KG टू PG विद्यार्थ्यांची परवड:सरकारी यंत्रणा कूचकामी, शिक्षण अन् बेरोजगारीच्या मुद्द्यांवरुन काँग्रेस नेत्या शिवानी वडेट्टीवारांचा हल्लाबोल

दिव्य मराठी यक्ष प्रश्न सिरीजमध्ये काल आपण शिकणतज्ज्ञ माजी कुलगुरू सुधीर गव्हाणे यांच्याकडून शिक्षण विषतील प्रश्न आणि उपाय काय असावे याबद्दल माहिती घेतली. आज आपण युवा नेत्या शिवानी वडेट्टीवार यांच्याकडून जाणून घेऊयात नेमका केजी तू पीजी कायपर्यंत युवकांना काय समस्या आहेत जाणून घेऊयात... गेली अनेक दिवस राज्यातील बेरोजगारी शिक्षण या सारख्या विषयावर रारजकारण तापले आहे. काही दिवसांपूर्वीच विद्यार्थ्यांना चांगले युनिफॉर्म मिळाले नाही, अश्या बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झाल्या. अगदी केजी पासून पीजी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते... शिक्षण अन् बेरोजगारीच्या मुद्द्यांवरुन KG टू PG विद्यार्थ्यांची होणारी परवड, यावर काँग्रेस नेत्या शिवानी वडेट्टीवार यांनी प्रशासन अन् सरकारवर निशाणा साधला आहे. पाहूयात नेमके काय म्हटलंय शिवानी वडेट्टीवार यांनी.... राज्यात शिक्षण विभागात कंत्राटी अन् तासिका तत्वावरील शिक्षक आणि प्राध्यापक यांना अनेक समस्यांनी घेरले आहे. या समस्या नेमक्या कोणत्या आहेत? त्यावर कोणते उपाय करण्याची गरज आहे? आदी महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आम्ही काँग्रेसच्या तरुण नेत्या शिवानी वडेट्टीवार यांच्याशी संवाद साधला. त्यात त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील विविध विषयांवर उहापोह करत त्यावरील उपाय जनतेच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. चला तर मग विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने शिक्षण क्षेत्रातील कोणत्या समस्यांवर लक्ष देण्याची गरज आहे हे जाणून घेऊया शिवानी वडेट्टीवार यांच्याकडून... शिवानी वडेट्टीवार म्हणतात, केजी टू पीजीपर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी अनेक योजना असल्या, तरी त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात केंद्र आणि राज्य सरकार कूचकामी ठरत आहे. त्यामुळे त्याचा विद्यार्थ्यांना फारसा लाभ होत नाही. सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली. पण यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक, पालक वर्ग पुरता गोंधळून गेला आहे. विद्यार्थी आणि पालकांना नवीन शैक्षणिक धोरण नीट समजावून सांगण्यात आलेले नाही. दुसरीकडे कंत्राटी आणि तासिका तत्वावरील शिक्षक आणि प्राध्यापक वर्ग आपल्या आर्थिक समस्यांनी ग्रस्त आहेत. त्यांच्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाविषयी उदासिनता असल्याचे दिसून येत आहे. विविध योजनांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत नीट पोहचत नाही. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना माहिती पुरविली जात नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागते. अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त, भटक्या जाती, ओबीसी, मराठा आणि सर्वसाधारण अशा सर्व गटांसाठी शिष्यवृत्तीसह अनेक योजना असून, त्यांची नीट अंमलबजावणी होत नाही. याचे उदाहरण म्हणजे मराठा व सर्वसाधारण वर्गासाठी असलेल्या छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्तीची माहिती दिली जात नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरता येत नाहीत. भरले, तर त्रुटी दाखविल्या जातात आणि अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी पूर्ण फी वसूल केली जाते. विद्यार्थ्यांची होते परवड मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क प्रवेशाच्या वेळी घेण्यात येऊ नये, असे सक्त आदेश असतानाही, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. सरकारचा वचक नसल्याने शाळा आणि महाविद्यालय व्यवस्थापन मनमानी पद्धतीने शुल्क वसूल करत आहे. वसतिगृह उपलब्ध नसणार्‍या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेची माहिती महाविद्यालयांतून दिली जात नाही आणि सामाजिक न्याय विभागही त्याकडे लक्ष देत नाही. विद्यार्थ्यांना मोठे प्रश्न