प्रा. राजेंद्र केरकरPudhari File Photo
Published on
:
01 Feb 2025, 1:48 am
Updated on
:
01 Feb 2025, 1:48 am
डिचोली : कळसा-भांडुरा प्रकल्पाद्वारे कर्नाटकने तसेच विर्डी, सासोली, मणेरी व अन्य जल प्रकल्पाद्वारे महाराष्ट्राने गोव्याचे पाणी पळवण्यासाठी षड्यंत्र आखले आहे. तिळारीच्या पाण्याच्या भरोशावर अवलंबून असलेल्या गोव्याला सातत्याने पाणीटंचाईची समस्या भेडसावत आहे. त्यातच डिचोली, वाळवंटी व अन्य नद्यांची अवस्था ही बिकट झाल्याने नैसर्गिक जलस्रोत संकटात आले आहेत. त्यामुळे योग्य नियोजन केले नाही, तर गोव्यावर पाणीबाणीचे संकट ओढवण्याची भीती पर्यावरण अभ्यासक प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केली आहे.
डिचोली येथे पत्रकारांशी बोलताना प्रा. केरकर म्हणाले, तिळारी कालवा वारंवार फुटत असल्याने डिचोलीला सिंचनासाठी तसेच बार्देश, पर्वरीत पाणी टंचाई भासते. साळ येथे पम्पिंग स्टेशन तसेच आमठाणे येथे पाणी साठवून अस्नोडा जलसाठ्यात पुरवण्याच्या अनेक योजना आहेत. मात्र, त्या संदर्भात ज्या गोष्टी गांभीर्याने करणे गरजेचे आहे, त्याबाबत योग्य ती दखल सरकारने घेणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. डिचोली नदी गटाराचे स्वरूप घेऊन वाहत आहे. सांडपाणी सोडणे, कचरा टाकणे, पूरप्रवण क्षेत्रातील अतिक्रमणांमुळे नवे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे पडोशे-साखळी जलशुद्धीकरण प्रकल्प संकटात येण्याची भीती असल्याचेही ते म्हणाले.
म्हादई प्रश्न सुनावणी सातत्याने पुढे ढकलण्यात येत आहे. त्यामुळे या संदर्भात अद्याप ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही. म्हादईचे पाणी कर्नाटकने यापूर्वीच बेकायदा वळवून गोव्यावर कुरघोडी केलेली आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्राने सध्या विर्डी धरणाचे काम थांबवलेले असले, तरी सासोली, मणेरी येथे पाणी अडवून ते वेगवेगळ्या ठिकाणी नेण्यासाठी चंग बांधलेला आहे. त्याठिकाणी गोव्यात येणारे पाणी अडवून ते जलवाहिनीद्वारे विविध ठिकाणी नेण्याचा डाव महाराष्ट्राने आखला आहे. आमठाणे धरणाची पाणी साठवण क्षमता कमी झालेली आहे. जमिनीतच पाणी गायब होण्याची भीती असल्याने सरकारने या संदर्भात गंभीरपणे विचार मंथन करताना युद्ध पातळीवर उपाययोजना केल्या नाही तर आगामी काळात सातत्याने पाण्यासाठी आणीबाणी निर्माण होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
पाण्याबाबत स्वयंपूर्ण बनवा...
धरणाच्या पाण्याची क्षमता वाढवण्याचा विचार पूर्वी झाला होता. मात्र, त्याला चालना मिळालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी पाण्याच्या नियोजनासंदर्भात विशेष उच्चस्तरीय बैठक घेऊन राज्याला पाण्याबाबत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखणे गरजेचे आहे, असेही प्रा. केरकर यांनी म्हटले आहे.