Defense Budget 2024: भारताचे संरक्षण अर्थसंकल्प किती? केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्याची भूमिका काय?

नवी दिल्ली (India Defense Budget 2024): आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयाला ६,२१,९४०.८५ कोटी रुपये (सुमारे ७५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) वाटप करण्यात आले आहे, जे सर्व मंत्रालयांमध्ये सर्वाधिक आहे. हे वाटप (Defense Budget 2024) आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या तुलनेत ४.७९% जास्त आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील.

भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने (MoD) आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठीच्या संरक्षण बजेटमध्ये लक्षणीय वाढ जाहीर केली आहे. बजेट ₹६.२२ लाख कोटी ठेवण्यात आले आहे, जे अंदाजे $७४.३ अब्ज आहे. अहवालानुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ ४.८% आहे. (Defense Budget 2024) संरक्षण अर्थसंकल्पातील वाटप हे प्रादेशिक सुरक्षा चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या लष्करी क्षमता मजबूत करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे. यातील एक मोठा भाग, ₹१.७२ लाख कोटी (सुमारे $२७.६६ अब्ज), देशाच्या सशस्त्र दलांना प्रगत तंत्रज्ञानाने समृद्ध करण्यासाठी भांडवल संपादनासाठी राखीव आहे.

संरक्षण बजेट म्हणजे काय: संपादन आणि तयारीवर लक्ष केंद्रित

भारताचे सैन्य सुसज्ज ठेवण्यासाठी विमाने, जहाजे आणि वाहनांसह नवीन उपकरणे मिळवणे हे प्राधान्य आहे. देशाची संरक्षण तयारी मजबूत करणे आणि कोणत्याही संभाव्य धोक्याचा प्रभावीपणे सामना करणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे. अधिग्रहणांव्यतिरिक्त, (Defense Budget 2024) बजेटमध्ये नियमित प्रशिक्षण आणि व्यायामाद्वारे ऑपरेशनल तयारी राखण्यावर देखील भर देण्यात आला आहे. कोणत्याही परिस्थितीसाठी कर्मचाऱ्यांना तयार करण्यासाठी आणि खर्चाचे कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन करण्यासाठी हे प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत.

कर्मचारी कल्याण: भत्ते आणि पेन्शन

लष्करी कर्मचाऱ्यांचे कल्याण हा अर्थसंकल्पाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. त्यामध्ये (Defense Budget 2024) सशस्त्र दलात सेवा देणाऱ्या किंवा सेवा दिलेल्यांसाठी वेतन, भत्ते आणि पेन्शनच्या तरतुदींचा समावेश आहे. यामुळे त्यांच्या योगदानाची दखल घेतली जाईल आणि त्यांना योग्यरित्या पुरस्कृत केले जाईल याची खात्री होते. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनकडेही लक्ष देण्यात आले आहे, ज्यासाठी १.४१ लाख कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. जाहीर केल्यानुसार, ही रक्कम ३२ लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना मदत करते.

नवोन्मेष आणि विकास उपक्रम

संरक्षण मंत्रालय इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स (iDEX) सारख्या उपक्रमांद्वारे नवोपक्रमात गुंतवणूक करत आहे. हा (Defense Budget 2024) कार्यक्रम स्टार्ट-अप्सना अत्याधुनिक उपाय विकसित करून संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहित करतो.

जागतिक शक्तींशी तुलनात्मक विश्लेषण

भारताचे संरक्षण बजेट त्याच्या जीडीपीच्या अंदाजे २.४% आहे, जे चीन आणि अमेरिका सारख्या इतर प्रमुख शक्तींच्या तुलनेत तुलनेने कमी आहे. उदाहरणार्थ, २०२३ मध्ये चीनचा संरक्षण खर्च त्याच्या जीडीपीच्या सुमारे ३.४% होता. ही (Defense Budget 2024) तुलना प्रादेशिक आव्हानांना प्रभावीपणे तोंड देताना आर्थिक वाढीचा राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकतांसह समतोल साधण्याच्या भारताच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकते.

संरक्षण बजेटमधील वाढ जागतिक गतिमानतेमध्ये मजबूत लष्करी पवित्रा राखण्यासाठी (Defense Budget 2024) भारताची वचनबद्धता अधोरेखित करते. संपादन, तयारी, कर्मचारी कल्याण आणि नवोपक्रम यांना प्राधान्य देऊन, भारताचे उद्दिष्ट एक सुरक्षित राष्ट्र म्हणून आपले स्थान मजबूत करणे आहे जे सध्याच्या आणि भविष्यातील सुरक्षा आव्हानांना प्रभावीपणे तोंड देऊ शकणार आहे.