भजनलाल सरकार ने क्यों खत्म किए गहलोत राज में बनाए गए 9 जिले? जानें हकीकत

Agency:News18 Rajasthan

Last Updated:February 07, 2025, 07:02 IST

Rajasthan District Politics : राजस्थान में जिलों की राजनीति को लेकर सड़क से लेकर सदन तक में मचे घमासान के बीच भजनलाल सरकार के संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को इस मामले में विपक्ष को बड़ा जवाब दिया ...और पढ़ें

भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में बनाए गए 17 में से 9 जिले खत्म कर दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान में जिलों की राजनीति को लेकर सड़क से लेकर सदन तक घमासान मचा हुआ है. विपक्ष ने गहलोत राज में बनाए गए 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने के भजनलाल सरकार के फैसले के खिलाफ गुरुवार को जब विधानसभा सदन में सवाल उठाए तो संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने विस्तार से इसका जवाब दिया. लेकिन विपक्ष मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ. मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में जिलों खत्म करने कारण बताया.

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में नए जिले, उपखंड, तहसील, उप तहसील और गांवों का गठन या पुनर्गठन करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है. पटेल ने शून्यकाल में एक विधायक की ओर से पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के सेक्शन 15 और 16 के अनुसार राज्य सरकार को जिले बनाने या समाप्त करने का पूरा अधिकार है.

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फैसला पूरी बारीकी और गहन अध्ययन के बाद ही लिया गया है
उन्होंने कहा कि पूर्व में बनी परमेशचंद्र कमेटी के आधार पर ही वर्तमान कमेटी का गठन किया गया है. इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव नहीं है. वर्तमान में जिलों को समाप्त करने का निर्णय पूरी बारीकी और गहन अध्ययन के बाद ही लिया गया है. इसमें भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, प्रशासनिक व्यवस्था, पिछड़ापन और बुनियादी सुविधाओं जैसे मापदंडों के आधार पर 9 जिलों को समाप्त किया गया है.

निष्पक्षता और दूरगामी सोच के साथ ही जिलों को समाप्त किए गए हैं
पटेल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के आमजन के हित में हमेशा आवश्यक कदम उठा रही है. राज्य सरकार ने पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और दूरगामी सोच के साथ ही जिलों को समाप्त करने का निर्णय लिया है. उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल में राजस्थान में कुल 17 नए जिले और तीन संभाग बनाए थे. बीजेपी की भजनलाल सरकार ने आते ही उनमें से 9 जिले और तीनों संभाग खत्म कर दिए थे. उसके बाद से प्रदेश की राजनीति उबाल खाए हुए है.