विषारी पाण्याचे राजकारण

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी येत्या 5 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार असून सत्ता कोणाची, याचा फैसला 8 फेब्रुवारीस होणार आहे. गेली 12 वर्षे दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचीच (आप) सत्ता आहे. राजधानीतील गोरगरीब झोपडपट्टीवाले हे ‘आप’चे प्रमुख मतदार असून, भाजपचा पाया व्यापारी, उद्योजक आणि मध्यमवर्गीयांमध्ये आहे. 2015 व 2020च्या विधानसभा निवडणुकांत ‘आप’ला एकूण 72 जागांपैकी अनुक्रमे 67 आणि 62 जागांवर विजय मिळाला. याचा अर्थ, दिल्लीतील मध्यमवर्ग ‘आप’कडे वळला आहे. वास्तविक समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या 2010-11 दरम्यानच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातूनच ‘आप’चा जन्म झाला. एका चळवळीचे रूपांतर केजरीवाल यांनी राजकीय पक्षात करून अभूतपूर्व यश मिळवले; मात्र हे अजिबातच न रुचल्यामुळे अण्णांनी केजरीवाल यांच्याशी सर्व संबंध तोडले; पण मंत्र्यांवरील आरोप, मद्य धोरणातील संशयास्पद व्यवहार आणि मुख्यमंत्र्यांचा पंचतारांकित ‘शीश महल’ यामुळे हा पक्ष सामान्य माणसांचा राहिलेला नाही, अशी ‘आप’ची प्रतिमा बनू लागली आहे. म्हणूनच केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरातील सवलत मर्यादा 7 लाख रुपयांवरून 10 लाख रुपये करावी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सक्षम पेन्शन योजना आणावी, त्यांना सार्वजनिक-खासगी इस्पितळांत मोफत उपचार द्यावेत, विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी अनुदान द्यावे अशा मागण्या ‘आप’ने निवडणूक जाहीरनाम्यात केल्या आहेत. मध्यमवर्ग नाराज असून, केवळ गरिबांच्या मनावर पुन्हा सत्ता मिळवता येणार नाही, याची जाणीव ‘आप’ला झालेली दिसते.

सरकारी शाळांचे गुणवत्ता संवर्धन आणि मोहल्ला क्लिनिकमुळे ‘आप’ सरकारची लोकप्रियता वाढली; पण गरिबांच्या मुलांनाही शाळेत जाताना रस्त्यांवरील खड्डे दिसतात आणि प्रदूषणामुळे सर्दी-खोकल्याचा त्रास वारंवार होत असतो; मात्र ‘आप’ सरकारने वीज, पाणी, शिक्षण वगैरे सर्व गोष्टी मोफत वा सवलतीत दिल्यामुळे दिल्लीतील मध्यमवर्ग नाराज असून, भाजप या भावनेचा फायदा उठवू पाहत आहे. दिल्लीत ‘आप’समोर भाजप व काँग्रेसचे आव्हान असून, तिरंगी लढतीची झळ ‘आप’ला पोहोचण्याची शक्यता आहे. खरे तर, दिल्लीत काँग्रेसचा एकही आमदार वा खासदार नाही. काँग्रेस सर्वच्या सर्व 70 जागा लढवत असला, तरी पक्षाने केवळ 7 ते 8 मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. ‘आप’च्या विरोधात काँग्रेस नेते राहुल गांधी आक्रमक झाले असले, तरी त्यामागे काँग्रेसचा स्वतःची 4 टक्के मते कायम राखण्याचा प्रयत्न दिसतो; पण मल्लिकार्जुन खर्गे, प्रियांका गांधी प्रभृतींच्या सभा दिल्लीत झाल्या नाहीत आणि राहुल गांधी यांच्याही तेथील काही सभा रद्द झाल्या. या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेनेही काँग्रेसला नव्हे, तर ‘आप’ला समर्थन दिले आहे. म्हणजेच इंडिया आघाडीत काँग्रेसच एकाकी पडली आहे. दिल्लीत खरी लढत ‘आप’ व भाजपमध्ये असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांमुळे भाजपने प्रचारात जोरदार आघाडी घेतली आहे. त्यातच केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मतदारांना खूश करण्याचा मार्ग भाजपच्या हातात आहे.

