महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प : खासदार अमोल कोल्हे

मुंबई : यंदाचा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत. त्यांचे तुष्टीकरण करणारा आणि महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रासाठी कोणताही मोठा प्रकल्प, आश्वासक धोरण सादर करण्यात आलेले नाही, उलट ५० वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाचे गाजर दाखवून राज्यांवरील ओझे वाढवण्यास या अर्थसंकल्पातून प्रोत्साहन देण्यात आल्याची प्रतिक्रिया खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी शनिवारी (दि.१) दिली.

देशाच्या एकूण उत्पन्नात व रोजगारातही ५०% वाटा उचलणाऱ्या कृषी क्षेत्राला या अर्थसंकल्पात वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे. युरिया उत्पादनात वाढ करण्यासाठी आग्रह धरणारे सरकार युरिया लिंकेजेसच्या बाबतीत शब्दही उच्चारायला तयार नाहीत. खते, कीटकनाशके, शेती अवजारे यांवर जीएसटी लादून सरकारची तिजोरी भरण्याचे धोरण यावेळीही कायम ठेवण्यात आले आहे. देशावर एकूण कर्ज किती आणि त्याची परतफेड कशी होणार याबाबत अर्थसंकल्पात काहीही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे सातत्याने अवमूल्यन होत असताना याबाबत काहीही उपाययोजना अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही, असेही ते म्हणाले.

तसेच रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी आयात शुल्क वाढवण्याची संधी असतानाही याबाबत बोटचेपे धोरण स्वीकारण्यात आले. १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे, मात्र ८ व्या वेतन आयोगानंतर किती सरकारी कर्मचारी या उत्पन्न गटात असतील हा प्रश्नच आहे. यात नागरिकांना कर सवलत देण्यापेक्षा ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या बाजारातील मंदी दूर करण्यासाठी मध्यमवर्गीयांच्या खिशात पैसे शिल्लक ठेवणे, हेच प्रमुख उद्दिष्ट दिसत आहे. लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी कोणतीही विशेष तरतूद न करता केवळ कर्जाची मर्यादा वाढवली आहे मध्यमवर्गीयांची बचत न वाढवता सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर गेलेली महागाई सहन करण्याची क्षमता वाढवणे हे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. एकूणच हा अर्थसंकल्प निवडणुका होऊ घातलेल्या दिल्ली व बिहारची तळी उचलणारा, तर देशाच्या उत्पन्नात सर्वांत जास्त भर घालणाऱ्या महाराष्ट्राच्या भविष्यावर वरवंटा फिरवणारा आहे, असेही खासदार कोल्हे म्हणाले.

अनुसूचित जाती व जमातीतील पहिल्यांदाच उद्योजक होत असलेल्या महिलांना २ कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज, लिथीअम आयन बॅटरीच्या निर्मितीला प्रोत्साहन, मेडिकल आणि आयआयटीच्या जागा वाढवणे, कॅन्सरच्या औषधांची किंमत कमी करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात कॅन्सर डे केअर हॉस्पिटल निर्माण करणे ही या निराशाजनक अर्थसंकल्पाला असलेली छोटीशी सोनेरी किनार आहे, असेही ते म्हणाले.