चीनची माघार; खरी की फसवी?

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक China military withdrawal

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अलीकडेच एक महत्त्वाची माहिती दिली. त्यानुसार पूर्व लडाखमधील संघर्षानंतर निर्माण झालेल्या भारत-चीन सीमावादामध्ये कळीचा मुद्दा असणार्‍या सैन्यमाघारीबाबत 75 टक्के प्रगती झाली आहे. हे वक्तव्य अर्थातच दिलासादायक आहे. पण अशी घोषणा करण्यामागचे कारण काय? चीनला अचानक माघारीची उपरती का झाली? त्यासाठी चीनने कोणत्या अटी ठेवल्या? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेणे गरजेचे आहे. तसेच चीनचा पूर्वेतिहास पाहता सैन्यमाघारीच्या तयारीमागे चीनचे काही षड्यंत्र नाही ना, हेही पाहिले पाहिजे.

चीनने आपल्या आर्थिक विकासाला गती देण्याचे ठरवले आणि जागतिक अर्थसत्ता बनण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने लायनलीप घेतली तेव्हा या उद्दिष्टानुरूप किंवा त्याला अनुकूल असणारी परिस्थिती विभागीय पातळीवर आणि जागतिक पातळीवर होती. त्यामुळे 1981 ते 2000 या कालावधीमध्ये चीनचा आर्थिक विकास चांगल्या पद्धतीने पार पडू शकला. चीनचे 19 देशांबरोबर सीमासंघर्ष असले तरी सीमावादासंदर्भात चीनने कधीच आक्रमक भूमिका घेतली नव्हती. ते संघर्ष शांततेच्या, संवादाच्या, चर्चेच्या माध्यमातून कसे सोडवता येतील याचा प्रयत्न चीनने केला. आता भारताने इतिहासात पहिल्यांदाच पुढील 25 वर्षांच्या आर्थिक विकासाचा आराखडा तयार केला असून विकसनशील भारताकडून विकसित भारत बनवण्याचे एक मोठे स्थित्यंतर या काळात पार पाडण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. 2032 पर्यंत 10 ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल आणि 2047 पर्यंत सध्या असणारे 2500 डॉलर हे दरडोई उत्पन्न वाढवून 15 हजारांपर्यंत न्यायचे असेल तर भारताला सस्टेंड इकॉनॉमी ग्रोथ करावी लागणार आहे. म्हणजेच सध्याची भारतीय अर्थव्यवस्था ही 7 टक्के दराने वधारत आहे. त्यामध्ये सातत्य ठेवून हा दर 9 ते 10 टक्क्यांपर्यंत न्यावा लागणार आहे. ही उद्दिष्टे गाठण्यासाठी चीनने ज्याप्रमाणे आपल्या आर्थिक विकासाच्या काळात शांततेचा मार्ग स्वीकारला होता, तसाच मार्ग स्वीकारावा लागणार आहे. भारत हा मुळातच संघर्षाचा किंवा युद्धाचा पुरस्कार करणारा देश नाहीये. परंतु भारताच्या शेजारची परिस्थिती सध्या खूपच कठीण आहे. भारताच्या पश्चिमेला असणार्‍या पाकिस्तानमध्ये आर्थिक अराजकाबरोबरच राजकीय अस्थिरता मोठ्या प्रमाणावर आहे. तेथे लोकनियुक्त सरकार असले तरी सर्व सूत्रे लष्कराच्या हाती आहेत. त्यामुळे तेथे फारसे सकारात्मक चित्र नाहीये. भारताच्या पूर्वेला असणार्‍या बांगला देशामध्ये शेख हसीना यांचे स्थिर सरकार असताना आर्थिक विकासाचा, प्रगतीचा आलेख उंचावत चालला होता. पण अलीकडेच झालेल्या मोठ्या उठावानंतर शेख हसीना यांना राजीनामा देऊन देश सोडून पळून जावे लागले. सध्या तेथे धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा प्रभाव वाढत असून जमाते इस्लामी व बीएनपीचे सरकार तेथे सत्तेत येण्याची शक्यता आहे. दक्षिणेकडे श्रीलंकेतही अशाच प्रकारचा उठाव झाला आणि लंकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनाही पलायन करावे लागले. आजही श्रीलंकेत अस्थिरता आहे. नेपाळही पूर्णपणे चीनच्या कवेत गेल्याची स्थिती आहे. अशा प्रकारचे होस्टाईल नेबर्स भारतानजीक आहेत.

