पुरंदरला रिंगरोड भूसंपादनात ‘मलिदा’ ओरपण्याचा नवा फंडा

Published on

: 

06 Feb 2025, 7:26 am

Updated on

: 

06 Feb 2025, 7:26 am

नायगाव: पुणे शहराचा बाह्यवळण मार्ग (रिंगरोड) सध्या विकसित करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण असून, पुरंदर तालुक्यातील ज्या गावातून हा रिंगरोड जात आहे. त्या गावातील बाधित जमिनींचे त्या जमिनी जिरायत-डोंगरपड असताना हंगामी बागायत, असे खोटे अहवाल तयार करण्यात येऊन शहरी भागातील गुंतवणूकदारांना जादा ‘मलिदा’ मिळवून देण्याचा व त्यातून आपले उखळ पांढरे करून घेत असल्याच्या सर्व प्रकारांची चौकशी करून संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी; अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडणार असल्याचे ग्राहक हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महेश मारुती राऊत यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे मागणी करत इशारा दिला आहे.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, आयुक्त कार्यालय पुणे यांच्याशी देखील पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. लवकरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन सर्व पुरावे देणार असल्याचेही राऊत यांनी सांगितले. पुणे शहराच्या बाहेरून जाणार्‍या रिंगरोडमध्ये थापेवाडी, वारवडी, गराडे, चांबळी, दिवे, सोनोरी आदी गावांमधील जमिनी बाधित होत आहेत.

या मार्गावरील बाधित शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करून त्यांना रक्कम देण्याची प्रक्रिया महसूल विभागाकडून सुरू आहे. या गावांमध्ये पुणे, मुंबई येथील अनेक जमिनीत खरेदी-विक्री व्यावसायिकांनी गुंतवणूक केलेली असून, त्यांच्या नावे असलेली जमीन पीकपाणी नोंदीमध्ये तसेच प्रतवारीमध्ये जिरायत-डोंगरपड होती, तीन वर्षांपूर्वी हीच नोंद आढळते. मात्र, महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी विशेषतः पुरंदर विभागाच्या उपविभागीय तथा प्रांतधिकारी यांच्या विशेष आशीर्वादाने ’हंगामी बागायत’ असा खोटा अहवाल तयार करण्यात येऊन तशा रकमा (मोबदला) अदा करण्यात आल्या आहेत.

शासनाची फसवणूक करून काही जणांचा खोटा अहवाल तयार करण्यात येऊन मोबदला मिळणेकामी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. या सर्व प्रकारामध्ये धनदांडग्या व्यावसायिकांचे उखळ पांढरे करून देण्यात संबंधित अधिकारी कार्यरत आहेत. या सार्‍या धक्कादायक प्रकारात एजंट देखील सामील असून, त्यांना महसूल विभागाच्या प्रांतधिकारी कार्यालयाकडून ’अर्थपूर्ण’ सहकार्य होत आहे, असे राऊत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

विशेष बाब म्हणजे सर्वसामान्य शेतकरी, भूमिपुत्रांना कोणताही लाभ मिळत नाही, त्यांना कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत असून, अर्थपूर्ण व्यवहार नसेल तर कोणीही दाद देत नाहीत वा दखल घेत नाहीत, असे राऊत यांनी सांगितले.

पुरंदर तालुक्यामधून ज्या गावांमधून रिंगरोड विकसित होत आहे, त्या सर्व गावांतील बाधित असणार्‍या जमिनींच्या गटांची चौकशी समिती नियुक्त करून पुन्हा सर्वेक्षण करावे, प्रतवारी निश्चित करावी. सध्याच्या प्रांताधिकारी यांच्याकडून हा कार्यभार काढून त्या ठिकाणी सक्षम अधिकारी नियुक्त करावा, अशी मागणी करण्यात आली असून, दखल न घेतल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकर्‍यांसह आंदोलन करणार असल्याचे राऊत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

तक्रारदाराचे सर्व आरोप तथ्यहीन बिनबुडाचे आहेत. त्यांनी कार्यालयात येऊन नीट माहिती घ्यावी, रिंगरोड जमीन संपादन प्रक्रियेमध्ये 35 अधिकार्‍यांची समिती गठित असून, अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सॅटेलाइट (ड्रोन) द्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. हे काम एक वर्ष सुरू आहे. बाधित शेतकर्‍यांना पुरेसा मोबदला देण्यात कोणतीही कसूर करण्यात येत नाही, येणार नाही. बहुतांश गावांतील बाधित जमीनमालकांनी मोबदला स्वीकारलेला नाही, ती रक्कम कोर्टात भरण्यात आली आहे तर काही शेतकर्‍यांमध्ये आपापसांत न्यायालयात वाद सुरू आहेत. त्यामुळे मोबदला देणे ही प्रक्रिया प्रलंबित आहे. ज्या कोणाला शंका असेल त्यांनी कार्यालयात येऊन माहिती घ्यावी, नागरिकांची दिशाभूल करू नये, बाधित शेतकर्‍यांना पुरेसा मोबदला देण्यासाठी प्रशासन बांधील आहे.

- वर्षा लांडगे, प्रांतधिकारी, पुरंदर