2 hours ago
1
उपमुख्यमंत्री अजित पवारFile Photo
Published on
:
01 Feb 2025, 12:29 pm
Updated on
:
01 Feb 2025, 12:29 pm
बारामती : बारामती तालुक्यात सार्वजनिक विकास कामांमध्ये आणि जिल्हा परिषद, बांधकाम विभागाकडील कामांमध्ये टक्केवारी घेणाऱ्यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सज्जड इशारा दिला. सार्वजनिक कामात आमच्याच भावकीतील एकजण पैसे मागत असल्याची तक्रार माझ्याकडे आली आहे. एका विहिरीमागे ७५ हजार रुपयांची मागणी होत असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. मी तक्रारीची नक्की शहानिशा करेन. जर का पैसे घेत असेल तर त्याचे काही खरे नाही, नसेल घेत तर शुभेच्छा. या शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे कान टोचले.
पंचायत समितीनजीक एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी पवार यांना होळ येथील दीपक वाघ यांनी एक निवेदन दिले. त्यात जिल्हा परिषदेकडून १० लाखांवरील कामांसाठीच्या निविदा मुदत उलटून गेल्यावर उघडली जात आहे. सरपंच व अधिकारी दहा टक्के कमिशन घेत कामे मॅनेज करत आहेत. कार्यकारी अभियंता पवार यांच्यासह अतिरिक्त सीईओ, सहाय्यक लेखाधिकारी, टेंडर क्लार्क असे कमिशन द्यावे लागते. असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. शिवाय या प्रकरणी ५ फेब्रुवारीपासून जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण करत असल्याचे म्हटले होते.
पवार यांनी भर कार्यक्रमातच या निवेदनाची दखल घेतली. ते म्हणाले, मी एकच बाजू बघणार नाही, तक्रारीची शहानिशा केली जाईल. खरेच असा प्रकार घडत असेल तर कारवाई निश्चित होणार असे ते म्हणाले.
बारामतीची आदर्श वास्तू म्हणून 'बारामती पंचायत समिती'कडे पाहिले जाते. या ठिकाणी प्रशासनाकडून काम ही त्याच दर्जाचे व्हावे अशी अपेक्षा पवार यांनी व्यक्त केली. नागरिकांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत, नुसता दिखावा करून उपयोग नाही. खुर्चीवर बसलेल्या माणसाने हातात घेतलेल्या कागदातील माणूस ओळखला पाहिजे. नुसता कागद वाचून चालत नाही. असे सांगत पवार यांनी नागरिकांची कामे वेळेत व तत्परतेने करण्याचा सल्ला दिला.
मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिकेमध्ये सदस्य होण्याची संधी कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून पुढे गेली. ओबीसी आरक्षणा संदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयाने द्यायचा आहे. आता जे आरक्षण आहे ते सर्वसाधारण मागासवर्गीय आणि आदिवासी यांच्यासाठी आहे. ओबीसींसाठी नाही. ओबीसी हा समाजातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यांनाही प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. तो त्यांना संविधानाने दिलेला अधिकार, हक्क आहे. मात्र याबाबतचा निर्णय लांबत आहे. आम्हाला अपेक्षा होती की, निकाल लागेल. आणि निवडणुका होतील. आम्ही त्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
.png "indianexpress.")
.png "khaleejtimes")
.png "arabnews")
.png "gulfnews"){kind=logo}
English (US) · 
Hindi (IN) ·