‘स्किल इंडिया’साठी ८ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या निधीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी, युवक, रेल्वे आणि समाजातील वंचित घटकांसाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. यासंबंधी माहिती देताना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, स्किल इंडिया योजनेसाठी ८ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाला ३ वर्षांची मुदतवाढ आणि रेल्वेच्या नव्या विभागाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना म्हणाले की, स्किल इंडिया योजनेअंतर्गत पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना ४.० साठी ६ हजार कोटी रुपये. पंतप्रधान राष्ट्रीय अप्रेंटिसशीप प्रोत्साहन योजनेसाठी १ हजार ९४२ कोटी रुपये आणि जन शिक्षण संस्थासाठी ८५८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, विकसीत भारत २०४७ च्या स्वप्नपूर्तीसाठी देशात कौशल्य विकास झाला पाहिजे. त्यासाठी कौशल्य विकास योजनेच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना ४.०, पंतप्रधान राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना आणि जन शिक्षण संस्थान योजना, हे तीन प्रमुख घटक आता स्किल इंडिया योजनेअंतर्गत एकत्रित केले आहेत. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या तीन प्रमुख योजनांअंतर्गत, आजपर्यंत २.२७ कोटींहून अधिक लाभार्थी आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचा कार्यकाळ तीन वर्षांसाठी वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी एकूण आर्थिक भार अंदाजे ५०.९१ कोटी रुपये असेल, असे वैष्णव यांनी सांगितले.

अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, नव्या दक्षिण किनारी रेल्वे विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच वॉल्टेअर रेल्वे विभागाचे नाव बदलून विशाखापट्टणम करण्यात आले असल्याचे ते म्हणाले.