मुद्दा – 73 वी घटनादुरुस्ती : ग्रामीण शासन व्यवस्थेचा कणा!

>> पद्माकर उखळीकर

लॉर्ड रिपन यांना भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जनक मानले जाते. ते भारतातील ब्रिटिश साम्राज्याचे गव्हर्नर जनरल होते. 8 जून 1880 ते 13 डिसेंबर, 1884 दरम्यान सत्तेवर होते. 1882 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करून त्यांनी भारतीयांना स्वातंत्र्याची पहिली चव दिली असे मानले जाते. भारतीय राज्यघटना 1950 साली अमलात आली. देशात भविष्यात वेगवेगळी परिस्थिती उद्भवू शकते याची कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होती. म्हणून घटनेमध्ये परिस्थितीनुसार बदल करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिलेला आहे. कलम 368 (1) नुसार, संसदेला घटनेतील कोणत्याही तरतुदींमध्ये भर घालणे, बदल करणे किंवा काढून टाकणे या मार्गांनी या कलमात सांगितलेल्या पद्धतीनुसार सुधारणा करण्याचा अधिकार देण्यात आला. मात्र केशवानंद भारती केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, संसद घटना दुरुस्ती करताना घटनेच्या ’मूलभूत संरचनेत’ बदल करू शकत नाही हेसुद्धा घटना दुरुस्ती करताना तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे घटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल न करता घटना दुरुस्ती करता येते. एवढे ध्यानात घ्यावे की, मूलभूत संरचनेत बदल न करता. घटनेतील सर्वात मोठी घटना दुरुस्ती ही 73 वी आणि देशाच्या ग्रामीण व्यवस्थेचा कणा म्हणता येईल. संविधानातील हा महत्त्वाचा दूरुस्ती कायदा 1992 मध्ये मंजूर झाला आणि तो 24 एप्रिल 1993 रोजी लागू झाला. 73 व्या घटना दुरुस्तीपूर्वी स्थानिक शासन हे राज्यानुसार वेगवेगळे होते. या घटना दुरुस्तीमुळे सर्व राज्यांमध्ये एकसमान त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था आहे. स्थानिक शासन हा विषय राज्य सूचीत सामाविष्ट करण्यात आला होता. अनुच्छेद 246 मध्ये स्थानिक स्वशासनसंदर्भात राज्य विधिमंडळाला त्यासंदर्भातील विषयावर कायदे करण्याचाही अधिकार दिलेला होता. 73 व्या घटना दुरुस्तीने पंचायत राजची स्थापना करण्याचे बंधन प्रत्येक राज्यावर घातले. त्यामुळे पंचायत राजची स्थापना ही आता राज्याची ‘घटनात्मक जबाबदारी’ ठरली. राज्यघटनेच्या 243-बी या कलमान्वये राज्यामध्ये ग्राम, मध्य व जिल्हास्तरावर पंचायतीची स्थापना केली गेली. या दुरुस्ती कायद्याची मूलभूत वैशिष्टय़े अशी की, यात तीन स्तरीय पंचायत प्रणालीची तरतूद आहे, जी प्रत्येक राज्यात गावपातळीवर, मध्यवर्ती स्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर स्थापन केली जाईल. या तरतुदीमुळे भारतातील पंचायत राज रचनेत एकसमानता आली. अशा तऱहेने केंद्र सरकारने पंचायत राज पद्धतीला बळकट करणारी 73 वी घटना दुरुस्ती करून एक ऐतिहासिक पाऊल टाकले. 73 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने ‘पंचायती’ या शीर्षकाखाली ‘भाग 9- अ’ हा नवा भाग राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला.

भारतीय संसदेने 1992 मध्ये 73 वी घटना दुरुस्ती कायदा संमत केला. त्यालाच पंचायती राज कायदा म्हणूनही ओळखले जाते. 73 वी घटना दुरुस्ती 1992 लागू करणारे मध्य प्रदेश हे पहिले राज्य आहे. या दुरुस्तीचा उद्देश केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून स्थानिक पंचायतींना अधिकार आणि निर्णय घेण्याचे, विकेंद्रीकरण करणे आणि त्यांना त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील विकासकामे हाती घेण्यास सक्षम करणे हा आहे. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वानुसार नागरी पायाभूत सुविधा पुरविणाऱ्या स्थानिक पातळीवरील लोकनियुक्त संस्था. ग्रामीण व शहरी स्तरावरील स्वशासनाचा कारभार करणाऱ्या व्यवस्थेला स्वतःचा विकास स्वतः करता येतो हे विशेष, पण सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 73 वी घटना दुरुस्ती ज्या उद्देशाने केली गेली तो उद्देश सफल करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकनियुक्त शासन तर असले पाहिजे, पण गेल्या चार वर्षांपासून अधिक काळ लोटला तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक आहे. म्हणजे लोकशाही, लोकनियुक्त सरकार नाही. ही मोठी चिंतेची बाब आहे.

ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी लोकनियुक्त सरकार लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी तसेच या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे महत्त्व निवडणुका न घेऊन कमी करण्यासारखे आहे. गाव, तालुका , जिल्हा स्तरावर विकास होण्यासाठी शासन एवढे उदासीन का आहे? असा प्रश्न उपस्थित होतो. प्रशासकाच्या आडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सरकार स्वतःच्या हाती आणू पाहत आहे का? सरकार कोणतेही असो, घटनेच्या अधीन राहून चालले तर लोकशाही जिवंत राहील.