मुद्दा – वेतन आयोगाचे निकष ठरविताना…

>> मोहन गद्रे

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी केवळ विकासाच्या अजेंडय़ावरच आपले सरकार भर देणार आहे, विकास कार्यक्रमात तरुणांना सामील करून घ्यायचे आहे याचा वेळोवेळी पुनरुच्चार केला. या पूर्वीच्या सरकारनेही विकासाचे धोरणात्मक निर्णय खूप घेतले, कार्यक्रमही आखले आणि हजारो कोटी रकमा त्यासाठी मंजूरही केल्या व खर्चही झाल्या. तरीही ज्यांच्यापर्यंत विकासाची फळे पोहोचणे अभिप्रेत होते, त्यांच्यापर्यंत त्यातला नगण्य असा भागच पोहोचला. तळागाळातल्या माणसाचे दारिद्रय़ाचे दशावतार काही संपण्याची चिन्हे नाहीत. धोरण राबविण्यात येणाऱ्या ज्या अनंत अडचणी आणि प्रत्येक पातळीवर होणारा भ्रष्टाचार कारणीभूत आहे, त्याचप्रमाणे शासनाच्या जवळ जवळ सर्वच खात्यांत कर्मचाऱ्यांचा तुटवडाही कारणीभूत आहे. ग्रामीण भागात याची तीव्रता अधिक जाणवते. त्यासंबंधीची आकडेवारी वारंवार प्रसिद्ध होत असते.

सर्व शासकीय, निमशासकीय, नगरपालिका आणि सेवाभावी संस्थांतील कर्मचाऱ्यांसाठी सहावा वेतन आयोग मागणीसाठी आदर्श ठरला व तशी मागणीही होऊ लागली.   ती तर्कशुद्ध ठरल्यामुळे मान्यही करावी लागली. याचा जास्त त्रास सेवाभावी संस्थांना भोगावा लागत आहे. यापूर्वी कुठल्याही वेतन आयोगामुळे पगारात जुजबी वाढ होत असे. आधीच वेतनावर होणारा खर्च शासनाला डोईजड झाला होता. त्यामुळे पगारावरील खर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठी नवीन नोकरभरती पूर्णपणे बंद करण्यात आली. मध्यंतरी मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी केलेल्या नोकरभरतीनंतरही केंद्र शासनात आणि राज्य शासनात आज लाखो  पदे रिक्त आहेत. एका पाठोपाठ येणाऱ्या निवडणुकांसाठी असलेल्या कर्मचाऱ्यांतून कर्मचारी द्यावे लागत असल्याने कर्मचारी तुटवडा अधिकच जाणवतो. सर्व शासकीय कामकाजासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पर्याय शोधण्यात आला. शिक्षक पदेही त्याला अपवाद नाहीत. त्यात रोजगाराच्या शोधात असलेला तरुण अडकला आणि त्याची कंत्राटदारांकडून पद्धतशीर पिळवणूक सुरू झाली. कंत्राटी कामगारांना कायम भविष्याची चिंता सतावत असते. त्याचा परिणाम म्हणून असा अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकलेला तरुण व्यसनांच्या आहारी जातो. त्याच्या कौटुंबिक आणि सांस्कृतिक जीवनावरही विपरित परिणाम होत आहेत.

शासकीय कर्मचारी कंत्राटदारांवर कामे सोपवून कागदपत्रांच्या फायली सांभाळत स्वस्थ बसले. त्यामुळे आज ठेकेदारांच्या तालावर नाचण्याची वेळ शासनकर्त्यांवर आली आहे. रखडलेल्या विकासाचे धनी मात्र सरकार ठरत आहे. कामकाजात पारदर्शकता असावी म्हणून शासनाच्या कामकाजात संगणकीकरण सुरू करण्यात आले, पण काही काम संगणकाने आणि त्याच कामाचा काही भाग मात्र हस्तलिखित स्वरूपाचा, त्यामुळे अजूनच गोंधळाची स्थिती निर्माण होत गेली. ग्रामीण भागात ही समस्या जास्त आहे.

सरकार जर केवळ विकासाचा अजेंडा यापुढे राबवणार असेल तर त्यासाठी हाताशी शासकीय, शासनाला उत्तरदायी असणाऱ्या तरुण कर्मचाऱ्यांची फौज असणे केव्हाही उपयुक्त. वेतनाच्या शिफारसी नव्याने तयार करताना या वास्तवाचा जरूर विचार व्हावा. वेतनाचा खर्च आटोक्यात ठेवणे हे साध्य करावयाचे असेल तर त्यासंबंधी काही कटू आणि कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. तो संदर्भ लक्षात घेऊन त्याला साजेशी नवीन वेतनश्रेणी नवीन भरतीसाठी तयार करण्यात यावी व सेवाशर्ती तयार करताना कर्मचाऱ्यांच्या समस्या, त्यांचे प्रश्न किंवा त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी त्वरित निर्णय घेऊन कार्यवाही करेल अशी न्यायिक व्यवस्था असावी.

जेवढे कर्मचारी शासनाच्या हजेरीपटावर आज आहेत, त्याच्या निम्म्याने निवृत्त कर्मचारी असावेत. सेवानिवृत्ती वेतन आणि त्याचे इतर आर्थिक लाभ याची निश्चिती करण्याची कार्यपद्धती अगदी सोपी आहे. कुठलाही विभागप्रमुख ते सहजपणे करून त्याला मान्यता देऊ शकतो. आता व्यक्तीचे आयुष्यमान वाढले आहे ते लक्षात घेऊन त्याच्या आधारे एकरकमी सर्व रक्कम त्याला एकदम अदा करावी आणि विशिष्ट टप्प्यात मोठी रक्कम व दर महिन्याला ठरावीक रक्कम त्याला मिळेल अशी गुंतवणूक राष्ट्रीय बँकेत कायमची करावी. जेणेकरून त्याची फसवणूक होणार नाही. सेवानिवृत्त व्यक्तीला सन्मानाने जगणे शक्य होईल. सेवानिवृत्तीचे वय कुठल्याही परिस्थितीत वाढवू नये.

नवीन  वेतन आयोगाचे  तपशील आणि आराखडा तयार करताना केंद्र शासनाने वरील गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करावा असे सुचवावेसे वाटते.