‘नवे’ सरकार, ‘जुनी’ आव्हाने

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1995च्या विधानसभा निवडणूक प्रचार मोहिमेत ‘पुन्हा मते मागायला तुमच्याकडे येणार नाही’ अशी हाक आपल्या खणखणीत शैलीत मतदारांना दिली होती. त्या निवडणुकीत मतदारांनी शिवसेना-भाजप युतीवर शिक्कामोर्तब करून त्यांना सत्तेत आणले. ‘मंत्रालयावर भगवा फडकणार म्हणजे फडकणारच’ हे बाळासाहेबांचे शब्द खरे ठरून, शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसची सत्ता समाप्त झाली. त्यानंतर 29 वर्षांनी पुन्हा राज्यात विधानसभेचे ऐतिहासिक निकाल लागले असून, काळाचा महिमा असा की, त्याच बाळासाहेबांचे चिरंजीव आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षासह महाविकास आघाडीचे पानिपत झाले. उलट बाळासाहेबांच्या विचारांचे वारस आम्हीच आहोत, असे सातत्याने सांगणार्‍या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसह महायुतीचा विक्रमी विजय झाला. लोकसभेत महायुतीचा पराभव झाल्यानंतर त्या पराभवाचे तत्काळ विश्लेषण करून, महायुती व महाविकास आघाडीच्या मतांमधील फरक अर्ध्या टक्क्याचाही नाही. मविआने तयार केलेल्या नॅरेटिव्हला उत्तर देऊ आणि प्रचंड काम करून लोकांचा विश्वास संपादन करू, असे उद्गार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तेव्हा काढले होते. पराभवाचे कठोर आत्मपरीक्षण करून त्यांनी शेतकर्‍यांची नाराजी दूर करण्यासाठी भावांतर योजना आणली.

तसेच कांदा आणि सोयाबीन शेतकर्‍यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी काही ठोस पावलेही टाकली. पराभवापासून शिकण्याची तयारी दाखवून महायुतीने लाडकी बहीण यासारख्या योजना आणल्या आणि त्या यशस्वीपणे राबवल्या. याउलट विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी ‘हा निकाल अनपेक्षित आणि अनाकलनीय आहे. पटला नाही, तरी तो कसा लागला, हा सर्वांना पडलेला प्रश्न आहे. सर्वसामान्य जनतेला तो पटला आहे की नाही, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे’, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सोयाबीन-कापसाला भाव मिळत नाही किंवा राज्यातील उद्योग गुजरातला नेले जात आहेत. त्यासाठी लोकांनी महायुतीला मते दिली का, असा सवालही त्यांनी व राष्ट्रवादी शरद पवार गट तसेच काँग्रेसच्या नेत्यांनी विचारला. ईव्हीएमबद्दलची शंकाही उपस्थित करण्यात आली. देशात एकच पक्ष राहील, अशा आशयाचे वक्तव्य भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केल्याचे स्मरणही उद्धव ठाकरे यांनी करून दिले. विरोधी पक्षच शिल्लक ठेवायचा नाही, असे भाजपचे वर्तन असल्याची टीका केली. संख्याबळ पाहता विधानसभेत आता विरोधी पक्षनेताच नसेल, हे खरेच आहे; पण विरोधी पक्षांना आपल्या उक्ती व कृतींनी आत्मघातच करून घ्यायचा असेल, तर त्यांना वाचवायला कोण येणार, हाही सवाल आहे.

जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही, असे आश्वासन या मोठ्या विजयानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच अजित पवार यांनी दिले आहे. या निवडणुकीत महिला मतदानात 6 टक्क्यांची वाढ झाली आणि बहुमत वाढवण्यात स्त्रियांनी मोलाची कामगिरी बजावली. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हे महाराष्ट्राचे प्रभारी होते. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या समवेत त्यांनी बैठका घेऊन राज्याच्या ओबीसी समाजात महायुतीचा सकारात्मक संदेश पोहोचवण्याचे काम केले. तसेच ओबीसींच्या केंद्रीय यादीत सात नव्या जाती अथवा उपजातींचा समावेश करावा, अशी शिफारसही भाजपतर्फे करण्यात आली. राज्यातील 175 मतदारसंघांमध्ये ओबीसी हा महत्त्वाचा घटक असून, त्याची राज्यातील लोकसंख्या लक्षणीय आहे. 65 टक्के लोकसंख्या आजही शेतीवर अवलंबून आहे. महायुतीने जाहीरनाम्यात शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली होती. साडेसात अश्वशक्तीपर्यर्ंतच्या कृषिपंपांसाठी मोफत वीज देण्याची घोषणाही सर्वत्र पोहोचवण्यात आली होती.

भाजपने आपल्या संकल्पपत्रामध्ये लाडक्या बहिणींसाठी दरमहा 2100 रुपये, शेतकरी सन्माननिधीत वाढ, दहा लाख विद्यार्थ्यांना दहा हजार रुपयांचे दरमहा विद्यावेतन आणि 25 लाख व्यक्तींना रोजगार देण्याची घोषणा केली. आता या आश्वासनांची पूर्ती करण्याची वेळ आली आहे. ती करताना नव्या सरकारला कसरत करावी लागणार आहे. गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रावरील कर्जाचा बोजा दुपटीने वाढला असून, तो आठ लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे. राज्याला येत्या सात वर्षांत सव्वातीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडायचे असून, कर्जफेडीमुळे या काळात सरकारला आर्थिक दबावास सामोरे जायला लागू शकते, असे कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. शिंदे सरकारनेच कॅगचा हा अहवाल विधानसभेत मांडला होता. तसेच सरकारचे उत्पन्न आणि तफावत म्हणजेच राजकोषीय तूटही 3 टक्के या स्वीकृत मर्यादेच्या पुढे गेली आहे. राज्यात ठिकठिकाणी 1,781 कोटी रुपये खर्च करून क्रीडा संकुले बांधण्याच्या प्रस्तावास तसेच अन्य अनाठायी आश्वासने देण्यासही अर्थ खात्याने विरोध केला होता. त्यामुळे यापुढे सवंग घोषणा करून चालणार नाही. उलट आर्थिक शिस्त आणणे, हे पहिले आव्हान राहील. त्यासाठी सर्वप्रकारच्या उधळपट्टीला लगाम घालावा लागेल. महाराष्ट्राला 2028 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी शेती किफायतशीर बनवावी लागेल. निर्मिती क्षेत्र जोमदार बनवण्याचीही गरज आहे. निर्यात कोणकोणत्या क्षेत्रांत वाढू शकते, याबद्दलचे अहवाल तयार असून, त्यातील शिफारशींची वेगाने अंमलबजावणी जरुरीची आहे. मागच्या सरकारमधील काही मंत्री हे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या सावटाखाली होते. नव्या सरकारात स्वच्छ चेहर्‍याचे कार्यक्षम मंत्री असतील आणि त्यात महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले जाईल, अशी अपेक्षा. महिलांना अधिक महत्त्वाची खाती मिळणेही जरुरीचे. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीप्रमाणेच वंचित बहुजन आघाडी, मनसे, बविआ तसेच तिसर्‍या आघाडीस जनतेने जागा दाखवून दिली. मतदारांनी अपेक्षेने महायुतीला पुन्हा एकदा कौल दिला आहे. अर्थातच त्या आशा-आकांक्षांची पूर्ती करण्याची जबाबदारी नव्या सरकारवर असेल. बेरोजगारी, महागाईला लगाम, शेतकरी प्रश्नाला प्राधान्य आणि महिलांचे सक्षमीकरण या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी नव्या सरकारला काम करावे लागेल.