मतदानाचा टक्का वाढलाच पाहिजे!

अविनाश धर्माधिकारी, माजी सनदी अधिकारी

आपण देशाचे नागरिक आहोत. देशाची लोकशाही आपल्या राज्यघटनेने बळकट केलेली आहे, तेव्हा प्रत्येक भारतीयाचे आद्य कर्तव्य आहे की, मतदान केलेच पाहिजे. मतदान न करणे हा एक ‘नैतिक गुन्हा’ आहे. मतदानाचा दिवस हा सुट्टीचा दिवस नसून तो लोकशाहीतील परमकर्तव्य बजावण्याचा आहे. मतदान कमी करण्याचे सगळ्यात जास्त प्रमाण शहरी आणि सुशिक्षित मतदारांत आहे. स्वतःला सुशिक्षित म्हणवतो त्याने तर न सांगता मतदान करायला हवे!

लोकशाहीबद्दल एक म्हटलं तर मुळात अर्थपूर्ण, प्रेरणादायी वाक्य आहे; पण म्हटलं तर ते भीतिदायकही आहे. ते म्हणजे, इन डेमोक्रसी, पीपल गेट द गव्हर्नमेंट दॅट दे डिझर्व्ह. लोकशाहीमध्ये लोकांना त्यांच्या लायकीप्रमाणे सरकार मिळतं. हे लोकशाहीचं फार मार्मिक आणि नेमकं वर्णन आहे. ते प्रेरणादायी आहे असं म्हणण्यामागचं कारण आपण मतदार ठरवतो की, सरकार कोणतं असावं. पण लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यावर लोकांच्या कल्याणाऐवजी स्वतःच्या कल्याणातच गुंतून जात असतील, त्यांच्या हवेल्या उभ्या करत असतील, दोन नंबर मार्गानं माया जमवत असतील तर त्याची अंतिमतः जबाबदारीही लोकांवर येतच असते. त्या अर्थानं हे वाक्य भीतिदायक आहे. पण वर्णन बरोबर आहे. कारण लोकशाही म्हणजे लोकांनी निवडलेलं शासन. आजघडीला भारतीय मतदारांची संख्या 90 कोटींहून अधिक आहे. त्यानुसार निवडून आलेल्या सरकारबाबत अल्प प्रमाणात का होईना, पण कुठे तरी जबाबदार आहे. मतदान केलं असेल तरी जबाबदार आहे आणि नसेल तर जास्त जबाबदार आहे. कारण त्यानं लोकशाहीतला पवित्र हक्क बजावलेला नाहीये. साधारण असं दिसून येतं की, स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये सरासरी पाच उमेदवार असतात आणि सरासरी मतदानाचं प्रमाण पडतं 55 टक्के. याचाच दुसरा अर्थ 12 मतं मिळवून निवडणूक जिंकता येणं शक्य आहे. त्यामुळं आपलं प्रत्येक मत अनमोल आहे, हे मतदारांनी लक्षात ठेवायला हवं.

आपण या भारत देशाचे नागरिक आहोत, देशाची लोकशाही आपल्या राज्यघटनेनं बळकट केलेली आहे, तेव्हा प्रत्येक भारतीयाचं आद्य कर्तव्य आहे की, मतदान केलंच पाहिजे. आपल्या राज्यघटनेमध्ये मतदान हा नागरिकांचा अधिकार आहे. घटनात्मकदृष्ट्या तो मूलभूत अधिकारात नाहीये. तो ‘लीगल राईट’ आहे. संविधानाच्या आर्टिकल 51 (अ) मध्ये नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांचा (फंडामेंटल ड्युटीज) उल्लेख आहे. पण त्यामध्ये मतदानाचा उल्लेख नाहीये. तो पुढं आहे. असं असलं तरी भारत देशाचा नागरिक या नात्यानं मतदान हे केलंच पाहिजे. माझ्या मते, मतदान न करणं हा एक ‘नैतिक गुन्हा’ आहे. एकीकडं मतदान करायचं नाही आणि उरलेला सर्व काळ शंख करत राहायचं की, सरकार कसं वाईट आहे, सरकार कसं चूक आहे, राजकारण कसं वाईट आहे. हे पूर्णतः चुकीचं आहे. मतदानाचा दिवस हा सुट्टीचा दिवस नसून तो लोकशाहीतील परमकर्तव्य बजावण्याचा आहे. अनेकजणांना असे वाटते की, माझ्या एका मताने काय फरक पडणार आहे. पण एकट्यानं का दुकट्यानं हा प्रश्नच नाहीये, तू जाऊन तुझं काम करायचं. बस्स!

