काँग्रेसपुढे अस्तित्वाचे आव्हान

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आणि त्यात काँग्रेस पक्षाचा ‘न भूतो न भविष्यति’ असा दारुण पराभव झाल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे. एकशे चाळिसाव्या वर्षात पदार्पण करणार्‍या या पक्षाची विद्यमान अवस्था अतिशय दयनीय अशी आहे.

एकेकाळी महाराष्ट्र विधानसभा लढवीत काँग्रेसचे 222 आमदार विजयी झाले आहेत. हा विक्रम कोणाला आजवर तोडता आलेला नाही; पण आता मात्र अवघी 16 आमदार संख्या काँग्रेसच्या पदरात पडली आहे. काँग्रेसच्या द़ृष्टीने हे पानिपतच म्हटले पाहिजे. बाळासाहेब थोरात यांच्यासारख्या आठ वेळा आमदारकीची निवडणूक जिंकणार्‍या दिग्गज नेत्याला पराभव पत्करावा लागला, यावरून काँग्रेसची जनमान्यता किती रसातळाला पोहोचली आहे, याचा अंदाज बांधता येतो. गेल्या चाळीस वर्षांत काँग्रेसची सातत्याने घसरण होत गेली आणि काँग्रेसची जागा पाहता पाहता भारतीय जनता पक्षाने व्यापली. डोळ्यांदेखत पक्षाचा र्‍हास होत असताना पक्षाचे नेतृत्व डोळ्यांवर कातडे ओढून स्वस्थ बसले होते, असाच निष्कर्ष या पराभवातून काढावा लागेल.

महाराष्ट्र म्हणजे कार्यकर्त्यांचे मोहोळ आहे, असे महात्मा गांधी म्हणत असत आणि महाराष्ट्रातील काँग्रेस संघटनेबाबत त्यांचे हे विधान तंतोतंत सत्य होते. 1957 आणि 1962 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेसपुढे विरोधकांचे जबरदस्त आव्हान होते. 1957 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन अगदी भरात होते आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांना प्रचार करणे मुश्कील झाले होते. बेळगावसह मराठी भाषिक भाग कर्नाटकात (तेव्हाच्या म्हैसुरात) गेल्याने संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश आला, तरी काँग्रेस विरोधाची धार तीव्र होती; पण असे असूनही भक्कम संघटना आणि राज्य नेतृत्वाची बुलंद फळी या जोरावर काँग्रेस पक्षाने विपरीत परिस्थितीतही विधानसभेत बहुमत मिळवले होते. सध्या काँग्रेसची अवस्था महाराष्ट्रात तरी निर्नायकी झाली आहे आणि संघटना खिळखिळी होऊन गेली आहे.

1967 साली संपूर्ण देशात महागाईसह विविध कारणांनी काँग्रेसच्या विरोधात जनमत गेले होते. नऊ राज्यांत काँग्रेसला विरोधी बाकावर बसावे लागले होते. मात्र, महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत स. का. पाटील यांच्यासारखा काँग्रेसचा मुंबईतील अनभिषिक्त सम्राट, महारथी पराभूत होत असताना, विधानसभेत मात्र काँग्रेसने बहुमत राखले होते. 1957 ते 1967 या काळातील जनमताचा सूर विरोधी असतानाही यशवंतराव चव्हाण, वसंतरावदादा पाटील, बाळासाहेब देसाई, वसंतराव नाईक अशा दिग्गज नेत्यांनी पक्षाला विजय मिळवून दिला. हे नेतृत्व तळागाळात रुजलेले होते आणि जनसामान्यांच्या आशा-आकांक्षांशी एकरूप झाले होते. या नेत्यांनी लोककल्याणाचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यामुळे राज्याच्या विकासाला चालना मिळाली. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातून नवे नेतृत्व उभे राहिले. सहकाराला चालना मिळाल्याने ग्रामीण भागात साखर कारखाने, दूध संघांच्या माध्यमातून नवी अर्थव्यवस्था आकाराला आली. शैक्षणिक सवलतीतून नवी पिढी साक्षर झाली. या सार्‍या सुधारणांचे श्रेय या नेत्यांचे आणि त्यामुळे जबरदस्त विरोध असूनही काँग्रेस सत्तेवर राहिली. त्यातूनच 1969 साली काँग्रेस पक्ष फुटूनही 1971 ची लोकसभा निवडणूक आणि 1972 ची महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक काँग्रेसने सहज जिंकली. 1972 च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने 222 जागा जिंकून विक्रम केला. तो अबाधित आहे. आणीबाणीनंतर 1977 साली लोकसभा निवडणुका झाल्या, तेव्हा काँग्रेसला जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. त्यावेळी काँग्रेसला लोकसभेत 154 जागा मिळाल्या होत्या. अलीकडील तीन निवडणुकांपेक्षाही या जागा अधिक होत्या. आणीबाणीनंतर 1978 ला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 67 जागा जिंकल्या होत्या. आताच्या निवडणुकीत अवघ्या 16 जागा काँग्रेसच्या पदरात पडल्या आहेत. काँग्रेसची केवढी घसरण झाली आहे, हे यावरून स्पष्ट होईल.

