पिंपरी चिंचवड : मुख्यमंत्र्यांच्या सात कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू

मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या सात कलमी कार्यक्रमात नागरी सेवांचे सुलभीकरण, कार्यक्षम प्रशासन, स्वच्छता मोहीम, औद्योगिक संवाद व प्रलंबित प्रकरणांचे निवारणावर भर दिला आहे. समस्या जलदगतीने सोडवण्यासाठी तसेच प्रशासन अधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नागरी सेवांची सुलभता : नागरिकांसाठी विविध सरकारी सेवा सुलभ करून त्या लोकाभिमुख बनवणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

प्रशासनात सुधारणा : शासकीय यंत्रणेतील कार्यक्षमतेत वाढ करून सेवा जलद पुरवण्यावर भर दिला जाणार आहे.

जलद आणि पारदर्शक सेवा : नागरिकांना त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना दिल्या जातील.

स्वच्छता मोहिमा : सरकारी कार्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ आणि सुरक्षित बनवण्याचा हेतू आहे. प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे : अपघात मृत्यू प्रकरणे, गुन्हेगारी तक्रारी, अन्य प्रलंबित प्रकरणे वेळेत निकाली काढली जातील.

औद्योगिक संवाद : औद्योगिक क्षेत्राशी संवाद साधून गुंतवणूकदारांचे प्रश्न सोडवले जातील. अंतर्गत सुसूत्रता : शासकीय कार्यालयांमध्ये कार्यक्षमतेसाठी सुसूत्रता वाढवली जाईल.

अंमलबजावणीसाठी पोलिस विभागाचे उपक्रम: डिजिटल सेवांचा वापर : पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी नागरिकांना डिजिटल सेवा सहज आणि जलद उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. कार्यालयाच्या वेबसाईटचा अद्ययावतीकरण करण्यात आला असून, माहिती अधिकारातील माहिती सहज उपलब्ध केली जाईल. ऑनलाईन तक्रार नोंदणीसाठी नवीन पोर्टल विकसित केले आहे.

जलद तक्रार निवारण : तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष उभारण्याचे काम करण्यात आले आहे. या कक्षाचे मुख्य उद्दिष्ट नागरिकांच्या समस्यांवर तत्काळ कार्यवाही करून त्यांना समाधान मिळवून देणे आहे. स्वच्छता मोहिमेवर भर : पिंपरी-चिंचवडमधील सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. परिसर स्वच्छ करण्याबरोबरच, जुन्या नोंदींचे डिजिटलायझेशन, अनउपयुक्त वस्तूंचा निचरा व सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे यावर भर दिला जात आहे.

प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा : मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, गुन्हेगारी प्रकरणे, अपघात मृत्यू प्रकरणे आणि इतर प्रलंबित प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्यासाठी पोलिस विभागाने विशेष पथके तयार केली आहेत. प्रत्येक प्रकरणाचा आढावा घेऊन निश्चित वेळेत निर्णय घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

औद्योगिक संवाद आणि विकास : औद्योगिक क्षेत्राशी सुसंवाद राखण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड पोलिस विभागाने उद्योगधंद्यांशी चर्चासत्रे आयोजित केली आहेत. उद्योजकांच्या तक्रारींवर वेगाने कार्यवाही करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष तयार करण्यात आला आहे.