एक जिल्हा.. तीन मंत्री.. अनेक प्रश्न!

कोल्हापूर ः राज्यात नवे सरकार सत्तारूढ झाले आणि कोल्हापूरला पालकमंत्र्यांबरोबर सहपालकमंत्रीही मिळाले; मात्र ज्यांना पालकमंत्री व्हायचे होते त्यांना ते मिळाले नाही. भाजपला जिल्ह्यात आपले वर्चस्व हवे आहे, त्यासाठी त्यांनी राज्यात केवळ तीनच ठिकाणी सहपालकमंत्री नेमले. त्यामध्ये कोल्हापूर आहे. त्यामुळे शिंदे शिवसेनेच्या पालकमंत्र्यांवर स्वतंत्रपणे काम करण्यावर भाजपच्या मर्यादा असतील, तर राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना आपल्या मागण्या रेटाव्याच लागतील. अगोदरच कोल्हापूर जिल्ह्याचे प्रश्न वर्षानुवर्षे तेच आहेत. त्याची उत्तरेही तीच आहेत. एक जिल्हा, तीन पक्षांचे तीन मंत्री अशा स्थितीत कारभार हाकणे हे आव्हान आहे. लोकप्रतिनिधींना जाब कोण विचारणार, असा प्रश्न आहे.

गेली अनेक वर्षे कोल्हापूरचे प्रश्न तेच आहेत. प्रत्येक वेळी कोल्हापूरच्या वाट्याला काही द्यायचे झाले की, समिती, अहवाल आणि सादरीकरण हा तीन अक्षरी मंत्र दिला जातो. कोल्हापूरच्या अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचे हेच झाले आहे. मुळात विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना हा आराखडा सादर करण्यात आला. त्यांनी आराखडा स्वीकारून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण नेमण्याची घोषणा केली. आज हे प्राधिकरण आणि आराखडा कागदावरच आहे.

1,400 कोटींचा आराखडा... 80 कोटींची तरतूद

मुळात 1,400 कोटी रुपयांचा आराखडा आहे. प्राधिकरण केले असते, तर मंदिराशी संबंधित आणि सरकारशी संबंधित सर्वच घटक एकाच छताखाली आले असते आणि त्याचा एकत्रित विकास झाला असता; मात्र तसे झाले नाही. 80 कोटी रुपये दिले आहेत. याच गतीने निधी मिळाला, तर तीर्थक्षेत्राचा विकास व्हायला 17 ते 18 वर्षे लागतील. अर्थात, एका वर्षात तीर्थक्षेत्र विकासाची कामे मार्गी लागतील असे नाही; मात्र कोकण रेल्वेच्या धर्तीवर शक्य असतील ती कामे एकाचवेळी सुरू करणे शक्य आहे; मात्र त्यासाठी निधी नाही. निधी मिळेल तोवर मूळ आराखड्याची किंमत दुप्पटीपेक्षा जास्त वाढलेली असेल; मात्र पुन्हा एकदा नवे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासमोर जिल्हा नियोजनच्या बैठकीत आराखडा पुन्हा तयार करून सादरीकरण करण्याचे निश्चित झाले.

जोतिबा विकास प्राधिकरण कागदावर

हीच परिस्थिती जोतिबा परिसर विकास आराखड्याची. जोतिबा परिसर विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची घोषणा झाली; मात्र प्राधिकरण अस्तित्वात आले नाही. तेथेही टप्पे आणि त्याचे उपभाग करून आराखडा विखुरला जात आहे. एकात्मिक आराखडा राबवायचा असेल, तर त्याला गती हवी; मात्र दिवसेंदिवस भाविकांची संख्या वाढत असताना, सुविधा अपुर्‍या पडत असताना सरकारचे दुर्लक्ष का, हेच कळत नाही.

हद्दवाढ ः पुन्हा चर्चेचे आश्वासन

जिल्हा नियोजनच्या बैठकीनंतर मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सर्व संबंधितांना विश्वासात घेऊन कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ करण्याबाबत सूतोवाच केले. हद्दवाढीला पाठिंबा आणि विरोध करणारी मंडळी आपल्याला भेटली. त्यांच्याशी चर्चा करू असे ते म्हणाले. अशा चर्चा यापूर्वी अनेकवेळा झाल्या. कोल्हापूर शहराची गेल्या 79 वर्षांत हद्दवाढ झाली नाही. नगरपालिकेचा बोर्ड बदलून 1972 मध्ये महापालिका असा केला एवढाच काय तो बदल.

रंकाळ्याचे प्रदूषण थांबणार कधी?

