भारतीयांची घरवापसी

जगाशी व्यापारी संबंध जोडताना केवळ अमेरिकेचे हित (अमेरिका फर्स्ट) बघणे, हे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आवडते धोरण आहे. स्थलांतरितांना तीव्र विरोध ही त्यांची विचारसरणी आहे. म्हणूनच मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत बांधण्याच्या घोषणा करण्यापासून ते सर्व बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हाकलून देण्यापर्यंतची गर्जना करण्यापर्यंतच्या कारवाया ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच लगोलग केल्या. अमेरिका हा मूलतः स्थलांतरितांमधूनच आकाराला आलेला देश आहे. अमेरिकेत सुमारे 1 कोटी 10 लाख स्थलांतरित आहेत. या सर्वांना हद्दपार केल्यास लोकांना ज्या विविध सेवा स्वस्तात मिळतात, त्या मिळणार नाहीत. त्यामुळे सर्व बेकायदेशीर स्थलांतरितांना विमान, जहाज वा बसमधून देशाबाहेर काढण्याऐवजी निवडक कारवाई करणे, हीच ट्रम्प यांची व्यूहरचना असेल. त्यामुळे त्यांचे समर्थकही खूश होतील आणि बाकी जनतेला महागाईस तोंडही द्यावे लागणार नाही. कारण, स्थलांतरित हे कमी पैशात विविध कामे करतात आणि अल्पदरात सेवा पुरवतात, हा जगभरचा अनुभव आहे. जागतिकीकरणामुळे मजुरांचे स्थलांतर वाढले; पण ट्रम्प यांचा मुळात जागतिकीकरणासच विरोध आहे. याचा अर्थ, कुणी बेकायदेशीर स्थलांतराचे समर्थन करावे, असे नाही; मात्र वास्तवही नजरेआड करता येत नाही. आता अमेरिकेतील भारतीय स्थलांतरितांना परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, सी-17 या अमेरिकन लष्कराच्या विमानातून टेक्सासमधील सॅन अँटानियो येथून 205 बेकायदा स्थलांतरितांना भारतात पाठवण्यात आले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फेब्रुवारीतच अमेरिकेचा दौरा करत असून, त्यापूर्वीच हे पाऊल उचलण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केल्यानंतर भारतात धाडण्यात येणारा हा पहिला गट आहे. खरे तर, जो बायडेन हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतानाही गेल्या वर्षी 1,100 बेकायदेशीर स्थलांतरितांना विशेष विमानांनी भारतात धाडले होते; पण त्यावेळच्या प्रशासनाने याची जाहीर चर्चा केली नाही वा त्याचे विद्वेषी राजकारणही केले नाही. आता अमेरिकेच्या स्थलांतर विभागाचे अधिकारी 20 हजार बेकायदा भारतीय स्थलांतरितांना परत धाडण्यास सज्ज आहेत. अमेरिकेत एकूण सव्वासात लाख भारतीय कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय रहिवास करत आहेत. मोदी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत त्यांनी आपल्याला जे योग्य असेल, ते करण्यास सांगितले आहे. ते बेकायदा स्थलांतरितांना परत घेण्यास तयार आहेत, असेही ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. जानेवारीत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांची यासंदर्भात भेट घेतली होती. त्यावेळी बेकायदा स्थलांतरितांची पडताळणी करून त्यांना परत घेण्यास तयार असल्याचे जयशंकर यांनी थेटपणे सांगितले होते. बेकायदा स्थलांतर हे अनेकदा गुन्हेगारी कृत्यांशी संबंधित असल्याने ते आमच्या प्रतिमेसाठी इष्ट नाही, अशी भारताची भूमिका असून, ती योग्यच आहे. भारतात बेकायदेशीरपणे राहणारे रोहिंग्या आणि बांगला देशीयांविरोधात मोहीम सुरू केली जाते, तेव्हा आपल्यालाही दुसर्‍या देशात कोणत्याही अनधिकृतपणे राहणार्‍या भारतीयांचे समर्थन करता येत नाही, असे जयशंकर यांनी म्हटले होते. आज महाराष्ट्रात मुंबईपासून मालेगावपर्यंत असंख्य बांगला देशी राहत आहेत. त्यांना आधार कार्ड, पॅन कार्ड वा रेशन कार्ड देणारे आपलेच भ्रष्ट अधिकारी असतात, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

