Public Opinion : एक देश... 2 टैक्स नीति, क्या आम आदमी को सही में मिलेगी राहत?

Agency:News18 Uttarakhand

Last Updated:February 01, 2025, 19:55 IST

Public Opinion : आम बजट 2025 को लेकर देहरादूनवासियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है. कर छूट से जहां कुछ लोग राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं दोहरी कर व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. अब देखना होगा कि यह बजट जमीनी ...और पढ़ें

देहरादून : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लगातार आठवीं बार आम बजट पेश किया, जिसमें मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई. अब 12 लाख रुपये तक की आमदनी आयकर के दायरे से बाहर होगी. हालांकि ये छूट नए टैक्स रिजिम के तहत मिली है. गौरतलब है कि सरकार ने पिछले दो तीन सालों से पुरानी टैक्स प्रणाली में कोई छूट नहीं दी है लेकिन नई कर व्यवस्था पर लगातार रियायतें दी हैं. इस बार तो नई टैक्स प्रणाली पर बंपर छूट दी गई है. ये पहले 07 लाख रुपए थी. सरकार ने करदाताओं को सहूलियत देने का दावा किया, लेकिन क्या यह बजट वाकई जनता के लिए फायदेमंद है. इस पर लोकल18 ने देहरादूनवासियों से राय ली.

प्रणव सेमवाल ने बताया कि पहली नजर में बजट आकर्षक लगता है, लेकिन जैसे-जैसे इसे समझते हैं, यह जटिल हो जाता है. सरकार ने नई कर प्रणाली अपनाने वालों को ही 12 लाख तक की आमदनी पर छूट दी है, लेकिन पुरानी कर व्यवस्था वाले इससे वंचित रहेंगे. आखिर सरकार दो अलग-अलग कर व्यवस्थाएं क्यों चला रही है.क्या सरकार पुरानी व्यवस्था को खत्म करने की योजना बना रही है? दिनेश चंद्र ने अपनी चिंता जताते हुए कहा कि बजट हर सरकार पेश करती है, लेकिन असल सवाल यह है कि घोषणाएं कितनी ज़मीन पर उतरती हैं. महिलाओं, बच्चों और वंचित वर्गों के लिए कई योजनाओं का ऐलान हुआ है, लेकिन क्या ये वास्तव में जनता को राहत दे पाएंगी, यह वक्त ही बताएगा.

महिलाओं का बजट में रखा गया ध्यान
ज्योति ने कहा कि बजट में महिलाओं के लिए फिर से योजनाएं बनाई गई हैं, खासकर वंचित वर्ग की महिलाओं को लोन देने की बात स्वागत योग्य कदम है. सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जो सकारात्मक संकेत है.

बेहद जटिल है आम बजट
राघव ने बजट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जब इसे गहराई से समझा जाए तो यह बेहद जटिल हो जाता है. कर छूट केवल नई कर प्रणाली अपनाने वालों को ही मिल रही है, पुरानी प्रणाली को मानने वालों को कोई लाभ नहीं. यह दोहरी नीति क्यों? क्या सरकार अप्रत्यक्ष रूप से सिर्फ नई कर प्रणाली को ही बढ़ावा देना चाहती है.