1984 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 415 जागा जिंकल्या होत्या. हा उच्चांक गाठताना काँग्रेसने 48 टक्क्यांहून अधिक मते मिळवली होती. श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या हत्येमुळे निर्माण झालेल्या लाटेत काँग्रेसने विरोधकांची धूळदाण केली होती; पण काँग्रेसचे विमान पुढच्याच लोकसभा निवडणुकीत खाली उतरले आणि 1989 च्या लोकसभेत काँग्रेसला 197 जागा मिळून विरोधी बाकावर बसावे लागले. 1980 ते 1989 या दशकभरातील कालावधील पक्षश्रेष्ठींच्या संघटनात्मक निर्णयातील गंभीर चुका नडत गेल्या आणि पक्षाला धक्के बसत गेले. खरे तर आणीबाणीच्या काळापासूनच पक्षात एकाधिकारशाही, राज्य नेतृत्वाचा तोंडपूजेपणा, लाचारी अशा दुर्गुणांची वहिवाट झाली. संजय गांधी यांचे बूट उचलण्यापर्यंत राज्य नेत्यांची मजल गेली, तर राज्याराज्यांतील नेतृत्वाचे खच्चीकरण सुरू झाले. वसंतरावदादा पाटील यांच्यासारखे सक्षम नेतृत्व असताना बाबासाहेब भोसले यांची मुख्यमंत्रिपदावर वर्णी लागली. आंध्र प्रदेशातील मातब्बर नेत्यांना बाजूला सारून टी. अंजय्या यांच्यासारख्या होयबाला मुख्यमंत्रिपद मिळाले. अनेक राज्यांत हेच घडले आणि राज्याराज्यांतील नेतृत्वाच्या खच्चीकरणाने परत संघटना दुबळी होत गेली. महाराष्ट्राला त्याचा फटका बसला.

1991 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत काँग्रेसला पडणार्‍या मतदानाची टक्केवारी 36 टक्क्यांवर होती. 1999 पासून 2009 पर्यंत दहा वर्षे हा टक्का 25 ते 28 टक्क्यांपर्यंत राहिला. नंतर तो 20 टक्क्यांच्या खाली गेला. 2024 मध्ये लोकसभेत 99 जागांपर्यंत मजल मारणार्‍या काँग्रेस पक्षाला जवळजवळ 22 टक्के मते मिळाली होती; पण 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत हे चित्र पार बदलून गेले. पक्षाला अवघ्या 16 जागा मिळाल्या आणि मतांची टक्केवारी केवळ 12 टक्क्यांवर खाली घसरली. एखाद्या प्रादेशिक पक्षाची जशी स्थिती असावी, तशी वेळ काँग्रेस पक्षावर आली.

पक्षासाठी एकनिष्ठेने काम करणारे नेते पक्षश्रेष्ठींच्या दुजाभावाला कंटाळून पक्षातून बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वत:ची ताकद दाखवून दिली. ममता बॅनर्जी पक्षातून बाहेर पडल्या. त्यांनी स्वतंत्र पक्ष काढला आणि आता पश्चिम बंगालच्या त्या मुख्यमंत्री आहेत. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे यांनाही पक्षातून बाहेर पडावे लागले आणि ते राज्य काँग्रेसकडून गेले.

काँग्रेस पक्षातील गटबाजी आणि नेत्यांमधली सुंदोपसुंदी हीदेखील पक्षाच्या मुळावर आली आहे. मध्य प्रदेशात एकेकाळी अर्जुनसिंग आणि दिग्विजय सिंग यांच्यातून विस्तव जात नसे. महाराष्ट्रात बाळासाहेब देसाई आणि वसंतराव नाईक यांचे कधी जमले नाही. कर्नाटकात देवराज अर्स आणि इतर काही नेत्यांचे वितुष्ट असे. मध्य प्रदेशात कमलनाथ-शिंदे यांच्यात तीव्र मतभेद होते. राजस्थानात अशोक गेहलोत-सचिन पायलट यांच्यात संघर्ष आहे. नेत्यांमधील अशा भांडणात पक्ष खिळखिळा होत चालला, याचे कोणाला भान राहिलेले नाही.

