शेअर बाजारातील धक्के

मध्यमवर्ग हा देशाचा कणा असून, हा वर्ग झपाट्याने भांडवली बाजाराकडे वळला आहे. म्युच्युअल फंडांचा सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन, अर्थात एसआयपीतील मासिक योगदान सप्टेंबरमधील 24 हजार 509 कोटींवरून ऑक्टोबर 2024 मध्ये 25 हजार 323 कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर जाऊन पोहोचले. एसआयपी खात्यामध्येही निरंतर वाढ सुरू असून, या खात्यांची संख्या आता 10 कोटींहून अधिक झाली. सुरक्षित व शिस्तशीर गुंतवणुकीचा भाग म्हणून थेट शेअर बाजारात पाऊल न टाकता म्युच्युअल फंडांचा मार्ग पसंत करणारे असंख्य मध्यमवर्गीय आहेत. ‘असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंडस् इन इंडिया’च्या (अ‍ॅम्फी) ताज्या अहवालानुसार, भांडवली बाजारात प्रचंड अस्थिरता व घसरण सुरू असतानाही समभाग संलग्न योजनांकडे 41 हजार कोटी रुपयांची उच्चांकी गुंतवणूक आकर्षित झाली. ऑक्टोबर या एकाच महिन्यात ती 21 टक्क्यांनी वाढली. किरकोळ म्युच्युअल फंड खात्यांंच्या संख्येने 17 कोटींचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला. बाजार कोसळतो, तेव्हा अनेकदा पैसे गुंतवण्याची ती सुवर्णसंधीच असते, हे सामान्यजनांनाही कळू लागले आहे. सर्व म्युच्युअल फंडांच्या व्यस्थापनांखालील निव्वळ मालमत्ताही 67.26 लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचल्या आहेत. लार्ज कॅप, मल्टी कॅप, मिड कॅप, फ्लेक्सी कॅप यासारख्या फंड प्रकारांतील सामान्यजनांचा रस वाढू लागला आहे; पण तरीही शेअर बाजार कोसळतोच आहे, हे वास्तव उरतेच. या सप्ताहात गुरुवारी मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक 110 अंकांनी घसरून, 77,580 या पातळीवर स्थिरावला, तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक, म्हणजेच निफ्टीमध्ये 26 अंकांची घसरण झाली. विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून होणारी समभाग विक्री कायम आहे. सेन्सेक्स सलग तीन सत्रांत 1900 पेक्षाही जास्त अंकांनी कोसळला. सूचीबद्ध कंपन्यांचे बाजार भांडवल केवळ दोन सत्रांतच 13 लाख कोटी रुपयांनी खाली आले.

एकीकडे आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने सरकार निर्धारपूर्वक पावले टाकत असतानाच, हे असे का घडते आहे? एक तर दीर्घकाळ सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे जगभरातील पुरवठा साखळीत व्यत्यय निर्माण झाला आहे. हवामान बदलाच्या संकटामुळे शेतीमालाच्या उपलब्धतेला झळ पोहोचत आहे. त्यामुळे अनेक देशांत चलन फुगवट्याचे संकट निर्माण झाले असून, जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी पतविषयक धोरण कठोर करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सलग दहाव्यांदा रेपो दर कमी न करता, तो साडेसहा टक्क्यांवर कायम ठेवला. मुळात चलनवाढीचा दर ऑक्टोबरमध्ये 6.21 टक्के असा 14 महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे. रिझर्व्ह बँकेसाठी 4 ते 6 टक्के ही महागाईची लक्ष्मणरेषा आहे. भाजीपाला आणि खाद्यवस्तूंचे दर कडाडले आहेत. केवळ खाद्यान्न घटकांमधील महागाई ऑक्टोबरमध्ये जवळपास 11 टक्क्यांनी वाढली असल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीवरून दिसून येते. भाववाढ कमी होत नाही, तोपर्यंत व्याजदर घटवता येणार नाही, हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले आहे. व्याजदर कमी असले, तर कर्ज उभारणी करणे स्वस्तात पडते. आता यापुढील काही महिने तरी कर्जे काढून उद्योगधंद्यांचा विस्तार करणे अथवा नवीन प्रकल्प हाती घेणे उद्योजकांना शक्य होणार नाही. शेअर बाजारातील दलाल, वित्त संस्था आणि विश्लेषक हे या सर्व गोष्टींचा विचार करत असतात. त्यातच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील विजयामुळे अमेरिकी डॉलर लक्षणीयरीत्या वधारला असून, तो 84.38 रुपयांवर गेला आहे. प्रमुख सात जागतिक चलनांच्या तुलनेत डॉलरची मजबुती दर्शवणारा डॉलर निर्देशांकही 105 अंकांवर गेला आहे. ट्रम्प पहिल्यांदा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले, तेव्हाही डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य 11 टक्क्यांनी गडगडले होते.

डॉलर मजबूत झाल्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीच्या बाह्य प्रवाहाला चालना मिळाली असून, त्यातून रुपया आणखी खोलात लोटला जात आहे. ट्रम्प यांचे व्हाईट हाऊसमधील पुनरागमन हे रुपयाच्या मूल्यातील आठ-दहा टक्क्यांच्या उतरणीस कारण ठरेल, असा स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांचाही अंदाज आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांनी नोव्हेंबरमध्येच भांडवली बाजारातून 20 हजार कोटी रुपये काढून घेतले. रुपयाचे अवमूल्यन होते, तेव्हा विदेशांतील आयात महाग होत असते. केवळ खाद्यतेलाचेच उदाहरण घेतले, तरीही केंद्र सरकारने गेल्या वर्षभरात सव्वा लाख कोटी रुपयांवर पैसे मोजून 159 लाख टन खाद्यतेल आयात केले. रुपयाच्या घसरणीमुळे खाद्यतेल असो अथवा विविध माल तयार करण्यासाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाच्या आयातीसाठी जास्त रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे भावफुगवटा आणखी वाढणार आहे. शिवाय ट्रम्प हे भारतातून येणार्‍या मालावर जास्त आयातकर लावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निर्यातीस फटका बसू शकतो. भरीस भर म्हणून की काय, सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या तिमाहीतील अनेक प्रमुख कंपन्यांची कामगिरी समाधानकारक राहिलेली नाही.

सप्टेंबरच्या अखेरीस चीनने अनेक आर्थिक उत्तेजने जाहीर केल्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातील भांडवल काढून घेऊन, ते चीनकडे वळवण्यास सुरुवात केली. गेल्या आठवड्यात चीन सरकारने 10 ट्रिलियन युआनचे (1.4 ट्रिलियन डॉलर) आणखी एक पॅकेज घोषित केले. चीनमधील प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये मंदी असून, तेथील बेरोजगारी वाढलेली आहे. चीन सरकारच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझेही मोठे आहे. त्यामुळे सरकारने गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्यासाठी ही पावले टाकली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारताला निर्यात बाजारपेठेत तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावे लागणार आहे. तसेच मुळात भारतातील अनेक समभागांचे भाव त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत खूपच जास्त असल्याकारणाने हा फुगा फुटणे, हे अस्वाभाविक मानता येणार नाही. तरीही म्युच्युअल फंडांच्या रूपाने सावधपणे गुंतवणुकीचा मार्ग स्वीकारण्यास हरकत नाही; कारण अशा संकटात अनेकदा भारतीय बाजार स्वत:च्या बळावर सावरला आहे. अर्थात, महाराष्ट्र व झारखंड या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल काय लागतात, त्यावरही बाजाराची पुढील दिशा अवलंबून असेल.