विकासाला प्राधान्य की तात्कालिक प्रलोभनांना ?

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत आता मतदानपूर्व वैर्‍याच्या रात्रींना प्रारंभ झाला आहे. गावोगावी, वाड्या-पाड्यांवर मतांचे खरेदी-विक्री संघ उभे राहिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मतदारांना आपल्या भागाचा विकास हवा आहे की, तात्कालिक प्रलोभनाला बळी पडायचे, याचा निर्णय घ्यायचा आहे. या निर्णयासाठी मतदारांनी आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर केला नाही, तर या राज्यामध्ये भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार होऊ शकतो आणि विकासाच्या महामार्गावर पदरी अपयश येण्याचाच धोका आहे.

भारत जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते. लोकशाहीमध्ये मतदानाला पवित्र मानले जाते. जनतेच्या एका मताच्या अधिकारासाठी भारताने 150 वर्षे तळ ठोकून बसलेल्या ब्रिटिश जुलमी राजवटीविरुद्ध ऐतिहासिक लढा दिला. या लढ्यातून लोकशाही प्रस्थापित झाली, जनतेला मताचा अधिकार मिळाला. परंतु, निवडणुकीत या मतांची खरेदी-विक्री करण्याची प्रक्रिया आता सर्वश्रुत झाली आहे. या प्रक्रियेमुळे योग्य उमेदवार देशाच्या आणि राज्याच्या कायदेमंडळात जातीलच, याची खात्री देता येत नाही. याउलट जनताच मतासाठी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करीत असल्याने ती राज्यकर्त्यांना जाब विचारण्याचा अधिकार गमावून बसते.

राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजण्यापूर्वीच सत्ताधारी पक्षाने शासकीय तिजोरीचा आधार घेत मतदारांवर प्रलोभनांचा पाऊस पाडला होता. या प्रलोभनांना आर्थिक व्यवहार्यतेची जोड नाही, अशी टीका विरोधकांनी केली. परंतु, प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या मैदानामध्ये मतदार प्रलोभनांनाच अधिक प्राधान्य देतो आहे, असे लक्षात येताच विरोधकांनीही यू टर्न घेतला आणि सत्ताधार्‍यांच्या योजनेतील लाभाचा गुणाकार करून जनतेला प्रभावित करण्यासाठी प्रलोभनांचा दुसरा पाऊस पाडला. आता राज्याची विधानसभा निवडणूक अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचली आहे. या टप्प्यामध्ये रात्र वैर्‍याची असते. मतांच्या जोडण्या करण्यासाठी समाजाचे, जाती-धर्माचे आणि शहरी भागांमध्ये गल्लीबोळाचे ठेकेदार मतांची बोली बोलतात. यानुसार मतदारांकडे काही ठिकाणी लक्ष्मीदर्शनाची पाकिटे रवाना होतात. तरुणाईला शाकाहारी-मांसाहारी भोजनाची कुपन्स वाटली जातात. सोबतीला मदिरेची सोयही केली जाते आणि ग्रामीण भागात तर आता कच्च्या मांसाची घरोघरी पाकिटे रवाना करण्यापर्यंत लोकशाहीने तळ गाठला आहे. या प्रक्रियेत देणारे त्याकडे भांडवली गुंतवणूक म्हणून पाहतात, तर घेणारा ‘मिळते तर सोडायचे कशाला?’ अशा भूमिकेत निलाजरेपणाने त्याचा स्वीकार करतात. खर्‍या अर्थाने भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला कीड लागण्याचा हा टप्पा आहे. या टप्प्यावर जागरूक मतदारांनी हातात विचारांची कीटकनाशके घेऊन कीड नष्ट करण्याचा पवित्रा घेतला, तर लोकशाही समृद्ध होऊ शकते, पण त्यासाठी मतदारांची जागरूकता आवश्यक आहे.

कोट्यवधीचा चुराडा, दामचौपट वसुली...

निवडणुकीच्या काळातील तीन आठवड्यांमध्ये उमेदवार कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करतात आणि पुढे त्याची दामचौपट वसुलीही होते. मग सार्वजनिक कामात घोटाळे होतात. कामांचा दर्जा सुमाराहून सुमार होतो. 75 वर्षांच्या लोकशाही राष्ट्रांमध्ये वीज, पाणी, रस्ते, आरोग्य आणि रोजगार या मूलभूत सुविधाही उपलब्ध होत नाहीत. यामुळे यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना शेवटच्या पाच दिवसांत मतांच्या मोबदल्यात तात्कालिक प्रलोभनाला सामोरे जाणार, की विकासाला प्राधान्य देऊन लोकशाही कलंकित करणार्‍या प्रवृत्तींना खड्यासारखे बाजूला काढणार, याचा निर्णय राज्यातील मतदारांना घ्यावयाचा आहे.