रेल्वे विकास नव्या रुळावर

सूर्यकांत पाठक, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय ग्राहक पंचायत

अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठीची तरतूद गतवेळच्या अर्थसंकल्पाइतकीच म्हणजेच 2.52 लाख कोटी रुपये ठेवली आहे. त्यामुळे सुरुवातीला अनेकांनी अर्थसंकल्पाकडून रेल्वेची निराशा झाल्याची प्रतिक्रिया नोंदवली. शेअर बाजारातही अर्थसंकल्पाच्या दिवशी आयआरसीटीसीसारख्या रेल्वेशी संबंधित कंपन्यांच्या समभागांमध्ये जोरदार घसरण झाल्याच दिसून आले. परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रगतिशील अर्थसंकल्प सादर केला असून त्याची संपूर्ण रचना रेल्वे विभागाला मोठी मदत करणार आहे.

केंद्रामध्ये सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने रेल्वेसाठीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प जाहीर करण्याची प्रथा बंद केली आणि मुख्य अर्थसंकल्पामध्ये रेल्वेसाठीच्या सकल तरतुदींचा उल्लेख केला जाऊ लागला. त्यामुळे अलीकडील काळात रेल्वे अर्थसंकल्पाबाबत पूर्वीसारखी चर्चा, प्रतिक्रिया, प्रवासी संघांची मतमतांतरे या गोष्टी दिसत नाहीत. अर्थात स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची प्रथा जरी संपुष्टात आणली असली तरी मोदी सरकारच्या काळात रेल्वेचा खर्‍या अर्थाने कायापालट झाला. रेल्वेचे नवे जाळे निर्माण करताना रेल्वे प्रकल्पांना गती देण्यात आली आहे. तसेच वंदे भारत एक्स्प्रेस, अमृत भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, महानगरातील मेट्रो प्रकल्पना अधिक गतिमान करण्यात आल्याचे दिसून आले. देशांतर्गत दळणवळणाच्या क्षेत्रात रेल्वे सेवेचे योगदान मोठे आहे. भारतीय रेल्वे हा एक अद्भुत वाटावा असा उपक्रम आहे. भारतात दररोज सुमारे तीन कोटींहून अधिक प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. ही संख्या ऑस्ट्रेलियाच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अत्यंत प्रगतिशील अर्थसंकल्प सादर केला असून त्याची संपूर्ण रचना रेल्वे विभागाला मोठी मदत करणार आहे. अर्थसंकल्पात खाण क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र आणि नागरीकरण यांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला असून या तिन्हींच्या विकासाचा सर्वाधिक फायदा भारतीय रेल्वेला होणार आहे.

अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी करताना भाजीपाला आणि फळांच्या वाहतुकीत कमी कार्बन उत्सर्जन पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी केलेल्या घोषणेचा भारतीय रेल्वेलाही फायदा होईल. त्याचप्रमाणे बिहारमध्ये मखाना बोर्डाच्या स्थापनेमुळे मालवाहतुकीतील नवीन क्षेत्र वाढणार आहे. कापूस उत्पादकता राष्ट्रीय मिशनचा रेल्वेला पश्चिमेकडील राज्यांमधून लोडिंगमध्ये मोठा फायदा होईल. आसाममधील नामरूप येथे वार्षिक 12.7 लाख मेट्रिक टन क्षमतेचा युरिया प्लांट उभारण्याची घोषणा ईशान्येकडील राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी आहे; पण त्यामुळे रेल्वेची वाहतूक वाढेल.

