सरकारी कार्यालयात मराठीत बोला अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई, सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर आता मराठी भाषा धोरणातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकारने सुरुवात केली आहे. आता सर्व सरकारी कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे, शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये मराठीत बोलणे सक्तीचे केले आहे. कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या व्हिजिटर्सशीही (अभ्यागत) मराठी भाषेमधून संभाषण करणे अनिवार्य केले आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मराठीमध्ये संवाद न साधल्यास आणि त्यासंदर्भात तक्रार आल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाच्या मसुद्यास गेल्या वर्षी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.  मराठी भाषा विभागाने राज्याचे मराठी भाषेचे धोरण जाहीर केले आहे. आता या धोरणातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार प्रशासनात मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त वापर होण्यासाठी सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये येणाऱ्यांशी मराठीमध्ये संवाद साधणे सक्तीचे केले आहे. तसेच मराठी भाषेचा वापर व मराठीमध्ये संभाषण करण्याबाबत कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागात फलक लावणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मराठीमध्ये संवाद न साधल्यास त्यांच्याविरोधात संबंधित कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख यांच्याकडे तक्रार करता येणार आहे. तक्रारींची पडताळणी केल्यानंतर यामध्ये दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

वेबसाईटही मराठीत

प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर वाढविण्यासाठी सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील व कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे व वेबसाईटही मराठीतच करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच राज्य सरकारतर्फे खरेदी करण्यात येणाऱ्या संगणकांच्या की बोर्डवरही रोमन लिपीसोबत मराठीत असणेदेखील अनिवार्य करण्यात आले आहे.

केंद्रीय कार्यालयातही मराठीची सक्ती

केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये तसेच सर्व बँकांमधील दर्शनी भागात सूचनाफलक, अधिकाऱ्यांच्या नावांचे फलक, अर्ज नमुने मराठीत असणे सक्तीचे केले आहे.