भाडेतत्त्वावर 1310 बस घेण्याचा शिंदेंचा निर्णय फडणवीसांकडून रद्द:मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदेंनी घेतलेला निर्णय फडणवीसांना नामंजूर

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात एसटी महामंडळात १३१० बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला होता. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वीच घाईघाईत हा निर्णय घेतला, ज्यामध्ये संबंधित कंपनीला प्रति किलोमीटर जादा दर देण्यात आले होते, तर डिझेलचा खर्च एसटी महामंडळाच्या माथी मारण्यात येणार असल्याने एसटी महामंडळाचे मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले होते. हा व्यवहार संशयास्पद असल्याचे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नोंदवल्यावर थेट निविदा रद्दचे आदेश दिले आहेत. नव्या बस खरेदीमुळे भाडेतत्त्वावर बसची गरज नाही, असे कारण सध्या पुढे करण्यात आले आहे. मात्र, काही काळानंतर फेरनिविदा काढण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली. एसटी महामंडळ प्रशासनाने राज्यातील २१ विभागांमध्ये राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही सभागृहात यासंदर्भात प्रश्न मांडून भाडेतत्त्वावर बस घेण्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतरच फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. सात वर्षांच्या कराराची तयारी होती एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात १४,००० बस आहेत. त्यापैकी ३५० भाडेतत्त्वावरील असून त्यातील शिवनेरी आणि शिवशाहीला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. ते लक्षात घेऊन भाडेतत्त्वावर आणखी काही बस घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या बसचे चालक, डिझेल पुरवठा आणि बसची तांत्रिक देखभाल खासगी संस्था करेल. त्या बदल्यात संस्थांना प्रतिकिलोमीटरप्रमाणे भाडे देण्यात येईल. हा करार ७ वर्षांसाठी असेल, असे त्या वेळी सांगण्यात आले होते. मंत्री नाईक यांनी केले होते सूचक वक्तव्य वनमंत्री गणेश नाईक आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात अजिबात सख्य नाही. नाईक यांच्याविरोधात शिंदे यांनी विधानसभेला जिल्हाप्रमुख विजय चौघुले यांना बळ दिले होते. त्यामुळे दुखावलेल्या नाईक यांनी काही दिवसांपूर्वीच शिंदे यांच्यावर टीका केली होती. काही चुकीचे निर्णय शिंदे यांनी घेतले आहेत. त्यात आर्थिक नुकसान झाले आहे, असे त्यांनी या १३१० बस खरेदी प्रकरणाचा उल्लेख न करता म्हटले होते. नव्या बस खरेदीमुळे भाडेतत्त्वाची गरज नसल्याचे स्पष्टीकरण भाडेतत्त्वावरील बस घेण्याच्या शिंदेंच्या निर्णयाला स्थगिती देऊन फडणवीसांनी धक्का दिला. दुसरीकडे एसटीच्या ताफ्यात दरवर्षी ५ हजार स्वमालकीच्या बसेस घेण्याचा निर्णयसुद्धा घेतला आहे. त्याचे श्रेय घेण्यासाठी शिंदे यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक पुढे सरसावले. त्यांनीही भाडेतत्त्वावर बस घेण्याऐवजी स्वमालकीच्या बस घेण्याला पसंती असल्याचे सांगितले. मर्जीतील ठेकेदारांसाठी अटी, शर्ती बदलून टाकल्या एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाने २०२३ मध्ये विभागनिहाय १३१० बस भाडेतत्त्वाने घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला २०२४ मध्ये शिंदेंनी मान्यता दिली होती. या प्रस्तावातील अटी, शर्तीमध्ये बदल करून संचालक मंडळाने मुंबई, पुणे-नाशिक आणि अमरावती-नागपूर या तीन विभागात क्लस्टर निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. मर्जीतील ठेकेदारांसाठी निविदेतील अटी -शर्ती बदलण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. उपमहाव्यवस्थापक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर मांडण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर त्यांचीच बदली करण्यात आली, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. फडणवीसांनी परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी यांनी या निविदा प्रक्रियेतील कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.