राज्यभरातील ओबीसी झाले ‘एक’अन् महायुती सरकारला केले ‘सेफ’:मनोज जरांगेंच्या आंदोलनानंतर एकसंध झाला समुदाय

लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाने ठरवून महायुती अन् त्यातल्या त्यात ओबीसी उमेदवारांचा पराभव केला, ही सल विधानसभा निवडणुकीत ओबीसी मतदारांच्या मनात होती. याचाच वचपा म्हणून ओबीसींनी एकसंध होत महायुतीच्या उमेदवारांच्या पारड्यात भरभरून मते दिली. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आरक्षणासाठी उभारलेले आंदोलन हे भाजपविरोधी आणि मविआ समर्थनार्थ असल्याचा नरेटिव्ह भाजपने सेट केला आणि त्याला यशापर्यंत घेऊन गेले. आंतरवाली सराटीमध्ये मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केल्यानंतर ओबीसी प्रवर्गातील काही जातींमधून तीव्र विरोध सुरू झाला. मराठवाड्यासह लगतच्या काही जिल्ह्यांमध्ये जातीय वाद आणि ध्रुवीकरण झाले. त्याचे पडसाद गत लोकसभा निवडणुकीमध्येही पाहायला मिळाले. याशिवाय जरांगे यांनी छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, लक्ष्मण हाके यांच्यावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष टीका केली. मराठा समाजाचे आंदोलन जोरात सुरू असतानाच भाजपने ‘ओबीसी आमचा डीएनए आहे’ असे सांगत ओबीसींना गोंजारण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तरीही केवळ ओबीसी मतांच्या भरवशावर युतीला लोकसभा निवडणुकीत यश मिळाले नाही. लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यात बीड मतदारसंघात पंकजा मुंडे, परभणी मतदारसंघात महादेव जानकर यांचा पराभव झाला. या पराभवाला मनोज जरांगे आणि त्यांच्या मागे एकवटलेला मराठा समाज हेच कारण असल्याचा समज ओबीसींमध्ये तयार झाला. त्याचाच वचपा काढण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीत ओबीसी मतदार एकसंधपणे महायुतीच्या पाठीशी राहिले आणि त्याचा फायदा महायुतीला झाला. येथे दिसला प्रभाव मराठवाडा : मराठा आंदोलनानंतर सुमारे २५ मतदारसंघांत निर्णायक एकी दिसून आली. या मुद्द्यांवर विभागला महादेव जानकर यांचा रासप महायुतीतून बाहेर पडला. त्यामुळे धनगर मतांची विभागणी झाली. जिथे युतीकडून मराठा आणि मविआकडून ओबीसी उमेदवार तिथे जातींच्या मुद्द्यावर विभाजन. ओबीसी समुदायातील काही उमेदवार अपक्ष होते आणि समोर मराठा उमेदवार अधिक होते, अशा ठिकाणी ओबीसी विभागला गेला. या मुद्द्यांवर समाज एक मराठा आणि ओबीसी या सुप्त संघर्षामध्ये महायुतीचा ओबीसी समुदायाकडे कल.महायुतीने मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण न देता स्वतंत्र प्रवर्ग करून आरक्षण दिले. लोकसभा निवडणुकीत ओबीसींचे उमेदवार ठरवून पाडले, आता विधानसभेला त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ओबीसी एक राहिले. सत्तेच्या ताटात ओबीसींचा वाटा वाढू शकतो ओबीसी हा भाजपचा डीएनए आहे, असे देवेंद्र फडणवीसांसह भाजपचे अन्य नेते नेहमीच सांगतात. त्यामुळेच संपूर्ण ओबीसी समुदाय महायुतीच्या मागे राहिला. त्याचा महायुतीला झालेला फायदा मतमोजणीतून दिसून आला. आता सत्तेच्या ताटामध्ये ओबीसींचा वाटा वाढू शकतो. मंत्रिपदांसह महामंडळांवर ओबीसी नेत्यांची संख्या वाढू शकते. ओबीसींमधील प्रमुख असलेल्या धनगर समाजातून या वेळी प्रथमच सहा आमदार निवडून आलेले आहेत. तसेच वंजारी समाजाचेही एकूण नऊ आमदार निवडून आलेले आहेत. ही संख्या यापूर्वीच्या निवडणुकांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे सत्तेत वाटा वाढू शकतो. सत्तेचा थेट लाभ ओबीसींमधील सामान्य कार्यकर्त्यांना मिळू शकतो. लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी नेत्यांच्या झालेल्या पराभवाचा काढला वचपा मुंबई, कोकण : या दोन्हीही भागांमध्ये ओबीसी आहेत. विशेषत: कोकणामध्ये ओबीसींची संख्या लक्षणीय. प. महाराष्ट्र : अहिल्यानगर, सोलापूर, पुणे, सातारा या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींची संख्या िवचारात घेण्याजोगी. विदर्भ : सर्वच मतदारसंघांत कमीअधिक संख्येने ओबीसी आहेत. यात कुणबी मराठादेखील आहेत. उत्तर महाराष्ट्र : नाशिक, धुळे, जळगाव या जिल्ह्यांतील बहुतांश मतदारसंघांमध्ये ताकद.