‘इंडिया पोस्ट’ला ‘लार्ज पब्लिक लॉजिस्टिक ऑर्गनायझेशन’मध्ये रूपांतरित करणे ही या अर्थसंकल्पातील एक अतिशय महत्त्वाची घोषणा आहे. आतापर्यंत रेल्वे मेल सेवा ही एक महत्त्वाची संस्था होती. प्रत्येक रेल्वे मेलमध्ये टपाल विभागाचा एक विशेष कोच असतो. अशा स्थितीत देशभरातील 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस आणि 2.4 लाख डाक सेवक ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील, ही रेल्वेमंत्र्यांची घोषणा लक्षात घेता ती रेल्वे आधारित सेवांना मोठी चालना देणारी आहे. सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगामध्ये मोठी गुंतवणूक येत असून त्यामुळे रेल्वेची क्षमताही वाढेल.

रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाबाबत आणि त्याच्या 100 टक्के विद्युतीकरणाच्या दिशेने वेगाने पावले टाकली जात आहेत. त्याअनुषंगाने अर्थमंत्र्यांनी ऊर्जा क्षेत्रासाठी केलेल्या घोषणांचा खोलवर विचार करावा लागेल. विशेषत: वीजपुरवठ्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराच्या क्षेत्रात होत असलेल्या गुंतवणुकीमुळे आगामी काळात रेल्वेच्या वितरण खर्चातही घट होणार आहे. याचा फायदा रेल्वेच्या अर्थकारणाला होणार आहे. या अर्थसंकल्पात अणुऊर्जा अभियानांतर्गत 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट अणुऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी 20,00 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अणुऊर्जा ही स्वच्छ ऊर्जा आहे. रेल्वे आणि मेट्रोला इको-फ्रेंडली बनवण्यासाठी ऊर्जेचा मोठा फायदा होणार आहे. त्याचप्रमाणे, खाण क्षेत्रात केलेल्या घोषणांचाही रेल्वेला फायदा होईल, कारण यामुळे रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार होईल. गती शक्ती योजनेच्या बळकटीकरणाचेही प्रत्यक्ष लाभ भारतीय रेल्वेला मिळणार आहेत. स्पीड पॉवरचा अर्थ एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी वेगाने माल नेणे. यामुळे कमीत कमी ऊर्जा वापरली जाईल आणि कार्बन उत्सर्जनही कमीत कमी होईल. या योजनेअंतर्गत रेल्वे आणि मेट्रो सेवांचा विस्तार करण्यात येत आहे.

भारतीय रेल्वेमध्ये महाराष्ट्र हे प्रमुख राज्य आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असणार्‍या मुंबईमध्ये लोकल सेवा आणि रेल्वेसेवा या जीवनवाहिन्या आहेत. पश्चिम आणि मध्य रेल्वेने मुंबईमध्ये दररोज 6 दशलक्ष प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळे रेल्वेबजेटमध्ये महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आले याकडे सर्वांची नजर असते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पासाठी 23 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याखेरीज राज्यातील 5,587 कोटी रुपये खर्चून 132 स्थानकांचा ‘अमृत स्थानके’ म्हणून विकास केला जात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल, औरंगाबाद, जालना, नागपूर आणि अजनी स्थानकाच्या पुनर्विकासाचे काम प्रगतिपथावर आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये राज्यात 2,105 किलोमीटरचे नवीन रेल्वे ट्रॅक टाकण्यात आले आहेत. तसेच 3,586 किलोमीटर रेल्वे लाईनचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. याशिवाय राज्यात 19 जिल्ह्यातून 11 वंदे भारत ट्रेन धावत आहेत. महाराष्ट्रात आजघडीला 47 प्रकल्पांचे काम सुरू असून त्याची एकूण लांबी 6,985 किलोमीटर इतकी आहे. या प्रकल्पांसाठी 1 लाख 58 हजार 866 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या रेल्वे बजेटमध्ये महाराष्ट्रासाठी केलेल्या तरतुदींबाबत केंद्र सरकारचे विशेष आभार मानले आहेत. 2009 ते 2014 या काळात महाराष्ट्राला वर्षाला सरासरी 1171 कोटी रुपये मिळायचे, यंदा एकाच वर्षातील तरतूद ही त्यापेक्षा 20 पट अधिक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.