‘असर’च्या आडून शैक्षणिक साहित्य सरकारी शाळांच्या माथी, प्राथमिक शाळा शिक्षक समितीचा आरोप

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांबाबत अधिकाधिक गैरसमज निर्माण करून ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांसह शिक्षकांची अवहेलना होईल अशा प्रकारची मांडणी ‘असर’ या अहवालातून प्रथम संस्थेकडून केली जात असल्याचा आक्षेप राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या माध्यमातून घेतला आहे. ‘असर’च्या आडून शैक्षणिक साहित्य सरकारी शाळांच्या माथी मारण्याकरिता हा खटाटोप केला जात असल्याचा गंभीर आक्षेप शिक्षकांनी घेतला आहे.

इतकेच नव्हे तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता संपादणुकीचे सर्वेक्षण असरदार व्हायचे असेल तर पुढील वर्षापासून प्रथमच्या कार्यकर्त्यांसोबत संबंधित जिह्यातील शिक्षकांनाही सोबत घेण्यात यावे आणि गुणवत्तेची पडताळणी शालेय कामकाजाच्या वेळेत संबंधित शाळेतच व्हावी, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे.

प्रथम ही गैरसरकारी संस्था शहरी भागातील शाळांचे कोणतेही सर्वेक्षण करत नसून केवळ ग्रामीण भागातील शाळांचेच करते. याकरिता प्रथमचे कार्यकर्ते कोणत्याही शाळेत जात नाहीत. ते गावात पारावर, मैदानावर, रस्त्यावर खेळणाऱया विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारून शैक्षणिक गुणवत्तेची पडताळणी करतात. त्यामुळे हे तथाकथित सर्वेक्षण वास्तवदर्शी व पारदर्शक नसल्याचा आरोप समितीचे राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी केला आहे. संघटनेतर्फे या अहवालाचा निषेध करत अनेक ठिकाणी त्याची होळी करण्यात येत आहे.

‘असर’वरील आक्षेप

• ग्रामीण भागातील शाळा-शिक्षकांची बदनामी
• विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ताविषयक प्रगतीची योग्य दखल नाही
• सरकारी शाळांविषयी गैरसमज
• सरकारच्या अनुदानावर सर्वेक्षण
• गुणवत्तेत सतत घसरण आणि कधीकधी किंचित वाढ दाखवून संस्थानिर्मित शैक्षणिक साहित्य सरकारी शाळेत पुरविण्याचे इप्सित साध्य करण्यासाठी सर्वेक्षण.

सरकारचे पाठबळ नसतानाही गुणवत्तेचा आलेख उंचावलेला

सरकारी प्राथमिक शाळेत एकच शिक्षक, मुख्याध्यापकांवर शिक्षणाबरोबरच वाढता प्रशासकीय ताण, भौतिक सुविधांची वानवा, ऑनलाईन-ऑफलाईन कामांमुळे प्रभावित होणारे दैनंदिन अध्यापन अशा विपरीत परिस्थितीत सरकारी शाळांचा गुणवत्तेचा आलेख उंचावलेला आहे, याकडे समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कांबे यांनी लक्ष वेधले.