निवडणुकीची वस्तुस्थिती ही आहे की, प्रत्येक मताला किंमत आहे आणि मोल आहे. निवडणुकीच्या भाषेत सांगायचं झालं तर काही निवडणुकांमध्ये केवळ 8 मतांनी उमेदवार निवडून आलेला आहे. अगदी यावेळच्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये मुंबईतील एक उमेदवार 48 मतांच्या फरकांनी निवडून आला आहे. मला आठवत राहतं, मागे एकदा विधानसभेच्या निवडणुकीला मनोहर जोशी दादर मतदारसंघातून युतीच्या तिकिटावर उभे होते. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे होते आणि भाजप-शिवसेना युती होती. दादर मतदारसंघ हा शिवसेनेचा, मराठी माणसांचा बालेकिल्ला. त्यामुळं अनेक मराठी मतदारांनी विचार केला की, काहीही झालं तरी मनोहर जोशी निवडून येणारच आहेत, मी जातो सुट्टीवर. पण यामुळं घडलं मोठं विचित्र. मनोहर जोशी ती निवडणूक हरले. त्यामुळं ज्यांना कुणाला असं वाटतं की, माझ्या एकट्याच्या मतानं काय होणार आहे, ते वाटणं चूक आहे. तुमचं एक मत बदल घडवू शकतं. थेंबे थेंबे तळे साचे हे जे शहाणपण आहे ते मतदानाच्या प्रक्रियेला चपखल लागू आहे.

मतदानाची टक्केवारी कमी होत जाणं याचा एक अर्थ असा होतो की, लोकशाही, राजकीय व्यवस्था याविषयीचा लोकांच्या मनातील भरवसा कमी झालाय. एक प्रकारची जी उदासीनता येते किंवा त्याहून बोचरा शब्द आहे तुच्छता निर्माण होते, त्यामुळं मतदानाचा टक्का घसरतो. जणू सगळेच चोर आहेत, सगळेच भ्रष्ट आहेत, निवडणुकांमध्ये प्रचंड पैसा वाहतोय, तोही दोन नंबरचा, शिवाय मसल पॉवर, गुंडागर्दी, झुंडशाही... या सर्वांमुळे नागरिकांच्या मनामध्ये या प्रक्रियेविषयीच्या विश्वासार्हतेला धक्का लागतो. मतदानाच्या कमी प्रमाणामागं हे फार महत्त्वाचं कारण आहे. मतपत्रिकेवर मतदाराला ‘नन ऑफ दी अबाव्ह’ अर्थात नोटा’ हा पर्याय दिला आहे. निदान ‘नोटा’ला जरी मतदान केलं तरी मग नागरिक राजकीय व्यवस्थेविषयीचा आपला अविश्वास मतपत्रिकेद्वारे म्हणजे शांततामय मार्गाने राजकीय व्यवस्थेपर्यंत पोहोचता करतात. त्यामुळं मतदान हे केलंच पाहिजे. यासाठी मतदानजागृतीच्या मोहिमा या सातत्यानं केल्याच पाहिजेत.

