‘मनरेगा’तील सार्वजनिक रस्त्यांना शासनाचा ‘ब्रेक’!

Published on

: 

03 Feb 2025, 10:17 am

Updated on

: 

03 Feb 2025, 10:17 am

गोरक्ष शेजूळ

नगर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत घेतल्या जाणार्‍या कामांमध्ये ‘अकुशल’मधुन मजुरांना रोजगार देण्याऐवजी ट्रॅक्टरसह अन्य ‘कुशल’चीच कामे अधिक घेवून खर्च केला जात आहे. जुनी कामेही अपूर्ण असताना नवीन कामे मंजूर केली जात आहे, अशा काही गंभीर बाबी केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील सुमारे 50 हजार, तर नगर जिल्ह्यातील 978 सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना ब्रेक लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यता झाल्या असल्या किंवा कार्यारंभ आदेशही झाले, तरीही अशी कामे सुरू करू नयेत, असे फर्मान एका पत्राव्दारे काढल्याचे समजते.

मनरेगातून घेतल्या जाणार्‍या कामांमध्ये 60 टक्के अकुशल आणि 40 टक्के कुशल असे प्रमाण घालून दिलेले आहे. तसेच पाणी अडवा, पाणी जिरवा असे नैसर्गिक विकास संसाधने कामे घेण्याचेही अभिप्रेत आहे. यात बंधारे, गाळ काढणे इत्यादी कामांचा समावेश गरजेचा आहे. कृषीचीही कामे व्हावीत, अशी अपेक्षा आहे. यात वृक्षलागवडीलाही प्राधान्य दिलेले आहे. मात्र मनरेगातून घेतल्या जाणार्‍या कामांमध्ये केंद्राला अभिप्रेत अशा कामांकडे दुर्लक्ष करून रस्त्यासह अन्य सार्वजनिक कामांना पसंती दिल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. नोव्हेंबरमध्ये आयुक्त, नागपूर यांनी या संदर्भात राज्याचा आढावा घेवून ही चिंता व्यक्त केली होती.यात, अनेक जिल्ह्यात पहिली कामे अपूर्ण असतानाच नवीन कामे घेतली जात असल्याकडेही बोट ठेवले होते. राज्यात गत तीन आर्थिक वर्षात सुमारे पाच लाख कामे अपूर्ण आहेत. असे असताना पुन्हा नवीन कामे घेतली जात आहेत

राज्यात कुशल आधारीत कामे मोठ्या प्रमाणात घेतली जात आहेत. जिल्ह्यात 60ः 40 या सूत्राची अंमलबजावणी केली जात नाही. मिशन वॉटर कंझवहेशनमध्ये मोडणार्‍या तालुक्यांमध्ये एनआरएमच्या कामांवरील खर्च 65 टक्के राखला जात नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात नवीन कामे सुरू करण्यापूर्वी जुन्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच मजुरांच्या काम मागणीवेळी त्यांना जुन्या कामांवर प्राधान्याने पाठविण्यात यावे. जिल्ह्यात वर्ककोड दिलेली सार्वजनिक कामे मोठ्या प्रमाणावर दिसत आहेत. यातून अकुशल मजुरीचे प्रमाणात विचारात घेतल्यास जिहह्यात 60ः40 चे प्रमाण राखलेले दिसत नाही. त्यामुळे नवीन सार्वजनिक कामांना वर्क कोड देण्यात येवू नये, तसेच वर्क कोड देऊनही अद्याप सुरू न झालेली सार्वजनिक कामे सुरू करण्यात येऊ नयेत, अशा सूचना आयुक्त यांनी केल्या होत्या. या अनुषंगानेच 4 डिसेंबर रोजी एक पत्र काढण्यात आले असून, त्यात सार्वजनिक सिमेंट रस्त्यांची अशी राज्यातील सुमारे 50 हजार तर नगरची 978 कामे थांबविण्यात आल्याचे समजले आहे.

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सहजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांना तसेच पत्र आल्याचेही समजते.