कोल्हापूर : ‘कधीच नाही, कधीच नाही, कर्नाटकात राहणार नाही,’ असा निर्धार करत शुक्रवारी हुतात्मादिनी सीमावासीयांनी पुन्हा एकदा सीमाप्रश्नी कोल्हापुरातून आंदोलनाचा एल्गार पुकारला. खंबीर भूमिका घ्या, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेला दावा तातडीने चालवा, अशी साद मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महाराष्ट्र सरकारला घातली. राज्यातील सर्व खासदारांना संसदेत सीमाप्रश्नी एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही खासदार शाहू महाराज यांनी यावेळी दिली.
सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात 2004 साली दावा दाखल केला आहे. गेली 20 वर्षे हा खटला सुरू आहे. 2014 पासून खटला गतीने पुढे सरकत नाही. वकील सुनावणीला जात नाहीत. चार-पाच वर्षे सुनावणीच झाली नाही. यामुळे महाराष्ट्र सरकार या खटल्याकडे दुर्लक्ष करत आहे, ते गंभीर नाही, अशा भावना सीमावासीयांच्या झाल्याची खंत व्यक्त करत हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा, याकरिता महाराष्ट्र सरकारने आपली भूमिका खंबीरपणे मांडावी, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
कर्नाटकात खितपत पडलोय हे आमचे दुर्दैव आहे, आमच्या पिढ्या बरबाद होत आहेत, अशी खंत व्यक्त करत माजी आमदार मनोहर किणेकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्याकडे 2014 पासून दुर्लक्ष झाले आहे. याप्रश्नी सरकार गंभीर आहे की नाही, अशी शंका येते. महाराष्ट्राने याप्रश्नी आता खांद्याला खांदा लावून लढावे. दिल्लीच्या मराठी साहित्य संमेलनातही याबाबतचा ठराव करावा, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्याबाबत जनजागृती होण्यासाठी महाराष्ट्रात हे आंदोलन करत आहे.
माजी महापौर मालोजी अष्टेकर म्हणाले, महाराष्ट्रातील प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याने, त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी भूमिका जाहीर करावी. संसद, विधानसभेत हा प्रश्न लावून धरावा. आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून हा प्रश्न मिटवला पाहिजे. मंत्रिपद, पालकमंत्री यासाठी महाराष्ट्रातील नेते, पंतप्रधान, केंद्रीय नेत्यांना भेटतात; मग सीमाप्रश्नी का चर्चा करत नाहीत? सीमावासीयांची खरी बाजू मांडावी, आवाज उठवावा आणि हा प्रश्न तडीस न्यावा, असे सांगत महाराष्ट्राने सीमावासीयांचा आधार व्हावा. माजी आमदार दिगंबर पाटील म्हणाले, सीमाप्रश्नी सीमावासीय लढत आहेत, मराठी माणसावर अन्याय होतच आहे. मात्र, याबाबत महाराष्ट्र सरकार लक्ष देत नाही. सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. प्रकाश मरगाळे म्हणाले, स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करून त्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी व्हावी. केंद्रशासित प्रदेश नको, आम्हाला कायमचे मुक्त करा. कोल्हापूरची जनता आमच्या मागे सतत खंबीरपणे उभी आहे. विवेक कुटरे म्हणाले, तेलगंणाचा प्रश्न सुटला. पूर्वेकडील राज्यांच्या प्रश्न केंद्र सरकार सोडवत आहे; मग महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न का सुटत नाही.
अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे वसंतराव मुळीक म्हणाले, तुम्हाला ठेच लागली तर आम्हाला कळ येते. या आंदोलनात कोल्हापूरकर तुमच्याबरोबर अग्रणी असतील. सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर अन्याय सुरूच आहे. यामुळे राज्य शासनाने तातडीने लक्ष घालावे. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे म्हणाले, ही लढाई आता थांबणार नाही. आज आंदोलनाचा पहिला टप्पा होता. आता मराठी माणसांसाठी मुंबईपर्यंत धडक मारणार आहोत. भाकपचे दिलीप पवार म्हणाले, हा लढा उग्र स्वरूपात लढावा लागणार आहे. जनुसराज्य शक्तीचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम म्हणाले, येत्या काळात सीमावासीयांच्या खांद्याला खांदा लावून हा लढा लढू. विधानसभेत पक्षाच्या वतीने हा प्रश्न उपस्थित करू. माजी आमदार के. पी. पाटील म्हणाले, राज्यातील नेत्यांचे सीमा प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. यामुळे आता खर्या अर्थाने कृती करायला पाहिजे. राज्यातील लोकांनीही आता पुढे यायला पाहिजे. शेतकरी कामगार पक्षाचे सुभाष सावंत यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
आमदार जयंत आसगावकर म्हणाले, महाराष्ट्राने खंबीरपणे आणि ताकदीने भूमिका मांडायला पाहिजे. आता हा वणवा कोल्हापुरात लागला आहे, त्याची झळ मुंबईत बसायला पाहिजे आणि हा खटला निकाली लागला पाहिजे. खा. शाहू महाराज म्हणाले, 21 वर्षे खटला नुसताच सुरू असेल तर लोकशाही आहे का? दक्षता न घेतल्यानेच 21 वर्षे लागली. सीमावासीय गेली 69 वर्षे वाट पाहत आहेत, त्यांना समाधान कधी देणार आहोत? अनेक ठिकाणी वादावर मार्ग काढले जात आहेत; पण हा प्रश्न 69 वर्षे भिजत राहिला आहे. याकरिता आता संसदेत सर्व खासदारांना एकत्र करून, सर्वांची ताकद लावू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी राजाभाऊ पाटील, एम. जी. पाटील, रमाकांत कोंडुसकर, कल्पना पाटील, प्रेमा पाटील, व्ही. बी. पाटील, भारती पोवार, अॅड. तौफिक मुल्लाणी, विक्रम जरग, संजय पवार-वाईकर, हर्षल सुर्वे, मधुकर पाटील, संभाजीराव जगदाळे आदींसह स्थानिक विविध पक्ष, संघटना तसेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.