या पार्श्वभूमीवर आपण चीनचा विचार केल्यास 2020 मध्ये गलवानचा संघर्ष झाल्यानंतर भारत-चीन संबंध अत्यंत तणावग्रस्त बनले. चीनने भारताच्या सीमावादासंदर्भात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. खरे तर भारत-चीन यांच्यात 3800 किलोमीटरची सीमारेषा असून त्याचे डीमार्केशन झालेले नाहीये. भारत-चीन यांच्यात आतापर्यंत चार सीमा करार झाले; पण त्यापैकी एकाही करारामध्ये सीमा अधोरेखीकरणाचा मुद्दा नव्हता. आता भारताला हा सीमावाद सोडवायचा असला तरी चीन याबाबत सकारात्मकता दाखवत नाहीये. भारताने इतर क्षेत्रांत सहकार्य सुरू करावे. त्यानंतर सीमावाद सोडवण्याबाबत आम्ही विचार करू, अशी चीनची भूमिका आहे. पण चीनच्या कटकारस्थानांची भारताला पूर्ण कल्पना आहे. भारत-चीन सीमा ही जगातील सर्वाधिक लष्करीकरण झालेली सीमा आहे. दोन्ही देशांचे 50-50 हजार सैन्य या सीमेवर आहे. त्यामुळे आजघडीला डिसएंगेजमेंटचा म्हणजेच सीमेवरून सैन्य माघारी घेण्याचा मुद्दा प्राधान्याने पुढे येत आहे. यानंतर डीएस्केलेशन म्हणजेच संघर्ष कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यासाठी तैनात असणारे सैन्य मागे घेतले जाणे आवश्यक आहे.

गेल्या चार वर्षांत याबाबत कोणताही मार्ग निघत नव्हता. पण हा बर्फ वितळणे गरजेचे बनले होते. शी झिनपिंग आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात बैठक होऊन हा प्रश्न निकाली निघावा, अशी मागणीही होऊ लागली होती. कारण अनौपचारिक पातळीवर चर्चा सुरू असल्या तरी त्यातून कोणताही मार्ग निघत नाहीये. त्यामुळे 2017 च्या डोकलाम संघर्षावेळी झालेल्या चर्चेप्रमाणे राजकीय पातळीवर चर्चा होणे आता गरजेचे ठरले होते. असे असताना भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी एक महत्त्वाची माहिती अलीकडेच दिली. त्यानुसार भारत-चीन सीमावादामध्ये कळीचा मुद्दा असणार्‍या सैन्य माघारीबाबत 75 टक्के प्रगती झाल्याची चिन्हे आहेत. हे वक्तव्य अर्थातच दिलासादायक आहे. पण अशी घोषणा करण्यामागचे कारण काय? ब्रिक्स संघटनेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक ऑक्टोबर 2024 मध्ये रशियात पार पडणार आहे. त्याची पूर्वतयारी म्हणून भारत व चीन या दोन्ही देशांचे परराष्ट्रमंत्री रशियामध्ये परस्परांना भेटले. त्यांच्यात चर्चाही झाली. याबाबत रशियाने दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याबाबत आग्रह धरला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत चीनकडूनही तशाच प्रकारचे वक्तव्य समोर आले आहे.

