बलप्रयोगाने सीमा बदलू नका

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाचा पदभाार स्वीकारल्यानंतर क्वाड देशांची ही पहिली परराष्ट्र मंत्र्यांची परिषद आहे. त्यात भारताच्या वतीने परराष्ट्र मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर, अमेरिकेचे गृहमंत्री मार्को रुबिओ, ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग आणि जपानचे ताकेशी इवाया सहभागी झाले. इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील मुक्त आणि खुले वातावरण कायम राखण्यासोबतच कायद्याचे राज्य, भू प्रदेशाचे अखंडत्व आणि सार्वभौमत्व कायम ठेवत त्याचे संरक्षण केले जाईल. बळाचा वापर करून अथवा दडपशाहीच्या मार्गाने कोणत्याही भौगोलिक सीमा बदलण्याचा कोणत्याही प्रकाराला आम्ही जोरदार विरोध करू, असा इशाराही दिला. चीनने तैवानवर सांगितलेल्या हक्काचा या निवेदनाला संदर्भ आहे.

या वर्षी क्वाड परिषद भारतात घेण्याबद्दल सर्व मंत्र्यांनी सहमती दर्शवली. त्यामुळे ट्रम्प त्यांच्या नव्या कार्यकाळात या क्षेत्रात येण्याचे निश्चित झाले. जयशंकर यांनी समाज माध्यमावर याबाबत माहिती दिली. ट्रम्प प्रशासनाने पदभार स्वीकारल्यानंतर काही तासांतच ही बैठक झाली. त्यात सदस्य राष्ट्रांची परराष्ट्रनीती अधोरेखीत करण्यात आली.

या बैठकीत विभागीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमाबाबत चिंता इवाया यांनी व्यक्त केली. त्याबाबत आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची भूमिका विशद करत ते म्हणाले, जपानी नागरिकांचे मागे उत्तर कोरियाने अपहरण केले होते. त्यात सहकार्य हवे आहे.

दरम्यान, चीनने क्वाडची संभावना ‘कोल्ड वॉर’ पद्धतीची आघाडी अशी केली आहे. औकुजमुळे विभागीय शस्त्रस्पर्धेला सुरुवात होईल, अशी भीती व्यक्त केली. मात्र, तरीही वोंग यांनी आशा व्यक्त केल्या. इतक्या लवकर नव्या प्रशासनाने पाऊले उचलणे हे कौतकास्पद आहे. भविष्यात मोठ्या व्यवहारांची आशा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या बैठकीत चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी क्वाडची सामरिक एकवाक्यता अधोरेखीत केली.