्रधान कुटुंबव्यवस्थेत घरचा धनी सांगेल त्याला निमूटपणाने मते देणार्‍या मायमाऊली देशाने पाहिल्या. अगदी देशाच्या पंतप्रधानपदी खंबीर, कणखर महिला विराजमान होऊनही गावगाड्यातील महिलांच्या मतांवरचा पुरुषांचा प्रभाव आणि वरचष्मा काही केल्या कमी झाला नाही. कालौघात स्त्रिया शिकल्या, नोकरी-व्यवसाय करू लागल्या, आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी बनल्या आणि त्यांची मते मोकळेपणाने मांडू लागल्या. महिलांची एकजूटही वाढली. बचत गट, महिला मंडळे, भिशी मंडळे आदी अनेक कारणांनी महिला संघटित होऊ लागल्यामुळे त्यांच्या मतांना किंमत आली. राजकीय क्षेत्रानेही याची दखल घेत महिलानुकूल निर्णय घेत त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी विविध योजनांची आखणी केली. चालू विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ ही योजना सर्वाधिक लोकप्रिय ठरली असली, तरी ही संकल्पना महाराष्ट्राची नाही. यापूर्वी मध्य प्रदेशात शिवराजसिंग चौहान यांनी ‘लाडली बहना योजने’च्या माध्यमातूनच पुन्हा एकदा सत्तेचा सोपान चढला.

गतवर्षी झालेल्या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये ही योजना भाजपसाठी ट्रम्पकार्ड ठरली होती. त्यामुळे लोकसभेला बसलेल्या जबरदस्त तडाख्यानंतर भाजप-शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्या महायुती सरकारने तातडीने ही योजना लागू केली. महायुतीच्या संपूर्ण निवडणूक प्रचारात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असोत किंवा देवेंद्र फडणवीस असोत किंवा अजितदादा असोत या सर्वांनी या योजनेची जोरदार प्रसिद्धी केली होती. जाहिरातींच्या अफाट मार्‍यातही ‘लाडकी बहीण’च केंद्रस्थानी राहिली. विधानसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याआधीच 7,500 रुपये राज्यातील सुमारे दोन कोटी महिलांच्या खात्यात जमा करून महायुतीने अचूक नेम साधला होता. त्यामुळे ही योजना महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरणार, याचे संकेत मिळतच होते. या जोडीला राज्यात महिलांना निम्म्या दरात बसचा प्रवास करण्याची सुविधाही या सरकारने दिली होती. याखेरीज अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत आर्थिकद़ृष्ट्या मागास महिलांना वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत, आर्थिकद़ृष्ट्या मागास विद्यार्थिनींना मोफत उच्च शिक्षण यासारख्या काही योजनांच्या माध्यमातून महायुती सरकारने ही निवडणूक महिलाकेंद्री बनवली. यामागे राजकीय स्वार्थाबरोबरच आणखी एक पैलू होता तो म्हणजे विकसित भारताचा. विविध आर्थिक सर्वेक्षणांनी आणि अर्थतज्ज्ञांनी भारतात महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण योग्य प्रकारे झाल्यास जीडीपीचा दर सुमारे दोन ते तीन टक्क्यांनी वाढू शकतो, अशा आशयाच्या सूचना केलेल्या आहेत. त्यामुळे महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा एक पैलूही या योजनांमागे होता.

या योजनांचे सर्वांत मोठे यश म्हणजे महाविकास आघाडीनेही आपल्या जाहीरनाम्यात महिलांना दरमहा तीन हजार रुपये, बसचा प्रवास पूर्ण मोफत अशा प्रकारच्या आश्वासनांची सरबत्ती केली. यामुळे ही निवडणूक महिलांभोवती केंद्रित करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना अधिकच बळकटी मिळाली आणि राज्यात सत्तेच्या चाव्या महिलांच्या हाती गेल्या. दुसरीकडे यंदाच्या विधानसभेला महिलांच्या मतदानात लक्षणीय वाढ झाली. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच महिलांनी एवढ्या प्रमाणावर मतदान केल्याचे दिसून आले. यामध्ये विशेषतः ग्रामीण भागात महिला मतदारांनी दाखवलेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद उल्लेखनीय ठरला. राज्यात महिलांचे मतदान किमान 3 ते कमाल 20 टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून आले. विदर्भ आणि मराठवाड्यात ही वाढ अधिक प्रकर्षाने दिली. संभाजीनगर जिल्ह्यात पुरुषांचे मतदान 15 हजारांनी घटल्याचे, तर महिलांचे मतदान 91 हजारांनी वाढल्याचे दिसून आले. परभणीत लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत सुमारे 10 टक्के जास्त महिला मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीत मतदान केले.

सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अनेकांनी या योजनांच्या आमिषांनी महिलांचे वस्तुकरण झाल्याची टीका केली असली, तरी त्यापलीकडचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कुटुंब आणि जातीच्या आदेशाबाहेर जाऊन महिला स्वतंत्रपणाने मतदान करू शकत नाहीत, हे गृहितक या निवडणुकीने खोटे ठरवले. माझ्या मते, हे एक खूप मोठे परिवर्तन आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. तसे पाहिल्यास मोदी सरकारने 2014 मध्ये सत्तेत आल्यापासून उज्ज्वला गॅस योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, मातृसुरक्षा, सुकन्या योजना यासारख्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला पूर्वीच्या सरकारांच्या तुलनेत खूप मोठ्या प्रमाणावर चालना दिली होती.

तिहेरी तलाकसारख्या मुद्द्यावरील केंद्र सरकारची भूमिका मुस्लीम समाजाला रुचली नसली, तरी अनेक मुस्लीम महिलांनी याचे स्वागत केले होते. उत्तर प्रदेशात 2022 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आणि योगी आदित्यनाथ सरकारला महिला मतदारांनीच विजय मिळवून दिला होता. तीच श्रृंखला महाराष्ट्रात महायुती सरकारने पुढे सुरू ठेवली आणि आता निकालातून त्याला यश लाभल्याचेही दिसत आहे.