एआय, परकीय गुंतवणूक अन् सायबर सुरक्षेसाठी टास्क फोर्स

मुंबई : राज्याच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित उद्योगांच्या वेगवान वाढीसाठी आणि योजना तयार करण्यासाठी, डिजिटल घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी, तसेच परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. हा टास्क फोर्स सायबर सुरक्षेला प्राधान्य देईल. महाराष्ट्रातील उद्योगवाढीसाठी परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी एकात्मिक धोरण व आराखडा तयार करेल. शिवाय, उद्योगवाढीसाठी हा टास्क फोर्स तीन महिन्यांत शासनास शिफारशी करणार आहे.

राज्य सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरण आणि योजना तयार करण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञान संचालनालयाचे संचालक (मुंबई) यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 जणांचा टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. असे धोरण निश्चित करणारे देशात महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार असून, राज्याच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ताआधारित उद्योगांच्या वेगवान वाढीसाठी हे धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे, अशी माहिती राज्याचे माहिती-तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी दिली.

महायुती सरकारमध्ये 100 दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली या आराखड्याचा आढावा घेतला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री शेलार यांनी एआय धोरण तयार करण्यासाठी एआय पॉलिसी टास्क फोर्स स्थापनेस मान्यता दिली. माहिती-तंत्रज्ञान संचालनालयाचे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल. महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत तयार करण्यात येणारे एआय पॉलिसी 2025 राज्याच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ताआधारित उद्योगांच्या वेगवान वाढीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल. त्यासंदर्भात पॉलिसी टास्क फोर्स स्थापण्यासंबंधित शासन निर्णय जारी केला आहे. महाराष्ट्राचे हे धोरण या औद्योगिक विकासाला चालना देईल आणि महाराष्ट्राला येणार्‍या काही वर्षांत 1 ट्रिलियन डॉलरची जीडीपी गाठण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने पुढे नेईल. महाराष्ट्राचे धोरण, भारत सरकारच्या इंडिया एआय मिशन पॉलिसीच्या चौकटीवर आधारित असून, हे धोरण महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी तयार करण्यात आल्याचे मंत्री शेलार यांनी सांगितले.

सायबर सुरक्षेसाठी मजबूत यंत्रणा उभारणार

महाराष्ट्र राज्यामध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेची झपाट्याने झालेली वाढ, शासन, नागरिक आणि उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात होत असलेला तंत्रज्ञानाचा वापर, एआयची वाढ तसेच सायबर क्राईमची वाढ विचारात घेता, भारत सरकारच्या धोरणाच्या आधारे महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांची सुरक्षा व संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा धोरण, 2025 विकसित करण्याकरिता माहिती-तंत्रज्ञान संचालनालयाचे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 जणांचा टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. नागरिक, शैक्षणिक संस्था, उद्योग, स्टार्टअप्स आणि सरकारी क्षेत्रासाठी एक मजबूत सायबर सुरक्षा प्रणाली निर्माण करणे, सरकारी आणि निमसरकारी आयटी पायाभूत सुविधांची सुरक्षा करणे हा या धोरणाचा मुख्य हेतू आहे. तसेच महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा धोरणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार नागरिकांना सुरक्षित डिजिटल सेवासुविधा देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार

राज्यात उद्योग वाढवून, नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, उद्योगवाढीच्या संधीचा फायदा घेण्यासाठी महाराष्ट्राला प्राधान्यकृत गुंतवणूकदार म्हणून उदयास आणण्यासाठी एकात्मिक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्राच्या टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.