बिहारमधील मतदारांव्यतिरिक्‍त उर्वरित भारतासाठी अर्थमंत्र्यांकडे केवळ सांत्वनाचे शब्द

2 hours ago 1

ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम File Photo

Published on

01 Feb 2025, 5:54 pm

Updated on

01 Feb 2025, 5:54 pm

नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा

यंदाच्या अर्थसंकल्पातून हे स्पष्ट होते की भाजप करदात्या मध्यमवर्गीयांना आणि बिहारमधील मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या घोषणांचे स्वागत बिहारमधील ३.२ कोटी करदात्या मध्यमवर्गीय आणि ७.६५ कोटी मतदार करतील. उर्वरित भारतासाठी अर्थमंत्र्यांकडे केवळ सांत्वनाचे शब्द होते, अशा शब्दात माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली. देशातील बहुसंख्य लोकसंख्येला सेवा देणाऱ्या रेल्वेसाठीचा निधी वाढवला गेला नाही तर प्रत्यक्षात कमी झाले आहे, असेही ते म्हणाले.

पी. चिदंबरम यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते म्हणाले की, २०२४-२५ या वर्षाची आर्थिक कामगिरी बघितली तर सुधारित महसुली उत्पन्नात ४१,२४० कोटी रुपयांची घट झाली आहे. सुधारित निव्वळ कर प्राप्ती २६,४३९ कोटी रुपयांनी कमी झाली आहे. खर्चाच्या बाबतीत, एकूण खर्चात १,०४,०२५ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे, तर भांडवली खर्चात ९२,६८२ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, समाज कल्याण, शेती, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, ईशान्य विकास या क्षेत्रांना सर्वाधिक फटका बसला. यात अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले. राजकोषीय तूट ४.९% (अर्थसंकल्पीय अंदाज) वरून ४.८% पर्यंत कमी होणे हे काही मोठी उपलब्धता नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी किंमत मोजावी लागली. आम्ही आधीच सांगितले होते की अर्थव्यवस्था मंदीकडे जात आहे, ज्यांना विश्वास नव्हता त्यांना आता ते जाणवेल. आता हे स्पष्ट झाले आहे की सरकारची योजना बनवण्याची आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता कमी होत चालली आहे.

पी. चिदंबरम म्हणाले की, २०२५-२६ साठी भांडवली खर्चात १,०२,६६१ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे, मात्र २०२४-२५ चा अनुभव पाहता, तो पूर्ण करण्याच्या सरकारच्या क्षमतेबद्दल मला शंका आहे. २०२४-२५ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज, सुधारित अंदाज आणि २०२५-२६ चा अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव नीट बघितल्यास हे स्पष्ट आहे की सरकारने स्वतःच्या योजनांवरील विश्वास गमावला आहे. पोषण योजना, जल जीवन अभियान, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, पीक विमा योजना, युरिया अनुदान, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना ही त्याची काही उदाहरणे आहेत. पीएलआय योजना, नवीन रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आणि स्किल इंडिया सारख्या योजनांवर मोठी आश्वासने देण्यात आली होती, मात्र याद्वारे लोकांच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यात आली. देशातील तरुणांची मोठी फसवणूक झाली आहे.

सरकारकडे ना इच्छाशक्ती, ना नवीन कल्पना

पी. चिदंबरम म्हणाले की, पंतप्रधानांनी आणि अर्थमंत्र्यांनी मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या सल्ल्याकडे लक्ष दिले नाही. हे स्पष्ट आहे की त्यांनी सरकारला काही सल्ले दिले होते. मात्र अर्थसंकल्पात पुन्हा अनेक नवीन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यापैकी अनेक योजना सरकारच्या आवाक्याबाहेर आहेत. मी किमान १५ नवीन योजना मोजल्या. अर्थमंत्री १९९१ आणि २००४ सारख्या आर्थिक सुधारणा करण्यास तयार नाहीत. एमएसएमई, स्टार्टअप्स आणि उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी, सरकार नोकरशाही नियंत्रणाला अधिक मजबूत करत आहे. आमच्या दृष्टिकोनातून, हे सरकार नवीन कल्पनांपासून वंचित आहे आणि त्यांच्या सीमा ओलांडण्याची इच्छाशक्ती त्यांच्यात नाही, अशीही टीका पी. चिदंबरम यांनी केली.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

*** Disclaimer: This Article is auto-aggregated by a Rss Api Program and has not been created or edited by Nandigram Times

(Note: This is an unedited and auto-generated story from Syndicated News Rss Api. News.nandigramtimes.com Staff may not have modified or edited the content body.

Please visit the Source Website that deserves the credit and responsibility for creating this content.)

Watch Live | Source Article