साखरेला गोडी!

जागतिक साखर उत्पादनात ब्राझिलनंतर भारत दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. 2005-06 पासून विचार केल्यास देशातील उसाचे क्षेत्र कायम 40 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक राहिले आहे. मागील काही वर्षांत तर ते 50 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक होते. पाण्याची उपलब्धता समाधानकारक असेल, तर उसाचे उत्पादन भरघोस येते. पाणी, वीज व अन्य अडचणी असल्यास उसाचे क्षेत्र व साखरेच्या उत्पादनात घट होते. देशातील साखर उद्योगात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू व कर्नाटक ही राज्ये आघाडीवर आहेत. जागतिक उत्पादनाच्या सुमारे 13 टक्के साखरेचे उत्पादन भारतात होत असले, तरी निर्यातीत मात्र भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. भारतातून म्यानमार, सोमालिया, सुदान, संयुक्त अरब अमिरात, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, श्रीलंका आणि टांझानिया आदी देशांत साखरेची निर्यात केली जाते. देशातील हा उद्योग सध्या अडचणीत असून त्याच्याकडे साखरेचे साठे पडून आहेत. ते कमी होण्यासाठी साखरेची निर्यात होणे आवश्यक होते. गेली दोन वर्षे देशातील सहकारी व खासगी उद्योगांच्या संघटना वारंवार निर्यातीसाठी परवानगी देण्याची मागणी करत होत्या.

आता नुकतेच केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने 10 लाख टन साखर निर्यात करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवल्यामुळे या उद्योगास काहीसा दिलासा मिळाला. यामध्ये महाराष्ट्राला सर्वाधिक 3 लाख 74 हजार, तर उत्तर प्रदेशला 1 लाख टनांचा कोटा मिळाला. या निर्णयामुळे देशातील साखर साठा कमी होऊन, पर्यायाने बाजारपेठेतील साखरेचे दर वाढतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ्या दराचा फायदा मिळणे तसेच शेतकर्‍यांची ऊस बिले देण्यासाठी पैसे उपलब्ध होणे, असे फायदे या उद्योगास होणार आहेत. साखरेचे भाव जरा जरी वाढले, तरी मध्यमवर्गाचे काय होणार, गृहिणींचे हाल होणार अशा बातम्या येत असतात; पण साखरेचे भाव नरम असल्यास त्याचा कारखान्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतोच. लाखो ऊस शेतकर्‍यांनाही तडाखा बसतो. केवळ शहरी मध्यमवर्गीयांचा विचार करणार्‍यांनी आज शेतकर्‍यांची स्थिती काय आहे, याकडेही पाहिले पाहिजे. आता केंद्राच्या या निर्णयामुळे कारखान्यांवरील कर्जाचा व व्याजाचा बोजा हलका करणे शक्य होईल. उसाची थकबाकीही घटेल. 2021-22 मध्ये 110 लाख टन, तर 2022-24 या काळात केवळ 60 लाख टन साखर निर्यात करण्यात आली. मागील हंगामात तर साखर निर्यातीस परवानगीच नव्हती. आता निर्यातीनंतरही चालू हंगामात देशांतर्गत वापरासाठी पुरेसा साखरेचा साठा शिल्लक राहील, तसेच इथेनॉलचे उत्पादनही सुरळीत ठेवणे शक्य होईल. कारखान्यांकडे दैनंदिन व्यवहार करण्यासाठी ‘लिक्विडिटी’ आवश्यक असते. निर्यातीमुळे तीही राहू शकेल.

जागतिक बाजारातील साखरेचे दर भारतापेक्षा क्विंटलमागे 300 रुपयांनी जास्त आहेत. त्यामुळे वाहतूक खर्च वगळता देशातील कारखान्यांना साखर निर्यातीतून क्विंटलमागे 4 हजार रुपयांचा दर मिळण्याची शक्यता आहे. 2023-24 मधील शिल्लक साखर 57 लाख टन होती. 20 लाख टन इथेनॉलसाठी वर्ग होणारी साखर सोडून 310 ते 320 टन साखर उत्पादनाचा तेव्हा अंदाज होता. शिल्लक साखरेसह एकूण उपलब्धता 367 ते 377 लाख टन अपेक्षित होती. देशात 275 ते 280 लाख टन साखर लागते. म्हणजे सुमारे 90 ते 100 लाख टन साखर शिल्लक राहणार. त्यावेळी पुरेशी साखरनिर्मिती होणार असल्याने स्थगित केलेली उसाचा रस, सिरप व बी हेवी मोलॅसिस वापरून करायची इथेनॉलनिर्मिती पूर्वीप्रमाणे सुरू करण्याबाबतचा निर्णय होणे अपेक्षित होते; पण त्याचा विचार झाला नव्हता.

कारखान्यांनी इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रमाच्या आधाराने प्रचंड भांडवल गुंतवणूक करून प्रकल्प उभे केले आहेत. त्यांचे हप्ते व व्याज भरणे कारखान्यांना अडचणीचे झाले होते शिवाय इथेनॉल निर्मितीतून मिळणारे उत्पादन विचारात घेऊन, कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जादा उसाचे दर जाहीर केले. त्याची पूर्तता करणे अडचणीचे होणार असल्याची तक्रार कारखान्यांनी केंद्रापुढे मांडली होती. अखेर 6 डिसेंबर 2023 रोजी इथेनॉलनिर्मितीवर जी बंदी घालण्यात आली होती, ती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या प्रयत्नामुळे. केंद्र सरकारने 24 एप्रिल 2024 रोजी अध्यादेश काढून ती उठवली; पण दरम्यानच्या काळात कारखाने अडचणीत आले होतेच. नव्या अध्यादेशानुसार, कारखान्यांना इथेनॉलनिर्मितीसाठी साडेसात लाख टन बी हेवी मोलॅसिसचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली. यामधून सव्वातीन लाख टन अतिरिक्त साखर इथेनॉलनिर्मितीकडे वळवली गेल्याने त्यातून 38 कोटी लिटर इथेनॉलनिर्मिती होऊन, या उद्योगाला 2,300 कोटी रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या निर्णयामुळे साखरेचे साठे कमी होऊन, स्थानिक साखरेचे विक्री दर सुधारण्यास मदत झाली.

साखर उद्योगाशी संबंधित साखर नियंत्रण कायदा 1966 आणि साखर दर कायदा 2018 यांचे एकत्रीकरण करून, नवीन साखर नियंत्रण कायदा तयार करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने दिला आहे; पण उद्योगावर नियंत्रण आणणार्‍या यातील तरतुदींमुळे हा उद्योग तसेच शेतकर्‍यांवर विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती साखर कारखाना महासंघाने पूर्वीच व्यक्त केली आहे. उसापासून तयार होणार्‍या अन्य पदार्थांना प्रस्तावित कायद्यानुसार ‘मुख्य दर्जा’ मिळाल्यास ते उद्योगासाठी अडचणीचे ठरणार आहे. तसेच सर्व उत्पन्न हे कारखान्याचे आहे, असे गृहित धरल्यास शेतकर्‍यांना दर देताना अडचण निर्माण होईल. तसेच ‘एफआरपी’मध्ये दरवर्षी वाढ होऊनही साखरेच्या किमान विक्री दरात पाच वर्षांत वाढ झालेली नाही. साखरेचे 10 वर्षांचे सर्वंकष धोरण आखावे, ही कारखानदारांची मागणी आहे. त्यावर वेळीच विचार होणे गरजेचे. एकूण शेतकरी, कारखानदार आणि ग्राहक यांच्या हिताचा संतुलित विचार करून केंद्राने पुढील पावले टाकली पाहिजेत.