जलजीवन कामांबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी !  

नागपूर : जिल्ह्यातील जलजीवनाच्या कामाबाबत अनेक तक्रारी आहेत. लोकप्रतिनिधी या नात्याने पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देतो. अपेक्षा हीच असते की जनतेने ज्या काही मागण्या केल्या आहेत त्यातील गरज ओळखून त्याची पूर्तता करणे. ही अपेक्षा संबंधीत प्रशासकीय यंत्रणेने दक्ष राहून पूर्ण केली पाहिजे. मात्र एवढी साधी अपेक्षा जलजीवन मिशनच्या कामाद्वारे अधिकाऱ्यांना पूर्ण करता आली नाही याबद्दल महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी तीव्र संताप व्यक्त केला.

राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल व इतर सदस्यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. याबाबत आर्थिक गुन्हेशाखेमार्फत चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. नागपुरात रोजगाराला चालना देणारी अनेक उद्याने बंद अवस्थेत आहेत.  पालकमंत्र्यांनी अंबाझरी तलाव उद्यानासह इतर उद्यान खुले करण्यास सांगितले.

शालेय विद्यार्थ्यांना बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली पाहिजे. जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळा डिजिटल केल्यास ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाबद्दलची रुची अधिक वाढेल. अनेक अवघड बाबी त्यांना सोप्या करुन शिकविता येतील. यादृष्टीने शासनाच्या  शाळांच्या वर्गखोल्या डिजिटल करण्यासाठी ग्रामीण भागाला 10 कोटी व शहरी भागासाठी 10 कोटी रुपये पुढील आर्थिक वर्षासाठी राखून ठेवण्याचे निर्देश पालकमंत्री यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक आज पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन विभागाच्या सभागृहात झाली.  या बैठकीस वित्त राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार विकास ठाकरे, आमदार प्रवीण दटके,आमदार समीर मेघे, आमदार परिणय फुके, आमदार अभिजित वंजारी, आमदार संजय मेश्राम,आमदार चरणसिंग ठाकुर, महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, नागपूर सुधार विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त संजय मीणा, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त आचंल गोयल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, अपर पोलीस अधीक्षक रमेश धुमाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड उपस्थित होते. दरम्यान, काटोल, कळमेश्वर, नरखेड तालुक्यातील भूजल पातळी 800 फुटाच्या वर गेली आहे. एवढ्या खोलवरुन पाणी सौर पंपाद्वारे उपसणे शक्य नाही. या तीन तालुक्यासाठी सौर पंपाच्या शासन निर्णयाचा पुनर्विचार करु असे सांगितले.

 सुरक्षिततेच्यादृष्टीने नागपूर महानगरात विविध ठिकाणी सीसीटिव्ही कॅमेराचे जाळे निर्माण केले. सुमारे 4 हजार कॅमेरे स्मार्ट सिटी अंतर्गत आपण लावले. सद्यास्थितीत यातील 2 हजार कॅमेरे सुरु असून उर्वरित नादुरुस्त  कॅमेरे काढून नविन कॅमेरे बसविण्यासाठी व ऑप्टीक फायबर केबलसाठी निधी उपलब्ध केला जाईल.  वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल एक आठवड्यात सादर करण्याचे पालकमंत्र्यांनी निर्देश दिले.