नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नव्या आयकर विधेयकाला दिली शुक्रवारी मंजूरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या विधेयकाला मंजूर करण्यात आले. पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार असल्याचे समजते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले नवे आयकर विधेयक सहा दशक जुन्या कायद्याची जागा घेणारे आहे. नवीन विधेयक हे प्रत्यक्ष कर कायदा समजून घेणे सोपे बनवणार आहे. यामध्ये नवीन कराचा बोजा लादण्यात येणार नाही. नवीन आयकर विधेयक आता पुढील आठवड्यात संसदेत सादर केले जाईल आणि ते संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीकडे पाठवले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारीला संपत आहे. हे सत्र १० मार्च रोजी पुन्हा सुरू होईल आणि ४ एप्रिलपर्यंत चालेल.
दरम्यान, नवीन विधेयकाची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती. सहा दशके जुन्या आयकर कायदा 1961 च्या जागी नवीन आयकर विधेयक, प्रत्यक्ष कर कायदे सोपे करेल, संदिग्धता दूर करेल. या विधेयकात कर तज्ञांच्या मदतीशिवाय लोकांना समजेल अशी भाषा असेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.