पुढल्या महिन्यापासून अर्थात फेब्रुवारी महिन्यापासून दहावी व बारावीच्या परीक्षेला सुरूवात होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (राज्य मंडळ) फेब्रुवारी-मार्चमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेचे प्रवेशपत्र (हॉल तिकीट) येत्या सोमवारपासून, अर्थात 20 जानेवारीपासून ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या हॉलतिकीटवर जातीचा उल्लेख असणार असल्याचं शिक्षण मंडळातर्फे सांगण्यात आलं आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या हॉलतिकीटावर ते विद्यार्थी चक्क कोणत्या जातीचे आहेत याचा उल्लेख असणार आहे. यामुळे आता मोठी खळबळ माजली आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (राज्य मंडळ) फेब्रुवारी-मार्चमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेचे हॉल तिकीट सोमवार, दि. २० जानेवारीपासून ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी हॉल तिकीट प्रिंट करून विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, त्यासाठी कोणतेही वेगळे शुल्क आकारू नये, असे राज्य शिक्षण मंडळाने स्पष्ट केले. मात्र त्यावर विद्यार्थ्यांच्या जातीचा उल्लेख असणार अशी माहिती समोर आल्याने शिक्षण मंडळाच्या या निर्णयाने पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रम दिसत असून जातीचा उल्लेख करण्याची गरजच काय असा सवाल उपस्थित होत आहे.
जातीचा उल्लेख करण्याची गरज काय ?
दरम्यान या निर्णयावर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी नाराजी दर्शवली आहे. हॉल तिकीट हे तात्पुरतं आणि तात्कालिक आहे. परीक्षेच्या 15 दिवसासाठीच त्याचा वापर होतो. अशावेळी त्यावर जातीचा उल्लेख करण्याची गरज काय आहे ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत हॉल तिकीटावर जातीचा उल्लेख करणं चुकीचं असल्याचं नमूद केलं.
‘हॉल तिकीटवर जातीयप्रवर्गाचा उल्लेख करणं चुकीचं आहे. विद्यार्थ्यांची आयडेंटीटी आपण खऱ्या अर्थाने परीक्षेत झाकतो. जेणे करून परीक्षकाच्या मनात कोणत्याही प्रकारचा बायस तयार होऊ नये, यासाठी नंबरवर सुद्धा स्टिकर लावलं जातं. इथे तुम्ही परीक्षेच्या हॉल तिकीटवर विद्यार्थ्यांची जात जाहीर करता हे सरळ सरळ चुकीचं आहे. बोर्ड जे स्पष्टीकरण देत आहे, ते पटण्यासारखं नाही. याचं कारण हॉल तिकीट हे तात्पुरतं आणि तात्कालिक आहे. परीक्षेच्या 15 दिवसासाठीच त्याचा वापर होतो. अशावेळी त्यावर जातीचा उल्लेख करण्याची गरज काय आहे? फार तर तुम्ही मार्कशीटवर जात टाकली असती तर समजलं असतं.’ असं ते म्हणाले.
‘जातीचा उल्लेख विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यावर असतो. शिवाय शाळा संपूर्ण जबाबदारीने दाखला देत असते, अशावेळी त्यात काही अडचणी आल्या तर तुम्ही त्या यंत्रणेला जबाबदार धरू शकाल. त्यामुळे दाखल्यावर जात असताना पुन्हा हॉल तिकीटवर जात टाकण्याची गरज नव्हती. महाराष्ट्रात आज जात या विषयावर वातावरण भयानक झालं आहे, महाराष्ट्रातील समाजजीवन तुटेल की काय अशा स्थितीत आपण पोहोचलेले असताना, अशा प्रकारचे कोणतेही निर्णय घेत असताना शिक्षण विभागाने विचार करायला हवा ‘ असा सल्लाही कुलकर्णी यांनी दिला