सिनेट निवडणूक मंगळवारी होणार, युवासेनेचा दणदणीत विजय; मिंधेंचे थोबाड फुटले

मुंबई विद्यापीठाच्या पदवीधर मतदारसंघातील सिनेट निवडणूक प्रक्रियेत गलिच्छ राजकारण करणाऱ्या मिंधे सरकारला शनिवारी उच्च न्यायालयाने चांगलाच तडाखा दिला. सरकारला ही निवडणूक पुढे ढकलताच येणार नाही. 3 ऑगस्टच्या अधिसूचनेला अनुसरून येत्या 24 सप्टेंबरला सिनेट निवडणूक घ्या आणि तीन दिवसांत, 27 सप्टेंबरला मतमोजणी घेऊन निकाल जाहीर करा, असे सक्त आदेश न्यायालयाने मिंधे सरकार आणि मुंबई विद्यापीठाला दिले. तसेच निवडणूक स्थगित करणाऱ्या विद्यापीठाच्या परिपत्रकाला स्थगिती दिली. युवासेनेच्या याचिकेवर शनिवारी सुट्टीच्या दिवशी तातडीने सुनावणी घेऊन न्यायालयाने हा मोठा निर्णय दिला.

पराभवाच्या धसक्याने दुसऱयांदा सिनेट निवडणूक पुढे ढकलण्याचा मनमानी निर्णय मिंधे सरकारने घेतला. निवडणूक दोन दिवसांवर आली असताना घेतलेल्या या मनमानी निर्णयाला युवासेनेचे मिलिंद साटम, शशिकांत झोरे व प्रदीप सावंत यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. युवासेनेच्या याचिकेवर शनिवारी न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेतली. आयत्यावेळी सिनेट निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या निर्णयामागे सरकारचे कुटील राजकीय कारस्थान आहे, असा युक्तिवाद युवासेनेतर्फे अॅड. सिद्धार्थ मेहता यांनी केला. सरकार ज्या स्वायत्त संस्थांच्या नोंदणीकृत पदवीधरांच्या निवेदनाचा संदर्भ देऊन निवडणूक पुढे ढकलत आहे, ते पदवीधर कायद्यानुसार सिनेट निवडणुकीचे मतदार बनू शकत नाहीत, असे म्हणणे अॅड. मेहता यांनी मांडले. युवासेनेच्या या जोरदार युक्तिवादापुढे मिंधे सरकार व विद्यापीठ तोंडघशी पडले. निवडणूक पुढे ढकलण्यासंबंधी काढलेला आदेश व मुंबई विद्यापीठाच्या परिपत्रकाचे समर्थन करण्यात मिंधे सरकार सपशेल अपयशी ठरले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने सिनेट निवडणूक 24 सप्टेंबरला घेण्याचे सक्त आदेश दिले. युवासेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिल्याने मिंधे सरकारचे थोबाड चांगलेच फुटले आहे. तसेच मिंधेंच्या आदेशावरून निवडणूक स्थगितीचे परिपत्रक जारी करणाऱ्या मुंबई विद्यापीठालाही दणका बसला आहे.

मिंधेंचा केविलवाणा बचाव

मिंधे सरकारने आपल्या मनमानी आदेशाचे समर्थन करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. आयआयटी मुंबई, केमिकल टेक्नॉलॉजी यांसारख्या स्वायत्त संस्थांतील नोंदणीकृत पदवीधरांनी मतदार बनण्यासाठी निवेदने दिली. त्यांना मतदार बनवण्याच्या दृष्टीने न्यायमूर्ती के. एल. वटणे यांची समिती नेमली असून समितीचा निर्णय येईपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलल्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

सरकारचे षडयंत्र हाणून पाडले

उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा केवळ युवा सेनेचा विजय नाही, तर 13 हजार 500 पदवीधरांचा विजय आहे. सरकारने लोकशाहीविरोधात षडयंत्र रचले होते. हे षडयंत्र उच्च न्यायालयाने हाणून पाडले आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई यांनी दिली. सिनेट निवडणुकीत आम्ही 10 पैकी 10 जागा जिंकू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

कोर्टाच्या आदेशानंतर विद्यापीठ, सरकारी यंत्रणांची धावाधाव

युवासेनेच्या याचिकेवर शनिवारी दुपारी सविस्तर सुनावणी घेत न्यायालयाने मिंधे सरकार व मुंबई विद्यापीठाला ‘उद्याच निवडणुका घ्या’ असा आदेश दिला. या आदेशानंतर विद्यापीठ प्रशासन व इतर सरकारी यंत्रणांनी मतदान केंद्रांवर तातडीने निवडणूक कर्मचाऱयांची जुळवाजुळव सुरू केली, पण परजिह्यातून आलेले कर्मचारी मिंधेंच्या आदेशानंतर घरी परतले होते. त्यामुळे पाचावर धारण बसलेल्या मुंबई विद्यापीठाने पुन्हा न्यायालयात धावाधाव केली व निवडणूक घेण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत देण्याची विनवणी केली. त्यावर न्यायालयाने 24 सप्टेंबरला मतदान व 27 सप्टेंबरला मतमोजणी घेण्याचे आदेश दिले.

सत्ताधाऱयांनी पराभवाचा धसका घेत विद्यापीठाव्यतिरिक्त इतर स्वायत्त संस्थांच्या पदवीधरांना मतदार बनवण्याचा घाट घातला. मुळात हे कायद्याला धरून नाही. सिनेट निवडणुकीत केवळ मुंबई विद्यापीठाचेच पदवीधर मतदान करू शकतात. असे असताना स्वतःचे मतदार कमी असल्याने इतर संस्थांच्या पदवीधरांना मतदार बनवण्याचा सत्ताधाऱयांचा डाव होता. त्यासाठीच निवडणूक स्थगित केली होती.

मुंबई विद्यापीठाने मिंधेंकडे दाखवले बोट

निवडणूक स्थगित का केली, असा खडा सवाल न्यायालयाने उपस्थित करताच मुंबई विद्यापीठाने निवडणूक घोळाबाबत मिंधे सरकारचे पितळ उघडे पाडले. सरकारने सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याच्या कलम 8 (7) अंतर्गत निर्देश दिले. त्यानुसार स्थगितीचे परिपत्रक काढले. सरकारनेच आम्हाला निवडणूक स्थगित करायला भाग पाडले, असा युक्तिवाद विद्यापीठाने केला.

महाराष्ट्राने एवढा डरपोक मुख्यमंत्री कधीच पाहिला नाही – आदित्य ठाकरे

मिंधे-भाजप तरुण सुशिक्षित मतदारांना घाबरतात. विधानसभेआधी कुठलीही निवडणूक होऊ द्यायची नाही. शिवसेनेचा, युवासेनेचा विजय होईल, अशी भीती त्यांच्या मनात आहे. त्यामुळे ‘सीएम’च्या पुढे ‘डी’ लावावे लागेल. डरपोक सीएम. एवढा डरपोक, गद्दार मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने कधीच पाहिलेला नाही, असा जबरदस्त टोला शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी लगावला. विद्यापीठाच्या कुलगुरूंवरही कारवाई केली पाहिजे, असे ते म्हणाले.