संडे बिग स्टोरी:लाडक्या बहिणींचे अपेक्षित‎ अर्ज 6 लाख; पण आले 10 लाखांवर‎; महिला मतदारांपैकी 67 टक्के झाल्या ‘लाडक्या’‎

केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची‎एकूण लाभार्थी संख्या लक्षात घेता‎‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’‎योजनेंतर्गत सहा लाखांपर्यंत अर्ज‎जिल्हा प्रशासनाला अपेक्षित होते.‎मात्र, अर्जांची संख्या १० लाखांवर‎गेली आहे. लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नाची‎पडताळणी झालेली नाही. परिणामी‎अडीच लाखांवर उत्पन्न असलेल्या‎महिलांनीही अर्ज केल्याची शक्यता‎नाकारता येत नाही.‎ जिल्ह्यात २१ ते ६५ वयोगटातील‎१४,९७,०४५ महिला मतदारांपैकी‎९,९०,६२३ (६६.१७%) महिलांचे‎लाडकी बहीण योजनेंतर्गत अर्ज‎मंजूर झाले आहेत. या वयोगटातील‎४,९५,११९ (३३.८३%) महिलांनी ‎‎योजनेसाठी अर्ज केलेले नाहीत. २१‎ते ६५ वयोगटातील कुटुंबाचे एकत्रित ‎‎उत्पन्न २.५० लाख रुपयांच्या आत ‎‎असलेल्या महिलांसाठी योजना‎आहे. कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न‎त्यापेक्षा जास्त असलेल्या महिला या ‎‎योजनेसाठी अपात्र आहेत.‎ ६६.९२% महिलांचे उत्पन्न‎२.५० लाखांच्या आत‎ जिल्ह्यात २१ ते ६५ वयोगटातील एकूण‎१४,९७,०४५ महिला मतदारांपैकी ६६.९२‎म्हणजेच १०,०१,९२६ महिलांच्या कुटुंबाचे‎एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखांच्या‎आत असल्याचे या योजनेतून समोर‎आले. महिलांनी तसे हमीपत्र अर्जासोबत‎भरून दिले आहे. योजनेसाठी अर्ज न‎केलेल्या ४,९५,११९ महिलांनी कुटुंबाचे‎एकत्रित उत्पन्न २.५० लाखांपेक्षा अधिक‎असल्याने अर्ज केलेले नाहीत असे दिसते.‎ ४ लाख अर्ज आले जास्त‎ कुटुंबाचे एकत्रित वर्षिक उत्पन्न २.५०‎लाखांच्या आत असल्याच्या हमीपत्रावरून‎जिल्हास्तरीय समितीने लाडक्या बहिणींचे‎अर्ज मंजूर केले आहेत. त्यांच्या‎उत्पन्नाबाबत पडताळणी झालेली नाही.‎लाडकी बहीण योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त‎सहा लाखांपर्यंत अर्ज जळगाव जिल्हा‎प्रशासनाला अपेक्षित होते. मात्र, अर्जांची‎संख्या १० लाखांवर गेली.‎ पुढे काय? : निकष‎बदलण्याची चिन्ह‎ विधानसभा निवडणुकीच्या‎पार्श्वभूमीवर लाडकी बहीण‎योजना राबवण्यात आली.‎जास्तीत जास्त महिलांना या‎योजनेचा लाभ देण्याबाबत‎मुख्यमंत्री, मंत्र्यांकडून आदेश‎देण्यात आले. विरोधकांनी‎सरकारवर टीका केली. योजनेचे‎पैसे परत घेणार नसल्याचे‎सत्ताधाऱ्यांनी सांगितले. मविआने‎सत्तेत आल्यानंतर योजनेचा‎लाभ २ हजारांपर्यंत वाढवण्याचे‎जाहीर केले. मतांच्या गणितामुळे‎आगामी काळात अपात्र झालेल्या‎लाभार्थ्यांवर कारवाई होण्याची‎शक्यता कमीच आहे. मात्र, पीएम‎किसान योजनेप्रमाणे निकष‎बदलवून लाभार्थी संख्या कमी‎केली जाऊ शकते; परंतु अपात्र‎लाभ वसूल केला जाईल, असे‎प्रशासनाला वाटत नाही.‎ अडीच लाखांवर उत्पन्न असलेल्या महिलांनी अर्ज केल्याची शक्यता‎