आतापर्यंत दिसून आलेलं वास्तव असं आहे की, मतदान कमी करण्याचं सगळ्यात जास्त प्रमाण शहरी आणि सुशिक्षित मतदारांत आहे. ही खरं तर आपल्या लोकशाहीतील उलटी आणि विचित्र परिस्थिती आहे. स्वतःला जो सुशिक्षित म्हणवतो त्यानं तर न सांगता मतदान करायला हवं. पण हा सुशिक्षित मध्यमवर्ग मतदानादिवशी कधी घरी बसतो, कधी सुट्टीची संधी साधून फिरायला जातो, ही बाब चुकीची आहे. त्याच्याच मनात राजकीय व्यवस्थेविषयी दुरावा असता कामा नये. तेव्हा मध्यमवर्गानंही ही सर्व मरगळ, काजळी झटकून देऊन मतदानाला उतरलं पाहिजे. भारतीय लोकशाहीत अनेक वेळा दिसून आलं आहे की, मुस्लिम समाज एकगठ्ठा मतदान करतात, स्ट्रॅटेजिक व्होटिंग करतात. प्रत्येक वेळीच करतात असं नाही; पण व्यापक राजकीय वस्तुस्थिती पाहिल्यास मुस्लिम मतांकडे ‘व्होट ब्लॉक’ म्हणून पाहिलं जातं. एकगठ्ठा मतदान. वेळोवेळीचा अभ्यास हे दाखवून देतात. या स्ट्रॅटेजिक व्होटिंगला त्यांनीच दिलेलं नाव ‘व्होट जिहाद’ असं आहे. हा लोकशाहीला धोका आहे. पण त्याला उत्तर द्यायचं असेल तर जागृत नागरिकांनीसुद्धा आपला मतदानाचा हक्क उघड्या डोळ्यांनी नीट बजावला पाहिजे.

दुसरे दुर्दैव म्हणजे, केवळ संकुचित स्वार्थापायी अनेकांनी महाराष्ट्राला जातीय पातळीवर तोडून ठेवलंय आणि त्या जातींकडं ते एकगठ्ठा मतदान म्हणून पाहताहेत. माझ्या मते हे लोकशाहीतलं पाप आहे. राजकीय पक्षांनी जातींना जोडण्याची भूमिका ठेवणं आवश्यक आहे. त्याऐवजी मी एका जातीला दुसर्‍या जातीविरुद्ध पेटवलं किंवा द्वेष निर्माण केला तर या मतदारसंघातील या विशिष्ट जातीची मतं मला मिळतील आणि मला निवडणूक जिंकण्यास पुरेशी आहेत, हा विचारच अत्यंत नकारात्मक परिणाम करणारा आहे आणि फार मोठं पाप आहे. मुळात महाराष्ट्राचं काम सगळ्या देशाला दिशा देण्याचं आहे. त्याऐवजी हा महाराष्ट्रच सामाजिक फाटाफुटीनं दुभंगू लागलाय आणि ही सामाजिक फाटाफूट आता राजकारणात व्यक्त होतीय. आताच्या विधानसभेतलं महाराष्ट्राचं चित्र तर प्रचंड फाटाफुटीचं बनलं आहे. महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती असं चित्र नाहीये. महाविकास आघाडीमध्ये फाटाफूट आहे. त्यांच्या प्रत्येक मतदारसंघात बंडखोरी आहे.

महायुतीमध्येही फाटाफूट आहे. महाराष्ट्राचं राजकीय चित्र पाहिलं तरी काँग्रेसमधून फाटाफूट होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस तयार झाला. आता त्यात शरद पवार गट आणि अजित पवार गट अशी फाटाफूट झाली आहे. शिवसेनेतून बाहेर पडून मनसेची स्थापना झाली. आता एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गट यामध्ये शिवसेना विभागली गेली आहे. त्यावरून आताच्या विधानसभेचं गणित काढलं तर महाराष्ट्रातील मतदारसंघातील लढती या सहा किंवा सात कोनी बनल्या आहेत. याचा अर्थ एका विशिष्ट उमेदवाराच्या पाठिशी विशिष्ट एकगठ्ठा मतं असतील तर तो कमी मतांवरही निवडून येणार. हे चित्र राज्याच्या हिताचं नाही. यालाही उत्तर अंतिमतः तेच आहे की, मोठ्या संख्येनं मतदारांनी मतदानासाठी बाहेर उतरलं पाहिजे आणि आपला मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे.