श्रीमंत मुंबई महानगरपालिका आता होणार कर्जबाजारी

मुंबई महानगरपालिका मुदत ठेवीतून पैसे काढून अर्थसंकल्पाचे आकारमान फुगवत आहे. तिजोरीत पैसे नसतानाही महापालिकेने सुमारे २ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांची विकासकामे हाती घेतली आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी एकतर महापालिकेला कर्ज घ्यावे लागणार आहे. अथवा असलेल्या मुदत ठेवतील पैसे खर्च करणे हा एकमेव पर्याय आहे. मुदत ठेवीतील ८२ हजार कोटीही सध्याच्या विकास कामांसाठी कमी आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या चार ते पाच वर्षात कर्ज घेतल्याशिवाय पालिकेला पर्याय उरणार नाही. मुळात उत्पन्नापेक्षा खर्च का वाढवावा, असा प्रश्न सर्वसामान्य मुंबईकरांना पडला आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महापालिकेला ४३ हजार ९५९ कोटी ४० लाख रुपये उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. या उत्पन्नातून कर्मचाऱ्यांचा पगार प्रशासकीय खर्च या उत्पन्नातून ४० टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांचे पगार व अन्य भत्ते देण्यासाठी खर्च होणार आहेत. प्रचालन व परिरक्षणाचा खर्चही १४ टक्के असून प्रशासकीय खर्चही ४ टक्केवर जाणार आहे. त्यामुळे विकास कामांसाठी उत्पन्नातील जेमतेम अडीच हजार कोटी रुपये शिल्लक राहणार आहेत. तरीही मुंबई महानगरपालिकेने मुदत ठेवी डोळ्यासमोर ठेवून कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता विकास कामांसाठी ४३,१६२ कोटीची आर्थिक तरतूद केली. त्यामुळे यावर्षी तब्बल २९ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मुदत ठेवी मोडण्यात येणार आहेत. मुदत ठेवी फोडण्याचे प्रमाण वाढले असून येथे चार वर्षात ८२ हजार कोटीच्या मुदत ठेवी १० हजार कोटीवर येतील. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना बोनस सोडा पगार देण्यासाठीही तिजोरीत पैसे उरणार नसल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

वर्षभरात एखाद्या विकास कामांसाठी होणाऱ्या खर्चाइतकीच तरतूद भांडवली खर्चामध्ये करणे आवश्यक आहे. पण पालिकेने सर्वच कामांसाठी यंदा अतिरिक्त तरतूद करून भांडवली खर्च वाढवला. उदाहरणार्थ वर्सोवा दहिसर कोस्टल रोडचे काम सुरू झालेले नसतानाही त्यासाठीच्या तरतुदीत तब्बल १५५७ कोटींची वाढ केली. रस्ते कामांच्या तरतुदीतही १,९०० कोटींची वाढ सुचवली. भांडवली खर्चाचा असा निधी वर्षभरात खर्च होणार नसतानाही मोठ्या प्रमाणात वाढ सुचवून भांडवली खर्च वाढवल्याने पालिकेचा लेखा विभागही थक्क झाला आहे.

पालिकेच्या तिजोरीत पैसे नाहीत तर दुसरीकडे मुदत ठेवी रिकामी होत आहेत. अशा परिस्थितीतही करोडो रुपये खर्च येणाऱ्या वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड सारखा सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयाच्या मोठ्या प्रकल्पाचे ओझे उचलले आहे. तर दुसरीकडे मेट्रो सारख्या प्रकल्पालाही सुमारे ५ कोटी रुपयांची अनुदान दिले आहे. पालिकेकडे असलेल्या मुदत ठेवी बघून सरकारने मोठे प्रकल्प महापालिकेच्या माथी मारण्यास सुरुवात केली. पण हे प्रकल्प आपल्या माथी मारून घ्यायचे की नाही की नाही, हे महापालिकेच्या हातात आहे. पण राज्य सरकारसमोर तोंड बंद करत, पालिकेला कर्जबाजारी करण्याचा विढा सनदी अधिकाऱ्यांनी उचलला आहे.

महसुली उत्पन्न इतकाच मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प आहे. पण भांडवली खर्चामध्ये दरवर्षी वाढ करण्यात येत असल्यामुळे अर्थसंकल्पाचे आकारमान दरवर्षी वाढत आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रात भांडवली कामांसाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ११,३८८ कोटीने वाढ करण्यात आली आहे. त्या तुलनेत महसुली उत्पन्नात ७,३१५ कोटी रुपयांची वाढ दर्शवण्यात आली आहे. महसुली उत्पन्न व भांडवली खर्चाच्या झालेल्या वाढीमुळे अर्थसंकल्पाचे आकारमान ७४ हजार कोटीवर पोहचले.