फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीत 45 हजार केसेस प्रलंबित, काम न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काढून का टाकत नाही? सरकारच्या दिरंगाईवर हायकोर्टाचा संताप

हत्या, बलात्कार, चोरी अशा विविध गुह्यांतील पुरावे तपासणाऱया मुंबई, ठाण्यातील फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीत 45 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सरकारचा ढिसाळ कारभार व दिरंगाईच याला जबाबदार असल्याचे फटकारत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने सरकारला चांगलेच झापले. हे धक्कादायक असून काम न करणाऱया कर्मचाऱयांना काढून का टाकत नाही? असे खडसावत खंडपीठाने पोलीस महासंचालक (विधी व तांत्रिक विभाग) यांना पुढील सुनावणीला ऑनलाईन हजर राहण्यास सांगितले.

ग्लोबल एडटेक इन्स्टिटय़ूटच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने कंपनीचा संवेदनशील डेटा चोरला आणि त्याचा वापर स्पर्धात्मक कौशल्य-विकास कंपनी तयार करण्यासाठी केला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांची फसवणूक झाली असून याप्रकरणी एडूएज प्रो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील हिमांशू कोदे यांनी वांद्रे पोलीस ठाण्यात नोंदवलेली एफआयआर सायबर सेल किंवा मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेसह स्वतंत्र तपास संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. हायकोर्टाने गेल्या सुनावणीवेळी मुंबई आणि ठाणे येथील फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीचा अहवाल मागवला होता. सरकारी वकील विठ्ठल कोंडे देशमुख यांनी हा अहवाल सादर केला अहवालानुसार गेल्या पाच वर्षांपासून मुंबईतील (प्रयोगशाळा) एफएसएलकडे 34 हजार 158 तर ठाण्यातील प्रयोगशाळेत 11 हजार 390 प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत चिंता व्यक्त केली व सरकारला फटकारत जाब विचारला. त्याचबरोबर प्रलंबित समस्या गृह विभागाच्या सचिवांसह संबंधित अधिकाऱयांच्या निदर्शनास आणून देण्यास सांगितले व सुनावणी 5 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.

• कोणत्याही खटल्याला सुरुवात आणि निष्कर्ष काढण्यासाठी एफएसएल अहवाल तयार करणे आणि सादर करणे महत्त्वाचे आहे.
• एफएसएलच्या सायबर विभागातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ‘सेमी-ऑटोमॅटिक’ प्रकल्पाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
• साहित्य आणि उपकरणे खरेदीसाठी मंजुरी मिळाल्यानंतरही उशीर झाला. उपकरणे प्राप्त झाली, परंतु ती वापरात नसली आणि कार्यान्वित केली गेली नसतील तर त्याचा काय उपयोग? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.