देशात ईशान्येकडील राज्यांत तर ही समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. दुसरीकडे, भारतातून अमेरिका वा अन्य देशांत गेलेले अनेकजण हे छुपेपणाने तिकडे गेलेले असतात. त्यापैकी काहीजण ड्रग्ज, बंदुकांचा व्यापार, तस्करी अशा गैरव्यवहारांतही गुंतलेले असू शकतात. अशांचे कोणतेही समर्थन करण्याचे कारण नाही. आता अमेरिकेतून स्थलांतरितांना घेऊन आलेले पहिले लष्करी विमान अमृतसरला उतरवले गेले. स्थलांतरितांना विदेशात पाठवणार्‍या काही टोळ्या असून, त्यांचा तपास भारतीय यंत्रणांना लावावा लागेल. कारण, जोपर्यंत या टोळ्या पूर्णपणे नेस्तनाबूत केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत नवनवीन लोकांना चोरीछुप्या मार्गाने अमेरिकेत धाडले जाणे थांबणार नाही. थोडक्यात, कैक वर्षांपासून हे उद्योग सुरू आहेत आणि अधिकृत स्थलांतरितांमध्ये पंजाब व गुजरातमधील लोकांची संख्या अधिक आहे. पंजाबमधून मोठ्या प्रमाणात लोक कॅनडातही जातात. त्यापैकी काहीजण भारतविरोधी खलिस्तानवादी कारवायांमध्ये गुंतलेले आहेत. त्यांच्या विरोधात कृती करा, असे आवाहन भारताने कॅनडा सरकारला वारंवार केले; मात्र आता ज्यांना अमेरिकेतून धाडले आहे, त्यांना हातात बेड्या घालून अपमानकारकरीत्या पाठवले गेल्याचा आरोप केला जात आहे. तो खरा असेल, तर भारत सरकारने त्याबाबत अमेरिकन प्रशासनास जाब विचारला पाहिजे.

कैद्यांनाही सन्मानाने वागवणे अपेक्षित असते. अनधिकृतपणे राहणे हा गुन्हा असला, तरी म्हणून त्यांना अमानुष पद्धतीने वागवणे समर्थनीय नाही. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार प्रचंड असला, तरी त्यासाठी अमेरिकेपुढे झुकण्याचे काहीएक कारण नाही. शेवटी जे नागरिक अमेरिकेने ‘घुसखोर’ ठरवले, ते भारतीय असून, त्यामुळे त्यांना किमान माणुसकीने वागवले जावे, हीच आपली अपेक्षा असली पाहिजे. अर्थात, अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणार्‍या आशियाई नागरिकांत भारताचा क्रमांक पहिला आहे. देशात सहजपणे आणि उत्तम पगार देणारा रोजगार उपलब्ध झाला, तर जोखीम घेऊन इतक्या संख्येत भारतीय तरुण तेथे जाणारच नाहीत, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. आता बदलत्या वास्तवाचा विचार करून, भारत सरकार ‘ओव्हरसीज मोबिलिटी फॅसिलिटेशन अँड वेल्फेअर बिल’ मंजूर करण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे विदेशांतील रोजगारासाठी सुरक्षित, शिस्तशीर आणि नियमित स्थलांतरण प्रक्रियेची चौकट निर्माण केली जाईल. आता लवकरात लवकर विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. अनेक भरती एजन्सी तरुण-तरुणींना फसवतात, त्यांची दिशाभूल करून चक्रव्यूहात अडकवतात. या बोगस एजन्सीजना वेळीच धडा शिकवायलाच हवा. तसेच याबाबत विदेशातील भारतीय वकिलातींनी संबंधितांना योग्य ते मार्गदर्शन व सल्ला देण्याचीही गरज आहे; पण कोणत्याही बेकायदेशीर रहिवासास भारत सरकारचे समर्थन नाही, हा संदेश संबंधितांपर्यंत पोहोचवला गेलाच पाहिजे.