चीनकडून सीमावादाबाबत नरमाईचे धोरण स्वीकारले जावे यासाठी भारताकडून ही पावले टाकली जात आहेत. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, बांगला देशात अलीकडेच अमेरिकेच्या मदतीने झालेल्या उठावामुळे चीन काहीसा बिथरलेला आहे. अमेरिका बांगला देशच्या दारापर्यंत पोहोचू शकत असेल तर दक्षिण आशियातील अन्य देशातही हस्तक्षेप करून आपली पकड ढिली करू शकते याची धास्ती चीनला आहे. त्यामुळेही चीन भारतासोबत संबंध सुधारण्यासाठी अनुकूल बनल्याचे दिसत आहे. अर्थात यामध्ये रशियाची भूमिका सर्वांत मोठी आहे. चीन, भारताच्या मदतीने रशियाला ब्रिक्सला पुढे घेऊन जायचे आहे.

आताही चीनने सैन्यमाघारी केली असली तरी पूर्व लडाखच्या सीमेवरील फॉरवर्ड एरियामध्ये हे सैन्य अवघ्या काही तासांत पोहोचू शकते. मात्र भारताबाबत अजून तशी परिस्थिती नाहीये. भारताला अजूनही तेथे सैन्य अथवा दारूगोळा पोहोचवण्यास 6 ते 7 तास लागतात. त्यामुळे भारताने सैन्य मागे घेतल्यास तो चीनइतक्या जलदगतीने तेथे सैन्य नेऊ शकणार नाहीये. सबब चीनचे हे षड्यंत्र तर नाहीये ना याचा विचार करता भारताने सावध राहण्याची गरज आहे.

मुख्य म्हणजे भारत-चीन यांच्यात निर्माण झालेली विश्वासतूट भरून काढण्यासाठी चीनकडून काही भरीव पावले टाकले जाताना दिसत नाहीत. कारण चीनचा हेतू वेगळा आहे. संपूर्ण आशिया खंडात चीनला टक्कर देऊ शकेल असा भारत हा एकमेव देश आहे. भारत-अमेरिका यांच्यातील वाढत्या मैत्रीमुळे चीन असुरक्षित बनला आहे. दुसरीकडे चीनला भारतीय सैन्याची आक्रमकता कळून चुकली आहे. भारताने डिफेन्स आणि डिप्लोमसी या माध्यमातून चीनचे व्यवस्थापन केले पाहिजे. भारताने आपली संरक्षणसज्जता व सीमेवरील साधनसंपत्तीचा विकास हे करत चर्चेच्या प्रक्रियेत सहभागी झाले पाहिजे. दुसरीकडे डिप्लोमसीमध्ये क्वाडसारख्या गटांच्या माध्यमातून तसेच रशियाच्या माध्यमातून चीनवर दबाव आणला पाहिजे. चीनला एकाकी पाडण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले पाहिजेत. कारण पुढील 20 ते 25 वर्षे आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाची असल्याने भारताला चीनसोबतचा संघर्ष टाळावा लागणार आहे. चीनला बंदुकीची भाषाच कळत असल्याने भारताने आपली संरक्षणसज्ता प्रचंड वाढवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे भविष्यात संघर्षाची वेळ आलीच तर आपण चीनची नांगी सहज ठेचू शकू.

चीन नेहमीच एखादी आगळीक करून संघर्ष सुरू करतो आणि त्यानंतर सातत्याने तो चिघळत ठेवत त्या राष्ट्राची ताकद आजमावत राहतो. 2020 मध्ये गलवान संघर्षामागे हाच उद्देश होता. त्यामध्ये चीनच्या लक्षात आले की, 1962 चा भारत आणि आजचा भारत यामध्ये कमालीचे अंतर आहे. भारताने लष्करी सामर्थ्य वाढवण्याबरोबरच सीमाभागात पायाभूत सुविधांचा विकास मोठ्या प्रमाणावर केला आहे. त्यामुळे 2020 नंतर चीनने युद्धाचे धाडस दाखवले नाही. पण गेल्या चार वर्षांत लष्करी अधिकारी पातळीवरच्या चर्चेच्या 21 फेर्‍या पार पडूनही त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाहीये. परिस्थिती जैसे थे आहे.