महावितरणच्या योजनांना गती द्या; नीलेश लंके यांची मागणी File Photo
Published on
:
06 Feb 2025, 9:43 am
Updated on
:
06 Feb 2025, 9:43 am
पारनेर: महावितरण अंतर्गत असलेल्या केंद्र सरकारच्या आर. डी. एस. एस. योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या योजनांना गती द्या; अन्यथा संबंधित ठेकदारास काळ्या यादीत टाका, अशी मागणी खा. नीलेश लंके यांनी केंद्रीय स्थायी ऊर्जा समिती बैठकीत केली.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर खा. श्रीरंग बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीमध्ये ऊर्जा क्षेत्राविषयी नवीन ध्येय धोरणे ठरविण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. त्या वेळी खा. लंके यांनी समितीचे सदस्य या नात्याने नगर दक्षिण मतदारसंघातील महावितरणच्या विविध विषयांवर समितीचे लक्ष वेधले.
या वेळी खा. लंके म्हणाले की, नगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातील केंद्र सरकारच्या आर.डी.एस.एस. योजनेअंतर्गत 186 फीडरचे काम सुरू असून, ही योजना केंद्र सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेचा भाग आहे. वीज वितरण कंपन्यांच्या कार्यक्षमता आणि आर्थिक स्थैर्य सुधारण्याचा त्यामागे उद्देश आहे. नुकसान कमी करणे, पायाभूत सुविधा अद्ययावत करणे, विश्वासार्ह वीजपुरवठा सुनिश्चित करणे यावर या योजनेत भर देण्यात आलेला आहेे. तसेच त्यात एच.टी. व एल. टी. लाईन विस्तारित करणे, पोल उभारणे, नवे रोहित्र बसविणे व त्या अनुषंगाने सध्या कामे सुरू असून, ही कामे अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याचे खा. लंके यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
दोन वर्षांत 10 टक्केही काम नाही!
केंद्र सरकारची ही योजना एप्रिल 2023मध्ये सुरू करण्यात आली असून, सरकारच्या आरडीडीएसएस योजनेतून जिल्ह्यात 3 हजार 374 कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये वीज वितरणाच्या पायाभूत सुधारणा, स्मार्ट मीटरिंग आणि इतर संबंधित उपक्रमांचा समावेश आहे. ही कामे केवळ 18 महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. दोन वर्षांत 10 टक्केही काम पूर्ण झालेले नाही.