‘एआय’ क्षेत्रातील भरारीला पाठबळ!

चीन आणि अमेरिकेने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. एआयच्या क्षेत्रातील जागतिक स्पर्धेत आपले स्थान भक्कम करण्यासाठी किंबहुना एआयचे जागतिक नेतृत्व करण्यासाठी भारतानेही जोरदार तयारी सुरू केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये एआयच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली आहे. यामुळे एआय संशोधन, विकास आणि नवोपक्रमांना चालना मिळेल.

वर्तमान जगात शिक्षणापासून अंतराळापर्यंत, शेतीपासून व्यापारापर्यंत, उद्योगांपासून वाहतुकीपर्यंत सर्वदूर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (एआय) वापर झपाट्याने वाढत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रासाठी कोणत्या तरतुदी केल्या जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. 2023 मध्ये सरकारने कृषी, आरोग्य आणि शाश्वत शहरे या क्षेत्रांमध्ये एआय उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याची घोषणा केली होती; पण त्यासाठी निधीची रक्कम तुलनेने कमी होती.

केंद्र सरकारने मार्च 2024 मध्ये 10 हजार 372 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय खर्चासह इंडिया एआय मिशनला मंजुरी दिली होती. सध्याच्या एआय परिसंस्थेतील त्रुटी दूर करणे आणि भारताला एआय तंत्रज्ञान आणि अ‍ॅप्लिकेशनच्या विकासाचे केंद्र म्हणून उदयाला येण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे हे याचे उद्दिष्ट होते. इंडिया एआय मिशन 7 प्रमुख आधारस्तंभांच्या माध्यमातून राबवले जात असून, एआय कॉम्प्युट पायाभूत सुविधांसाठी 10 हजार जीपीयूची उपलब्धता निर्माण करणे, हा त्यापैकी एक प्रमुख आधारस्तंभ आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री सीतारामन यांनी शिक्षण क्षेत्रात एआयच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली आहे. यामुळे एआय संशोधन, विकास आणि नवोपक्रमांना चालना मिळेल. या तरतुदी भारताच्या तांत्रिक प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. मागील अर्थसंकल्पांतील 255 कोटींच्या तुलनेत या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अधिक निधीची तरतूद केली आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे. भारतातील एआय संशोधन आणि विकासामध्ये पायाभूत सुविधांचा भक्कम पाया घालणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे, जेणेकरून भारतीय संशोधक आणि उद्योजकांना एआय तंत्रज्ञानामध्ये प्रावीण्य प्राप्त करता येईल. एआयच्या शक्तीचा पूर्णपणे वापर करण्यासाठी हा उपक्रम एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.

कौशल्य विकास केंद्रे आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्याची घोषणा यांकडे अर्थसंकल्पाआधी आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर पाहणे आवश्यक आहे. यामध्ये कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय व शिक्षण मंत्रालयाने तरुणांना रोजगारक्षम कौशल्ये उपलब्ध करून देण्यासाठी केलेल्या सर्व योजनांचे अद्याप अपेक्षित परिणाम मिळालेले नाहीत. त्याचप्रमाणे एआयचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पायाभूत अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची शिफारस अनेक तज्ज्ञांकडून केली जात आहे. त्यावरून सध्या सुरू असणार्‍या प्रयत्नांना बरीच गती देण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट होते. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, देशातील 65.3 टक्के कर्मचार्‍यांकडे कोणत्याही प्रकारचे व्यावसायिक प्रशिक्षण नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात 30 इंडिया इंटरनॅशनल स्किल सेंटर्स उघडण्याची घोषणा करण्यात आली होती; पण यातील केवळ दोनच कार्यरत आहेत आणि दोनवर काम सुरू आहे. एआय आणि इतर तांत्रिक बदलांसह जागतिक श्रम बाजारज्या गतीने बदलत आहे. त्या गतीने चालण्यासाठी मोठी मजल मारावी लागणार आहे.

भारताला या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करावयाचे असेल, तर एआयसाठी किमान एक अब्ज रुपयांची तरतूद करणे गरजेचे आहे. या निधीच्या आधारे एआयसाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करण्यासाठी देशव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे गरजेचे आहे. तसेच एआयसाठी मजबूत डेटा धोरण तयार करणे आणि डेटा गोपनियतेची हमी देणेही आवश्यक आहे. आज देशात एआय आधारित नवोपक्रमांना चालना देण्यासाठी स्टार्टअप्सना विशेष निधी आणि प्रोत्साहन देण्यात येत आहे; परंतु प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेने हे प्रमाण खूप कमी आहे. भारतात एआयचा वापर वैद्यकीय निदान आणि उपचारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. कोव्हिड महामारीच्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारावर सुरू झालेल्या आरोग्यसेतू आणि कोविन यासारख्या प्लॅटफॉर्मचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आला. याखेरीज कृषी क्षेत्रामध्ये एआच्या मदतीने हवामान अंदाज, कीड व्यवस्थापन आणि जमिनीच्या गुणवत्तेचे विश्लेषण यासारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठी प्रगती झाली आहे. ‘पीएम किसान’ आणि ‘किसान सुविधा’ यासारख्या सरकारी अ‍ॅप्समध्ये एआयचा प्रभावी वापर केला जात आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात एआय आधारित ऑनलाईन शिक्षण प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण दिले जात आहे. दिक्षा आणि स्वयम यासारख्या उपक्रमांद्वारे एआयचा उपयोग करून शालेय आणि उच्च शिक्षण प्रभावीपणे दिले जात आहे. डिजिटल पेमेंट आणि बँकिंग क्षेत्रात तर एआयने कायापालट घडवून आणला आहे. एआय आधारित बँकिंग प्रणालीमुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये कमालीची सुलभता आली आहे. असे असले, तरी भारतात एआयच्या क्षेत्रात काम करण्यासाठी सक्षम मनुष्यबळाची कमतरता आहे, हे लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी एआय प्रशिक्षणाला प्राधान्य दिल्याचे दिसते. तथापि, एआय शिक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी विशेष योजना आखण्याची आवश्यकता आहे. तसेच यासाठी भरीव निधी आणि सुविधा देण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्यातील सहकार्य वाढवून संशोधनाला चालना द्यावी लागेल.