सत्तरच्या दशकापर्यंत तरी काँग्रेस सेवादल ही पक्षाची शाखा पूर्णपणे कार्यरत होती. पक्षाची शिबिरे, अधिवेशने, सभा यांची व्यवस्था ही संघटना कार्यक्षमतेने करीत असे. (तेव्हा कंत्राटी पद्धत अथवा इव्हेंट मॅनेजमेंट नव्हती) पक्ष नेतृत्वाचे दुर्लक्ष होत गेले आणि काँग्रेस सेवादल नावापुरते राहिले. युवक काँग्रेस संघटना एकेकाळी उत्साहाने भारलेली असे. युवक काँग्रेस स्वतंत्र कार्यक्रम करीत असे. प्रसंगी एखाद्या प्रश्नावर आवाज उठवत असे, आंदोलन करीत असे. नॅशनल स्टुडंटस् युनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआय) ही संघटना विद्यार्थी वर्गात काम करी. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडत असे. या संघटना कॉलेज आणि विद्यापीठांतील निवडणुका लढवीत. त्यांना निवडणुकीने बाळकडू मिळत असे. या दोन्ही संघटनांतून पक्षाला नवे कार्यकर्ते मिळत. या संघटनातून घडलेले कार्यकर्ते आमदार, मंत्री झाले आहेत. राज्य नेतृत्वाचे या दोन्ही संघटनांवर बारकाईने लक्ष असे. आता ही स्थिती राहिलेली नाही. या दोन्ही संघटनांचे कार्य मंदावले आहे. याशिवाय पक्षाचे वेगवेगळे सेल होते. महिला संघटना होती; पण आता या सार्‍या शाखा म्हणाव्या तितक्या क्रियाशील राहिलेल्या नाहीत. नेतृत्वाचे हे फार मोठे अपयश आहे. संघटना दुर्बळ व्हायला हे महत्त्वाचे कारण आहे.

एकेकाळी आवडी अधिवेशनापासून ते पंचमढी शिबिरापर्यंत काँग्रेस पक्षाची अधिवेशने आणि शिबिरे गाजत. आवडी काँग्रेसमध्ये समाजवादी समाजरचनेचे सूतोवाच झाले. तत्कालीन परिस्थितीनुसार विचारमंथन होई. राज्यकारभारात त्याचा प्रत्यय येई. आताची काँग्रेस अधिवेशने आणि शिबिरे शोभेपुरती झाली आहेत. त्यातून विचारमंथन नव्हे, तर वैचारिक दारिद्य्रच पुढे येत आहे. भारतीय जनता पक्ष याबाबत काटेकोर आहे. त्यांच्या शिबिरांतून, चिंतन बैठकांतून आणि अधिवेशनांतून खरोखरच विचारमंथन होते, चिंतन होते, कार्यकर्त्यांना दिशा मिळते. हे वैचारिक धन काँग्रेसने गमावले आहे आणि अपयशाचे तेेही एक कारण म्हटले पाहिजे.

भाजपकडे बूथ समित्या कार्यरत असताना, काँग्रेस पक्षाकडे बूथवर पुरेसे कार्यकर्ते नव्हते, हे वास्तव या आणि याआधीच्या निवडणुकांतूनही स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रात एक कोटी एक्कावन्न लाख सभासद नोंदणी करण्याची घोषणा भाजपने केली असताना काँग्रेसला दीर्घ काळापासून सभासद नोंदणीचा विसरच पडला आहे. एकेकाळी भक्कम संघटना असलेल्या पक्षाची अशी वाताहत का झाली, त्याचे संघटना बांधणीकडील दुर्लक्ष हे एक महत्त्वाचे कारण म्हटले पाहिजे.

स्व. राजीव गांधी यांनी सरकारी आणि संघटनात्मक कामासाठी संगणकाचा वापर सर्वप्रथम केला, तेव्हा विरोधकांनी त्यांची टवाळी केली होती; पण राजीव गांधी यांनी बदलत्या परिस्थितीचा, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक बदलांचा वेध घेतला होता. त्याप्रमाणे पक्षात बदल करण्याचे आणि पक्षाला प्राधान्यक्रम देण्याचे त्यांचे प्रयत्न होते. दुर्दैवाने सत्तेवर आल्यापासून सहा वर्षांतच त्यांची निर्घृण हत्या झाली आणि त्यानंतर त्यांच्यासारखे नेतृत्व पक्षाला लाभले नाही. पक्षाच्या पीछेहाटीचे हे कारणही लक्षात घेतले पाहिजे. असे असले तरी काँग्रेस पक्षाचे अद्याप देशभर नाव आहे. सक्षम लोकशाहीसाठी कार्यक्षम विरोधी पक्ष असणे आवश्यकच आहे. काँग्रेसला ही भूमिका बजावण्याची अद्याप संधी आहे. महाराष्ट्रात लवकरच होणार्‍या जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या निवडणुकांत काँग्रेसने जिद्दीने उतरून संघटनेला आरोग्य मिळवून देण्याची जबाबदारी काँग्रेस नेत्यांची आहे. ही जबाबदारी कितपत पार पडते, त्यावर महाराष्ट्रातील या पक्षाचे अस्तित्व आणि भवितव्य अवलंबून आहे. केवळ या निवडणुका नव्हे, तर लोकांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरावे लागेल. पक्ष नेतृत्वाची खरी कसोटी तेव्हाच लागणार आहे.