रंकाळा तलाव हे तमाम पर्यटकांचे आकर्षण आहे. मात्र, त्याचे प्रदूषण रोखण्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. राज्य नियोजन आयोगाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांच्या प्रयत्नातून रंकाळा विद्युत रोषणाईने उजळला. मुंबईच्या क्विन्स नेकलेस प्रमाणे रंकाळा रात्री चकाकतो आहे; मात्र रंकाळ्याचे प्रदूषण अद्याप थांबलेले नाही. रंकाळ्यात मिसळणारे ओढे ड्रेनेज पाईपलाईनला जोडून प्रदूषण टाळण्याचे काम महापालिकेकडून होत नाही आणि त्यांना जाबही कोण विचारत नाही.

गेल्या वर्षी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बिंदू चौक सबजेलचे स्थलांतर करून त्या जागेत पर्यटकांसाठी सुविधा द्या, कठोरपणे तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा राबवा असे आदेश यंत्रणेला दिले. एक वर्षानंतर यामध्ये कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. सरकार त्याच पक्षाचे आहे. अजित पवार उपमुख्यमंत्री आहेत; मात्र त्यांची घोषणा कागदावर आहे. पर्यटक मात्र रानोमाळ आहेत. ना पार्किंगची सुविधा, ना स्वच्छतागृहे, ना मार्गदर्शन केंद्रे, ना राहण्याची व्यवस्था अशा परिस्थितीत पर्यटन वाढेल कसे, याचा विचारही लोकप्रतिनिधींना करावा असा वाटत नाही.

विकासाच्या घोषणा,परिस्थिती ‘जैसे थे’

आचारसंहितेमुळे जिल्हा नियोजनची बैठक सहा महिन्यांनंतर झाली. मंत्रिपदाचे रुसवे-फुगवे कायम आहेत. बैठक घ्यायची, 800 कोटी, 900 कोटी, 1000 कोटी अशा घोषणा करायच्या. प्रत्यक्षात मात्र सगळं काही ‘जैसे थे’ अशा स्थितीत जिल्ह्याचा विकास होणार कसा, लोकप्रतिनिधींना जाब विचारणार कोण, हे प्रश्न कायम आहेत. हे प्रश्न सुटले नाहीत, तर विकासाची गाडी धावणार कशी ?

पंचगंगा प्रदूषणमुक्ती हवेतच

हीच अवस्था पंचगंगा प्रदूषणाची आहे. पंचगंगेच्या प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणार्‍या नाल्यांचे सांडपाणी नदीत जाते की नाही, यासाठी कसल्या पुराव्याची गरज नाही. नदीच्या पाण्याचा रंग आणि पाणी पातळी कमी झाल्यावर येणारा उग्र वास हे प्रदूषण असल्याचे सांगण्यास पुरेसे स्पष्ट आहे. कोटीच्या निधीच्या घोषणा करायच्या, टाळ्या मिळवायच्या आणि पुढे काहीच नाही, हेच गेले काही वर्षे सुरू आहे.

नेते पाचही वर्षे निवडणुकीत दंग; जिल्ह्याच्या विकासाकडे दुर्लक्ष

याशिवाय अजून खूप प्रश्न आहेत. कोल्हापूरचा आयटी पार्क रखडला आहे. नवे उद्योग येत नाहीत. मोठे उद्योग येत नाहीत. शेती मालाच्या किंमतीचा प्रश्न आहे. त्याच्या साठवणुकीचा प्रश्न आहे. अनेक खाजगी गुंतवणूकदारांनी कोल्डस्टोरेज उभारली. मात्र सगळ्या पक्षाचे नेते सत्तेसाठी एकत्र असलेल्या बाजार समितीत अद्याप कोल्डस्टोरेजची सुविधा नाही. दूध आणि साखर हा इथला मुख्य व्यवसाय आहे. मात्र त्याच्या संशोधनाबाबत सरकारी पातळीवरून काहीच घडत नाही. कोल्हापूरच्या चप्पल आणि गूळ या मदर इंडस्ट्री म्हणून उल् लेख होणार्‍या क्षेत्रावर परप्रांतीयांनी कधीच कब्जा केला आहे. त्याला चाप लावण्याची हिंमत लोकप्रतिनिधींनी दाखवली पाहिजे. मात्र लोकसभा, विधानसभा, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, जिल्हा बँक, गोकुळ, वेगवेगळ्या सहकारी संस्था याच्या निवडणुकीतच पाच वर्षे अडकलेल्या लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या समस्यांकडे पाहण्यासाठी वेळ आहेच कुठे. सत्ता, घोषणा आणि टाळ्या हा चक्रूव्यूह भेदल्याशिवाय जिल्ह्याच्या विकासाला गती येणार नाही.