6 वाजल्यानंतर किती मतदान झाले? दोन आठवड्यांत उत्तर द्या! हायकोर्टाचा दणका… निवडणूक आयोगाला नोटीस

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला विजय मिळवून देणाऱ्या मतांच्या घोळाची सोमवारी उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. राज्यभरात मतदानाच्या शेवटच्या क्षणी झालेल्या 75 लाख मतांचे गौडबंगाल काय? मतदान अचानक वाढले कसे? सायंकाळी सहा वाजल्यानंतर नेमके किती मतदान झाले? याचा खुलासा करा, असे निर्देश देत न्यायालयाने थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस धाडली आणि दोन आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले. तसेच राज्य निवडणूक आयोगासह राज्य व केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने मतदान घोळाची गंभीर दखल घेतल्याने निवडणूक आयोगासह महायुती सरकारची चिंता वाढली आहे.

मतदानाची वेळ संपल्यानंतर कशा प्रकारे मतदान घ्यावे यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची नियमावली आहे. त्यानुसार वेळ संपल्यानंतर सरसकट मतदान न घेता मतदानासाठी येणाऱ्या मतदारांना टोकन नंबर द्यायला हवा. टोकन नंबरप्रमाणे मतदान झाले पाहिजे. या नियमाचा दाखला देत अ‍ॅड. संदेश मोरे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे विधानसभा निवडणुकीला सहानंतर झालेल्या मतदानाचा तपशील मागितला. असा कोणताच तपशील आमच्याकडे उपलब्ध नसल्याचे आयोगाने अ‍ॅड. मोरे यांना कळवले. अखेर ही माहिती उघड करण्यासाठी त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले.

न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी याचिकेचा युक्तिवाद केला. सहानंतर झालेल्या मतदानाची माहिती देण्यास आयोगाने नकार दिला आहे. ही माहिती जर उपलब्ध नसेल तर ही निवडणूकच बेकायदा ठरते. त्यामुळे ही निवडणूकच बेकायदा जाहीर करायला हवी, असे अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने याचिकेतील प्रतिवादी केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्यासह राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली. शिवाय निवडणुकीच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक फोरम तयार करावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली.

हे प्रकरण गंभीर असून नोटीसचे उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचीच मुदत न्यायालयाने प्रतिवादींना द्यावी, अशी विनंती अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी केली. ती मान्य करत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.

निकाल रोखायला हवा होता

प्रत्यक्ष झालेले मतदान व मतमोजणीत फरक आढळल्यानंतर निर्वाचन अधिकाऱ्याने त्याची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आदेश दिल्यावरच निकाल जाहीर करायला हवा, असा आयोगाचाच नियम आहे. या नियमाचे पालन झालेले नाही, याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.

75 लाख मतांचा हिशेब नाही

मतदानाची वेळ संपताना व त्यानंतर तब्बल 75 लाख मतदान झाले. या मतदानाचा हिशेब देणारी कोणतीच अधिकृत माहिती सादर झालेली नाही. पारदर्शक मतदानासाठी पुन्हा मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्यावी, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

95 मतदारसंघांतील मते जुळत नाहीत

एकूण 95 मतदारसंघांत झालेले मतदान व ईव्हीएमद्वारे झालेली मतमोजणी यात तफावत आली आहे. 19 मतदारसंघांत प्रत्यक्षात झालेल्या मतदानापेक्षा मतमोजणीची आकडेवारी अधिक आहे. 76 मतदारसंघांत झालेल्या मतदानाच्या तुलनेत मतमोजणीचा आकडा कमी आहे.

मागण्या

संध्याकाळी पाच व सहा या वेळेत किती मतदान झाले.   सहानंतर प्रत्येक मतदान केद्रांवर मतदानासाठी किती टोकन वाटण्यात आले.

निवडणूक आयोगाने ही माहिती सादर न केल्यास ही निवडणूकच बेकायदा ठरवावी. प्रत्येक मतदारसंघाचा निकालही रद्द करावा. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटच्या सॉफ्टवेअर व हार्डवेअरचे ऑडिट करा. मतदान केंद्रावरील सीसीटीव्ही फुटेज, मतमोजणीचे व्हिडिओ रेकार्डिंग, मतदानाचा तपशील याची सर्व माहिती आयोगाने उपलब्ध करावी.

ईव्हीएमची पारदर्शकता, विश्वासार्हता, सत्यता व सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. पारदर्शक मतदानासाठी पुन्हा मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्यावी.