दिल्लीतील लाजपतनगर आदी बाजारपेठांच्या भागात व्यापार्‍यांना पार्किंग माफियांचा त्रास होतो. या परिसरात वाहन उभे करण्यासाठी खासगी पार्किंग कंत्राटदार वाहनधारकांकडून प्रतिमहिना 100 रुपये आकारतात. एवढी फी मोजून लोक दुकानात खरेदीस कसे काय जातील? तसेच दुकानांसमोरील फेरीवाल्यांची संख्या फोफावली आहे. व्यापारी ही भाजपची पारंपरिक मतपेढी आहे. मोफत वीज व पाणी देऊन ‘आप’ने त्यांना खेचण्याचा प्रयत्न चालवला असला, तरी त्यांच्यावरचा भाजपचा पगडा कायम आहे. प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात केजरीवाल यांनी हरियाणा सरकार यमुना नदीचे प्रदूषित पाणी दिल्लीकरांना देत असल्याचा आरोप केला आहे. हरियाणाकडून यमुनेत सोडल्या जाणार्‍या पाण्यात अमोनियाचे प्रमाण 4 ते 7 पीपीएमपर्यंत पोहोचले आहे. 7 पीपीएम म्हणजे विषारी पाणी असा अर्थ होतो. त्यामुळे दिल्लीतील जलशुद्धीकरण संयंत्रे बंद होतील आणि 30 टक्के जनतेला पाणी मिळणार नाही. जनतेचे आरोग्य धोक्यात येईल, अशी भीती मुख्यमंत्री आतिशी आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे व्यक्त केली आहे.

हरियाणात भाजपची सत्ता असून, तेथील मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी यांनीही निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन बाजू मांडली आहे. उलट हरियाणा सरकारने दिल्लीतील यमुनेच्या पात्रात कारखान्यांचे व प्रक्रिया न केलेले अन्य प्रकारचे गलिच्छ पाणी सोडू नये आणि दिल्लीला अतिरिक्त पाणी द्यावे, अशी मागणी मान यांनी केली आहे. हे पाणी हिमाचल प्रदेशातून येते आणि पंजाब सरकार हरियाणाला योग्य तो वाटा देते; पण दिल्लीकर मत देत नसल्याने हरियाणातील भाजप सरकार जनतेला जीवे मारण्यासाठी यमुनेत विषारी पाणी सोडत आहे, असा केजरीवाल यांचा आरोप आहे. अर्थातच, भाजपने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. पंजाब-हरियाणामधील शेतातील पिकांचे खूंट जाळले जात असल्यामुळे दिल्लीत प्रदूषण होते, अशी ‘आप’ची टीका होती; पण पंजाबात ‘आप’ची सत्ता आली, तेव्हा केजरीवाल यांनी याबाबत पंजाब सरकारला दोष देणे थांबवले. आता केजरीवाल यांच्यविरुद्ध मानहानीचा खटला भरण्याचे सूतोवाच करत सैनी यांनी निवडणूक आयुक्तांना भेटून केजरीवाल यांच्या वक्तव्यांवर आक्षेप नोंदवला आहे. निवडणूक आयोगानेही यमुनेतील प्रदूषणाबाबत पुरावे द्या, अन्यथा कारवाई करू, असा इशारा केजरीवाल यांना दिला आहे. मुख्य निडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांना यमुनेचे पाणी पिऊन दाखवावे, असे प्रतिआव्हान केजरीवाल यांनी दिले आहे. वास्तविक प्रदूषण हा गंभीर मुद्दा असून, तो निवडणुकीमधील आरोप-प्रत्यारोपांचा विषय बनणे हे गैर आहे. संबंधित सर्व राज्यांनी मिळून हा प्रश्न सोडवावा. निवडणुकीच्या निमित्ताने कोणतेही राजकारण करा; पण जनतेच्या जीवाशी खेळण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.