कोकण किनारपट्टीला ‘सोनेरी दिवस’

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी संसदेत सादर केलेल्या 2025 - 26 च्या अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसाय, समुद्री जैवविविधता आणि पर्यटन व्यवसाय यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आणि मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे. त्यामुळे या बजेटमुळे कोकण किनारपट्टीला सोनेरी दिवस येतील, अशी सुस्थिती निर्माण झाली आहे.

यापूर्वी ‘सागरमाला’ सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना कोकण किनारपट्टीला लाभदायी ठरल्या असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने या अर्थसंकल्पामध्ये सुद्धा कोकणच्या सर्वांगीण विकासाठी भरीव तरतूद केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सागरी जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी तब्बल 25000 कोटी रुपयांची तरतूद ही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. कोकणात विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर अँग्रिया बेटासारखी समृद्ध जैवविविधता अगोदरच आहे. या नव्या योजनेमुळे समुद्रातील जैवविविधता संवर्धन करता येईल. त्यामुळे समुद्रातील पाण्याखालील जीवन पर्यटकांनाही अनुभवता येईल.

मेरीटाईम डेव्हलपमेंट फंडसाठी 25000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोकण किनारपट्टीवरील आपल्या विविध योजना राबवण्यासाठी हा निधी उपलब्ध होणार आहे. त्याशिवाय मच्छीमारांसाठी अनेक सुविधा उपलब्ध करता येणार आहेत.

पर्यटन व्यवसायामध्ये सगळ्यात मोठा वाटा समुद्रकिनारपट्टीचा आहे. महाराष्ट्राला जवळपास 700 किलोमीटरची किनारपट्टी लाभली आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांशी महत्त्वाची पर्यटन स्थळे या किनारपट्टीवर आहेत. त्यामुळे पर्यटनासाठी सरकारने जी काही पावले अर्थसंकल्पामध्ये उचलली आहेत त्याचा फायदा कोकण किनारपट्टीला होणार आहे. काही पर्यटन स्थळांसाठी केंद्र सरकारने जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत घोषणा केली आहे. त्याचा फायदा कोकणालाही होऊ शकतो. त्याशिवाय देशभरात नवीन पन्नास पर्यटन स्थळे विकसित करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला आहे.त्यामुळे एखादे पर्यटन स्थळ कोकणातील किनारपट्टीवरील विकसित होऊ शकते. त्याचा फायदा कोकण किनारपट्टीवरील पर्यटन विकासाला होऊ शकतो.

यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये होम स्टे योजनेला गती देण्यात आली आहे. कोकण किनारपट्टीच्या पर्यटन विकासासाठी होम स्टे ही संकल्पना अधिक महत्त्वाची असून सरकारने मदतीचा हात पुढे केल्यामुळे पर्यटन विकासामध्ये होम स्टे हा मैलाचा दगड ठरणार आहे. त्याशिवाय मेडिकल टुरिझमलाही या अर्थसंकल्पामध्ये वा स्थान देण्यात आले आहे. निसर्गरम्य कोकणामध्ये मेडिकल टुरिझम विकसित होण्याला फार मोठा वाव आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील या निर्णयाचा फायदा कोकणलाही मिळणार आहे. एकूणच केंद्र सरकारने जो अर्थसंकल्प शनिवारी जाहीर केला, त्यामध्ये ज्या योजना आणि निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत त्याचा फायदा कोकण किनारपट्टीला मोठ्या प्रमाणावर होईल असे चित्र आहे.

कोकण किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात सुरमई मासा सापडतो. मत्स्य व्यवसायाचे बहुतांशी अर्थकारण सुरमई माशावर अवलंबून आहे. सुरमई माशाला मागणी देखील मोठ्या प्रमाणावर असते. जे पर्यटक कोकणात येतात ते सुरमई माशाची मागणी करतात. हाच सुरमई मासा परदेशातही मोठ्या प्रमाणावर विकला जातो. त्यामुळे सुरमई माशाची निर्यात कोकणातून होत असते. आता निर्यात ड्युटी शुल्कामध्ये घट केल्यामुळे सुरमई माशाची निर्यात वाढणार आहे. परिणामी सुरमई पकडणार्‍या मच्छीमारांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बळ मिळणार आहे.

मच्छीमारांसाठी क्रेडिट लिमिट यापूर्वी तीन लाख रुपयांचे होते आता ते पाच लाखावर करण्यात आले आहे. हे क्रेडिट लिमिट बिनव्याजी आहे. त्यामुळे कोकणात मोठ्या प्रमाणावर मच्छीमारी व्यवसाय करणार्‍या मच्छीमारांना त्याचा लाभ होणार आहे. मच्छीमारांसाठी 50 लाख रुपयांचा कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. ही तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच इतर सागरी उत्पादने स्वस्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे सागरी उत्पन्नामध्ये वाढ होणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मत्स्य व्यवसायावर भरघोस निधी आणि योजनांची तरतूद केल्यामुळे व शिप बिल्डींग आणि शिप ब्रेकिंग या जहाजे बनविणार्‍या उद्योगासाठी 25 हजार कोटींची तरतूद केल्यामुळे हे प्रकल्प आपल्या कोकणात येणार आहेत. महाराष्ट्राचे मत्स्य व्यवसायमंत्री आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी आनंद व्यक्त करत रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये मत्स्यबीज संवर्धनची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे उत्पादन वाढेल आणि कोकणातील मच्छीमार आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

पर्यटन व्यवसायामध्ये सगळ्यात मोठा वाटा समुद्रकिनारपट्टीचा आहे. महाराष्ट्राला जवळपास 700 किलोमीटरची किनारपट्टी लाभली आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांशी महत्त्वाची पर्यटन स्थळे या किनारपट्टीवर आहेत. त्यामुळे पर्यटनासाठी सरकारने जी काही पावले अर्थसंकल्पामध्ये उचलली आहेत त्याचा फायदा कोकण किनारपट्टीला होणार आहे. काही पर्यटन स्थळांसाठी केंद्र सरकारने जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत घोषणा केली आहे. त्याचा फायदा कोकणालाही होऊ शकतो. त्याशिवाय देशभरात नवीन पन्नास पर्यटन स्थळे विकसित करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला आहे.त्यामुळे एखादे पर्यटन स्थळ कोकणातील किनारपट्टीवरील विकसित होऊ शकते. त्याचा फायदा कोकण किनारपट्टीवरील पर्यटन विकासाला होऊ शकतो.