केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काय?:मुंबई, पुणे मेट्रोसह ग्रामीण जोडसुधार प्रकल्पासाठी निधी; वाचा आणखी काय मिळाले?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात शेती, आरोग्य, रोजगार, लघू आणि मध्यम उद्योग, निर्यात, गुंतवणूक, ऊर्जा, नागरीकरण, खाणकाम, अर्थ, कर या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. एनडीएकडून या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करण्यात आले असले, तरी विरोधक मात्र या अर्थसंकल्पावर टीका करत आहेत. अर्थसंकल्पात मुंबई, पुणे मेट्रोसह ग्रामीण जोडसुधार प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी 229.94 कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काय मिळाले? याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसा यांनी सोशल मीडिया एक्सवर माहिती दिली आहे. मुंबई मेट्रो : 1255.06 कोटी पुणे मेट्रो : 699.13 कोटी एमयुटीपी : 511.48 कोटी एमएमआरसाठी एकात्मिक आणि हरित प्रवासी सुविधा: 792.35 कोटी मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे : 4004.31 कोटी सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर : 1094.58 कोटी महाराष्ट्र ग्रामीण जोडसुधार प्रकल्प: 683.51 कोटी महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क : 596.57 कोटी नागनदी सुधार प्रकल्प : 295.64 कोटी मुळा-मुठा नदी संवर्धन : 229.94 कोटी ऊर्जा कार्यक्षम उपसा सिंचन प्रकल्प : 186.44 कोटी दरम्यान, ही केवळ प्राथमिक माहिती. विविध मंत्रालयांची तरतूद तसेच रेल्वेची आकडेवारी सविस्तरपणे येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी नमूद केले आहे. मुख्यमंत्री अन् उपमुख्यमंत्र्यांच्या आकडेवारीत तफावत दुसरीकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात घेतलेल्या निर्णयांचे स्वागत करत महाराष्ट्रासाठी या अर्थसंकल्पात काय मिळाले? याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या दोघांच्याही आकडेवारीत प्रचंड तफावत दिसून येत आहे. काय म्हणाले अजित पवार? केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला एमयुटीपी-3 प्रकल्पासाठी 1465 कोटी 33 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. पुणे मेट्रोसाठी 837 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुळा मुठा नदी संवर्धनासाठी जायकांतर्गत 230 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी 4 हजार 3 कोटी, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे - प्रशिक्षण संस्थेसाठी 126 कोटी 60 लाख, मुंबई मेट्रोसाठी 1673 कोटी 41 लाख, महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळण सुधारणांसाठी 683 कोटी 51 लाख, महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट प्रकल्पासाठी 596 कोटी 57 लाख, ऊर्जा संवर्धन व लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पासाठी 186 कोटी 44 लाख, इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्प मुंबईसाठी 652 कोटी 52 लाख, सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक क्लस्टर जोडणी कामांसाठी 1094 कोटी 58 लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला मिळाला, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली. देशातील शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, उद्योजक, महिला, युवक, विद्यार्थी, सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला विकासाची संधी, प्रत्येक समाजघटकाला बळ मिळणार आहे. देशाला आर्थिक महासत्ता आणि विकसित राष्ट्र बनण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासाला बळ मिळणार आहे. देशात तयार होणारे कपडे, चामड्याच्या वस्तू, मत्स्योत्पदनांवरील शुल्क कमी झाल्यानं महाराष्ट्राला त्याचा फायदा होईल, असा विश्वास असल्याचे अजित पवार म्हणाले. शेतकरी, महिला, युवक, गरीब वर्गासाठी विविध योजनांची घोषणा केली आहे. महिलांच्या कौशल्यविकास प्राथम्याचा विषय आहे. पंतप्रधान धनधान्य योजनेंतर्गत शेती उत्पादकता वाढ, शेतमाल साठवणूक सुविधा, सिंचन आणि क्रेडीट सुविधांवर भर देण्यात येणार असून शंभर जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. त्याचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला होईल. कापूस आणि डाळींच्या उत्पादन वाढीसंदर्भात घेतलेले निर्णयही महाराष्ट्राच्या फायद्याचे आहेत. किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा 5 लाख करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. देशाला जगाचे फूड बास्केट बनवण्यात महाराष्ट्राची भूमिका प्रमुख असेल, असेही अजित पवारांनी म्हटले. महाराष्ट्र हे शिक्षण, उच्च आणि तंत्र शिक्षणाच्या क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सरकारी शाळांमध्ये 5 लाख अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन करणे, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवणे, भारतीय भाषांमध्ये पुस्तकं उपलब्ध करुन देणे, आयआयटीमधील तसेच मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थी संख्या आणि सुविधा वाढवण्याचा फायदा राज्यातील युवकांना निश्चितपणे होईल. ऑनलाईन गिग वर्कर्ससाठी ओळखपत्र तयार करून त्यांना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा निर्णय महत्वाचा असून सुमारे 1 कोटी गिगवर्कर्सना पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा पुरवण्यात येणार आहे. हे सर्व निर्णय विद्यार्थी, युवक, समाजातील सामान्य घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून घेण्यात आले असल्याचे अजित पवार म्हणाले. न्यूक्लिअर एनर्जी मिशनच्या माध्यमातून 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट ऊर्जानिर्मितीचं लक्ष्य देशाला महासत्तेकडे नेणारे महत्वाचे पाऊल आहे. शहरांमध्ये सुधारणा राबवण्यासाठी सरकार 1 लाख कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड निर्माण करण्याचा निर्णयही तितकचा महत्वाचा आहे. देशात 120 ठिकाणी उडान योजना राबवण्याचा त्यातून हवाई प्रवासी संख्या 4 कोटींवर नेण्याचा संकल्प आहे. देशातील 52 प्रमुख पर्यटन स्थळांच्या विकासाचेही धोरण आहे. ही विकसित राष्ट्रासाठीची, महासत्तेच्या वाटेवरील आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठीची मजबूत पायाभरणी आहे. देशाला विकसित भारत, आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या प्रयत्नांना महाराष्ट्र संपूर्ण सहकार्य करेल, असेही अजित पवार यांनी म्हटले आहे.