राज्यातील 107 साखर कारखान्यांकडून 47 लाख टन उस गाळप:यंदा 102 ते 114 लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित

राज्यातील विविध सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळप हंगाम सुरु झाला असून सध्या १०७ साखर कारखान्यंचा गाळप हंगाम सुरु झाला आहे. सद्यस्थितीत संबंधित साखर कारखान्यंनी ४७.१७ लाख मेट्रिक टन उस गाळप केला असून ७.०९ टक्के सरासखरी उताऱ्यानुसार ३३.४६ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे. चालू वर्षात राज्यात प्रत्यक्ष साखर कारखान्यांसाठी गाळप करण्यासाठी ९०४ ते १०१३ लाख मेट्रिक टन ऊस उपलब्ध होईल असा अंदाज असून त्यातून १०२ ते ११४ लाख टन साखरेचे उत्पदान अपेक्षित आहे. उस गाळप करण्यात पुणे विभाग राज्यात आघाडीवर असून १६ साखर कारखान्यांनी १०.१४ लाख मे.टन उस गाळप पूर्ण केले असून ७०४५ साखर उताऱ्यानुसार ७.५५ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात सरासरी ८.१५ साखर उताऱ्यानुसार २३ साखर कारखान्यांनी ९.८१ लाख मे.टन उसाचे गाळप करुन आठ लाख क्विंटल साखर उत्पादन घेतले आहे. तर, नांदेड विभागात २४ साखर कारखान्यांनी ६.२६ लाख मे.टन ऊस गाळप करुन ४.२४ लाख क्विंटल साखर उत्पादन घेतले. सोलापूर विभागातील १८ साखर कारखान्यांनी ९.१६ लाख मे.टन ऊसाचे गाळप करुन ६.६४ साखर उताऱ्यानुसार ६.०८ लाख क्विंटल साखर उत्पादन केले आहे. त्याचप्रमाणे आहिल्यानगर मधील १५ साखर कारखान्यांनी ६.५८ लाख मे.टन ऊस गाळप करुन ४.१६ लाख क्विंटल साखरेची निर्मिती केली. छत्रपती संभाजीनगर विभागातील दहा साखर कारखान्यांनी ४.५१ लाख मे.टन उस गाळप करुनसरासरी ६.५४ साखर उताऱ्यानुसार २.९५ लाख क्विंटल साखर उत्पादन घेतले आहे. तर अमरावती विभागात एका साखर कारखान्याने ०.७१ लाख मे.टन ऊसाचे गाळप करुन ०.४८ लाख क्विंटल साखर उत्पादन केले आहे. मात्र, नागपूर विभागात अद्याप एकाही साखर कारखान्याचे गाळप सुरु झालेले नाही. इथेनॉलकडे रुपांतरित होणाऱ्या दहा लाख टन साखरेचा विचार करता प्रत्यक्षात ९२ ते १०४ लाख टन साखर उत्पादन १०.२३ टक्के सरासरी उताऱ्यानुसार निर्मीती होण्याचा साखर आयुक्तलयाचा अंदाज आहे. यंदा ऊसाचा गाळप हंगाम १५ नोव्हेंबर पासून सुरु झाला आहे. राज्यातील १७५ साखर कारखान्यांना यंदा उस गाळप करण्याचे परवाना देण्यात आले असून त्यापैकी १०७ साखर कारखाने सुरु झाले असून उर्वरित ६८ साखर कारखाने सुरु होणे अपेक्षित आहे. काही साखर कारखाने उस गाळप हंगाम सुरु झाल्याव त्यांनी दैनंदिन उसगाळप अहवाल साखर आयुक्तलयास पाठवणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही कारखाने हा दैनंदिन अहवाल पाठवत नसल्याचे देखील दिसून येते त्यामुळे या कारखान्यांवर नेमकी कोणती कारवाई केली जाणार असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.