देशांतर्गत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांसाठी बँकांच्या माध्यमातून 40 लाख रुपयांपर्यत बिनव्याजी शैक्षणिक कर्ज अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून देण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेण्यात आला. पण, त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. सरकार केवळ घोषणा करत असते, पण अंमलबजावणीत शून्य आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांसाठी अनेक योजना घोषित केल्या, पण, त्यांची अंमलबजावणी होईल की नाही? हाच मोठा प्रश्न आहे. योजनांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी सरकारची कोणतीही योजना नाही. शाळा व महाविद्यालय व्यवस्थापनाला या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात काही स्वारस्य नाही. त्यामुळे फारच कमी विद्यार्थी लाभार्थी ठरतात. विदेशात शिक्षण घेण्यासाठी मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी, मराठा, अल्पसंख्याक, सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी जाचक अटी करण्यात आल्या आहेत. बार्टी, महाज्योती, सारथी अशा संस्थांचा कारभारही विस्कळीत करण्यात आल्याने अनेक योजनांपासून लाभार्थी विद्यार्थी वंचित होत आहेत. गरज असताना जागा न भरणे मोफत गणवेश आणि पाठ्यपुस्तके शाळा सुरू झाल्यानंतरच मिळतात. अर्धे वर्ष संपत येते तेव्हा ती मिळतात. विद्यार्थी आणि पालकांना हा अनुभव नवीन नाही. पण शाळा सुरू झाल्या, तरी अनेक ठिकाणी शिक्षकांची कमतरता भासत आहे. शिक्षक भरतीत होणारे घोटाळे याला कारणीभूत ठरत आहेत. कंत्राटी आणि तासिका तत्वावरील शिक्षक फार उत्साहाने काम करत नसल्याचा फटका विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला मारक ठरत आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षक व प्राध्यापकांची कामे वाढली आहेत. दररोज शिकविण्याच्या कामाव्यतिरिक्त इतर कामे अनिवार्य असतात. त्यासाठी पूर्णवेळ शिक्षक, प्राध्यापकांची गरज असते. पण शासन तासिका तत्वावर तसेच अर्धवेळ शिक्षक व प्राध्यापकांची नियुक्ती करत आहे. तासिका तत्त्वावरील आणि अर्धवेळ शिक्षकांना केवळ शिकविण्याचे काम दिले जाते. त्यांना इतर कामे देता येत नाहीत. त्यामुळे इतर पूर्णवेळ शिक्षक व प्राध्यापक कोणत्याच विशेषतः शिकविण्याच्या कामाकडे नीट लक्ष देऊ शकत नाही. ही मोठी शोकांतिका आहे. याकडे केंद्र आणि राज्य सरकार अजिबात लक्ष द्यायला तयार नाही. यातून मोठा सुशिक्षित वर्ग बेरोजगार झाला आहे. विद्यावेतनातून प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था गैरव्यवहार करतील नवीन शैक्षणिक धोरणात ‘ऑन जॉब ट्रेनिंग’ हा नवीन भाग आला आहे. शिकता - शिकता विद्यार्थ्यांना बाहेर ट्रेनिंगसाठी पाठविणे हा उपक्रम आहे. जागा, साधनसामुग्री, प्रशिक्षणासाठी मनुष्यबळ इत्यादींचा तुटवडा असल्याने अनेक कंपन्या आणि आस्थापना विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी प्रवेश देत नाही. त्यामुळे कागदोपत्री प्रशिक्षण दिल्याचे दाखविले जाते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात केली. दरवर्षी राज्यातील 10 लाख तरूण-तरूणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रति प्रशिक्षणार्थी 10 हजार रुपयांचे विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. या योजनेतही विद्यार्थ्यांना कागदोपत्री प्रशिक्षण दिल्याचे दाखविले जाईल. त्यातून विद्यार्थ्यांना काहीही शिकता येणार नाही. उलट विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनातून प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था गैरप्रकार करतील आणि भ्रष्टाचार बोकाळेल, अशी भीती वाटत आहे. पेपरफुटीने विद्यार्थी नाउमेद स्पर्धा आणि प्रवेश पात्रता परीक्षांत होणाऱ्या घोटाळ्यांनी विद्यार्थी आणि युवक यांचा सरकारी व्यवस्थेवर विश्वास उडाला आहे. शिक्षक, तलाठी, नीट, नेट अशा अनेक परीक्षांची पेपरफुटी विद्यार्थी व युवकांना नाउमेद करणारी ठरली आहे. सरकारी यंत्रणेला कीड लागल्याचा हा उत्तम नमुना आहे. यातून नैराश्य निर्माण झाले आहे. केजी टू पीजीपर्यंत विद्यार्थ्यांची परवडच दिसून येत आहे, असे शिवानी वडेड्डीवार यांनी म्हटले आहे